चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महिनामा राजस्वको वृद्धिदर घटे पनि सरकारको चालू खर्च भने बढेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको पुस मसान्तसम्मको अपरिस्कृत तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा राजस्वको वृद्धिदर २.५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ भने सरकारको समग्र खर्च भने गत वर्षका तुलनामा करिब १.२८ प्रतिशतले बढेको छ ।

नियमित प्रशासकीय खर्चमा जाने चालू खर्च गत वर्षका तुलनामा साढे १० प्रतिशतले बढ्दा विकास निर्माणमा जाने पुँजीगत खर्च भने साढे १९ प्रतिशतले घटेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकबाट देखिएको छ । सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि लागि ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड’ जारी गरे पनि त्यसको प्रभावकारी पालना गराउन नसक्दा चालू खर्च बढेको हो ।

अर्कातिर पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारका इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमता नै कमजोर भएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा कुल पुँजीगत बजेटको १५.४८ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को समान अवधिमा पुँजीगत बजेटको १४.४० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणबाट देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अवधिमा चालूतर्फ ३ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँमात्र खर्च भएकोमा यो वर्ष ३ खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो गत वर्षभन्दा १०.५६ प्रतिशत हो ।

संकटकालीन अवस्थामा पनि चालू खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारले पुँजीगततर्फ भने बजेट खर्च गर्नै सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अवधिमा पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ खर्च भएकोमा चालू वर्षमा ५० अर्ब ८१ करोड रूपैयाँमात्रै खर्च भएको छ, जुन गत वर्षभन्दा १९.५ प्रतिशत कम हो ।

यो वर्ष सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि पहिलो ६ महिनाको खर्च प्रवृत्ति र सरकारले मध्यावधि निर्वाचनसमेत घोषता गरिसकेकाले यो वर्ष लक्ष्यभन्दा निकै कममात्र पुँजीगत खर्च हुने संकेत देखिएको छ ।

पुँजीगत बजेटको खर्च बढ्न नसकेपछि हालैमात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए भने मंगलबारमात्र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा बसेको सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलत बैठकमा विकास बजेट बढाउने उपाय खोजी गरिएको थियो ।

सचिव बैठकमा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले विकास निर्माण कार्यसञ्चालनमा रहेका कानुनी, प्रक्रियागत, बजेट र जनशक्ति व्यवस्थालगायतका विषयमा रहेका समस्या र समाधानका उपाय प्रतिवेदनका रूपमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

सोही बैठकले विकास कार्यकम तथा बजेटको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा गर्दा खर्च भइसकेको रकमबाहेक काम भइसके पनि विभिन्न कारणले भुक्तानी हुन नसकेको रकमलाई समेत आधार मानेर प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको छ । यसरी भुक्तानी नभइसकेको रकमसमेत जोड्दा पुँजीगत खर्च बढेको देखिने भएकाले सचिवहरूले यो आँखा छल्ने निर्णय लिएका हुन् ।

सरकारको वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च पनि गत वर्षभन्दा ४० प्रतिशतले घटेको छ । यो शीर्षकबाट आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणका साँवाब्याज भुक्तानी, सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानी गरिन्छ ।

गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३७ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ खर्च भएकोमा यो वर्ष सरकारले २२ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

राजस्व २.५ प्रतिशतले ऋणात्मक

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिदेखि नै कोभिड-१९ कारण स्रोत संकलनमा समस्या झेल्दै आएको सरकारले चालू वर्षको पहिलो ६ महिनामा पनि राजस्व संकलन बढाउन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ, यो चालू वर्षको कुल लक्ष्यका तुलनामा ४२.७३ प्रतिशत हो भने गत वर्षका अनुपातमा २.५ प्रतिशतले कम असुली हो ।

कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वको वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ भने गैर-कर राजस्वको वृद्धिदर १३.३ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । कर र गैर राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम भएपछि सरकारले अन्य प्राप्तिबाट खर्चका स्रोत पूर्ति गर्ने नीति लिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा सरकारले अन्य प्राप्तिबाट २७ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ उपयोग गरेको छ, यो गत आर्थिक वर्षका तुलनामा ५ प्रतिशत बढी हो ।

सरकारका खातामा पर्याप्त बचत

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा पर्याप्त राजस्व संकलन नभएका कारण स्रोत संकटमा परेको सरकारले अन्य प्राप्तिसहित आन्तरिक ऋण परिचालनबाट वित्तीय स्रोत संकलन गर्न थालेको र पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेपछि अहिले सरकारको खाता पर्याप्त बचत देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा ५ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको स्रोतसमेत जोड्दा ४० अर्ब रूपैयाँ बचतमा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो पाँच महिनामा ५८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । यसैगरी करिब १७ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्ति भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारको खातामा २ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ खर्च नभइ बचेको बचत सञ्चितिमा छ, यसमध्ये ६२ अर्ब रूपैयाँ स्थानीय तहको हो ।

प्रकाशित समय १५:३९ बजे