गृहपृष्ठ सवारी कर्जामा राष्ट्र बैंक : कडाइ कि प्रोत्साहन ?

सवारी कर्जामा राष्ट्र बैंक : कडाइ कि प्रोत्साहन ?

nepal-rastra-bank-newskarobar

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै निजी सवारी कर्जा ५० प्रतिशत कायम गरेपछि अटोमोबाइल व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । राष्ट्र बैंकको नीतिले सवारी व्यवसायमा भारी गिरावट आउने उनीहरुको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने नीतिलाई परिवर्तन गर्दै ५० प्रतिशतमा झारेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट डाइभर्ट गर्ने नीतिको कार्यान्वयनका रुपमा राष्ट्र बैंकले कदम चालेको जनाइएको छ ।

निजी सवारी साधनको कर्जामाथिको अंकुशसँगै सवारी साधन खरिदमा उपभोक्तालाई बढी भार पर्ने भएको छ । अब २५ लाखको गाडी खरिद गर्दा बढीमा साढे १२ लाख रुपैयाँ ऋण पाइने भएको छ । यसअघि २५ लाखको गाडीका लागि १६ लाखभन्दा बढी रकम बैंकले ऋण दिन सक्थे ।

उच्च आयातका कारण सरकारको चालू खाता घाटा बढेको र विदेशी मुद्राको समेत मौज्दात घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न यो कदम चालेको अनुमान गर्न सकिन्छ । चालू आवको भदौसम्ममा मात्र पार्टपुर्जासहित करिब १८ अर्बको गाडी आयात भइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधन कर्जा र ४० सिटे सार्वजनिक सवारीको कर्जा सीमा भने फेरबदल गरेको छैन । यसले व्यवसायीलाई विद्युतीय सवारी साधन आयात र बिक्री वितरणका लागि प्रोत्साहन मिल्नेछ । विश्वपरिवेशमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको यो नीतिले अप्रत्यक्ष रुपमा विद्युतीय सवारी साधन आयात र बिक्रीतर्फ अटोमोबाइल व्यवसायी आकर्षित हुनसक्छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने गरी कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । प्रदेश ३ सरकारले भने २०८० सालसम्ममा काठमाडौं उपत्यकासहित काभ्रेका केही सहरमा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । केन्द्र सरकारले पनि प्रदेश सरकारको घोषणामाथि सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत निर्णय लिए राष्ट्र बैंकको कर्जा निर्देशिकाले अटो व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

प्रकाशित समय १६:५३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु