अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालमा हालै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक सुधार कार्यक्रमको निरन्तरतामा नकारात्मक प्रभाव नपार्ने बताएका छन् । प्रस्तावित एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटि कार्यक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कार्यकारी निर्देशक अलिसारा महासन्दना र मिसन प्रमुख लौरा इसाबेल जरमाइलो मेयरसँगको भर्चुवल मिटिङमा अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम संसदीय राजनैतिक प्रणालीको एउटा प्रक्रिया भएको  र नेपालमा विगतमा पनि मध्यावधि निर्वाचन भएकाले आर्थिक सुधार अवरोध हुन्छ कि भनी चिन्तित नहुन आग्रह गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीले नेपाल सरकारका आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका नीतिहरु संविधानबाटै निर्देशित भएको उल्लेख गर्दै  राजनीतिक विषयमा दलहरुको छुट्टा छुट्टै मत र धारणा भएता पनि नेपालका समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सिङ्गो राष्ट्र र धारणालाई सरकारले प्रतिनिधित्व गरेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटि कार्यक्रम कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको लागि लक्षित नभै नेपालको समग्र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषय भएकाले निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले पनि कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे । 

उनले एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटि कार्यक्रममा उल्लेखित विषयाहरु संरचनागत सुधार, श्रोत व्यवस्थापन, वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सुशासनका लागि निकै महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव राख्ने प्रकृतिका रहेको बताए । कोभिड–१९ को प्रभावको कारण सिर्जना भएको असहज परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले अंगीकार गरेको आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अझ समसामयिक भएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तावित संरचनागत सुधार कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको धारणा व्यक्त गरे । 

प्रकाशित समय ०८:४२ बजे