प्रदेश १ लाई एक नम्बर नै बनाउने प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक आइरहेका छन् । तर, धेरै क्षेत्रमा प्रदेश १ धेरै नै पछाडि छ । त्यसमध्येको एउटा हो- वित्तीय क्षेत्र ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैंसम्ममा देशभरका सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्ने जनाएको थियो । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पनि कुनै पनि हालतमा दसैंअघि नै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक पुगिसक्ने बताएका थिए । तर, दसैं सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छैनन् ।

प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये २५ स्थानीय तह अझै बैंकविहीन छन् । बैंक नपुग्दा स्थानीय तहलाई बजेट उपयोगमा समस्या भइरहेको छ भने सिंहदरबारको अधिकार पाउने अपेक्षा गरिरहेका जनतालाई वित्तीय पहुँचमा समेत पुग्न नसकेको महसुस भएको छ ।

प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष ०७३/७४ सम्ममा ५८ स्थानीय तहमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए । गत आर्थिक वर्षमा ५४ स्थानीय तह वित्तीय संस्था पुगे पनि अझै २५ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खुल्न नसकेको राष्ट्र बैंक विराटनगले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक विनोदराज आचार्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा निरन्तर खुलिरहेको जानकारी दिए । ‘लगातार शाखा खुलिरहेका छन्, सकेसम्म चाँडो सबै स्थानीय तहमा बैंक पुग्नेगरी कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेका छौं,’ आचार्यले न्युज कारोबारसँग भने, ‘वित्तीय पूर्वाधारका कारण शाखा स्थापनामा केही ढिलाइ भइरहेको छ ।’

सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण वित्तीय पूर्वाधार भएको राष्ट्र बैंक विराटनगरले जनाएको छ । बिजुली, इन्टरनेटलगायतका पूर्वाधार भएका ठाउँमा वित्तीय संस्था पुगिसकेको निर्देशक आचार्यले बताए । ‘वित्तीय पूर्वाधार तयार भए बैंकका शाखा तत्काल खुल्नेछन्,’ उनले भने । नेपाल बैंकर संघले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आन्तरिक सल्लाह गर्दै बैंकहरुलाई दुर्गम र शाखा नभएका स्थानीय तहमा पठाउन ताकेता गरिरहेकाले छिट्टै बैंकहरु स्थानीय तहमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नपुग्दा समस्या भएको जनाएको छ । ‘राज्यको पुनःसंरचनासँगै स्थानीय तह गठन भइसकेलगत्तै राष्ट्र बैंकले सबै कमर्सियल बैंकलाई सबै स्थानिय तहमा जान निर्देशन दिएको हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्वोले भने, ‘कुन–कुन बैंकले कुन–कुन स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पु¥याउने भन्ने विषय दुई वर्षअघि नै तय भएको हो । त्यसैअनुरुप अधिकांश तहमा विस्तार भइसकेका छन् ।’

प्रदेश १ का वित्तीय संस्थाका शाखा नपुगेका स्थानीय तहमा तत्काल शाखा पुर्याउन राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित वाणिज्य बैंकसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘विकट पहाडी जिल्ला भएका कारण इन्टरनेट, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार नहुँदा शाखा विस्तारमा समस्या आएको जानकारी पाएका छौं,’ मन्त्री आङ्बो भन्छन्, ‘वित्तीय पूर्वाधारका लागि प्रदेश सरकारले पनि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।’

प्रदेश १ का कुन जिल्लामा कति बैंक ?
नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरको तथ्यांकअनुसार प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्ममा वाणिज्य बैंकका ४८६, विकास बैंकका १३५ र फाइनान्स कम्पनीका ३८ शाखा छन् । प्रदेश १ को कुल जनसंख्या ४८ लाख १० हजार ७ सय रहेकोमा एउटा शाखाले ७ हजार ३ सयलाई वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् ।

ताप्लेजुङमा वाणिज्य बैंकका १३ र विकास बैंकको एउटा शाखा छ, जहाँ १ लाख २९ हजार ९ सय जनसंख्या छ । त्यसैगरी, पाँचथरमा वाणिज्य बैंकका १९, विकास बैंकका चार र फाइनान्स कम्पनीका दुईवटा शाखा छन् । इलाममा वाणिज्य बैंकका २६, विकास बैंकका नौ र फाइनान्स कम्पनीका तीनवटा शाखा छन् ।

त्यस्तै, ८ लाख ८८ हजार ५ सय ६१ जनसंख्या रहेको झापामा वाणिज्य बैंकका एक सय, विकास बैंकका ४० र फाइनान्स कम्पनीका आठवटा शाखा छन् भने संखुवासभामा वाणिज्य बैंकका मात्र १९ वटा शाखा खुलेका छन् । भोजपुरमा वाणिज्य बैंकका तीन र फाइनान्स कम्पनीको एउटा शाखा छ । तेह्रथुममा विभिन्न वाणिज्य बैंकका १३ शाखा छन् भने विकास बैंकका तीनवटा शाखा खुलेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

धनकुटामा तीन वर्गकै वित्तीय संस्थाले शाखा स्थापना गरेका छन् । जहाँ विभिन्न वाणिज्य बैंकका १८ वटा शाखा छन् भने विकास बैंकका पाँच र फाइनान्स कम्पनीको एउटा शाखाले सेवा दिइरहेको छ । प्रदेश १ कै सबैभन्दा बढी १० लाख ५१ हजार २ सय ४ जनसंख्या भएको मोरङमा वाणिज्य बैंकका १०८, विकास बैंकका ४२ र फाइनान्स कम्पनीका १२ वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सुनसरीमा वाणिज्य बैंकका ८४, विकास बैंकका २१ र फाइनान्स कम्पनीका ११ वटा शाखा खुलेका छन् भने सोलुखुम्बुमा वाणिज्य बैंकमात्र पुगेका छन् । जहाँ विभिन्न बैंकका १२ वटा शाखा छन् । खोटाङमा वाणिज्य बैंकका १२ र विकास बैंकका चारवटा शाखा कार्यालय छन् भने ओखलढुंगामा विभिन्न वाणिज्य बैंकका १३ शाखा र विकास बैंकका पाँचवटा शाखाले सेवा प्रवाह गरिरहेको राष्ट्र बैंक विराटनगरले जनाएको छ । उदयपुरमा विभिन्न वाणिज्य बैंकका २६ तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको एउटा÷एउटा शाखा खुलेको राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक विनोदराज आचार्यले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंक नै छैन संघीय संरचनामा
राज्य पुनःसंरचनासँगै सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न निर्देशन जारी गरेको राष्ट्र बैंक भने आफैं संघीय संरचनामा छैन । संघीय संविधान जारी भएको तीन वर्षसम्म पनि राष्ट्र बैंक पुरानै संरचनामा छ । तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका नौ जिल्ला हेर्ने विराटनगरस्थित राष्ट्र बैंक कार्यालयले प्रादेशिक संरचनामा पनि प्रदेश १ का आठ र प्रदेश २ को एउटा जिल्ला हेर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले प्रदेश २ को सप्तरी पनि हेर्ने गरेको निर्देशक दिपकराज आचार्यले जानकारी दिए । प्रदेश १ मा १४ जिल्ला छन् ।

कृषिमा २० अर्ब लगानी
राष्ट्र बैंक विराटनगरले हेर्ने जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कृषिक्षेत्रमा कुल लगानी १९ अर्ब ९८ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा बैंकहरुको कृषि कर्जा ताप्लेजुङमा १५ करोड ४ लाख, पाँचथरमा ३६ करोड ८२ लाख, इलाममा १ अर्ब ३३ करोड छ भने झापामा ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ ।

बैंकहरुले संखुवासभामा कृषितर्फ ५० करोड ५० लाख, धनकुटामा ५३ करोड ९९ लाख, सुनसरीमा ३२ करोड ३१ लाख, मोरङमा ७ अर्ब ७३ करोड र सप्तरीमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्नबाली, तरकारीबाली, चिया÷कफी, सुर्ती, सनपाट, नगदे बाली, फलफूल तथा पुष्पखेती, शीत भण्डारण, मलखाद तथा कीटनासक, पशुपालन तथा पशु वधशाला, पन्छीपालन, माहुरीपालन, सिँचाइ, कृषिजन्य सेवा वन र माछापालनलगायतका क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी कर्जा प्रवाह बढाएका छन् ।

प्रकाशित समय १४:४४ बजे