चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाका अवधिमा लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तनावमा परेका छन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालैमात्र आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभागसहितका राजस्वसम्बद्ध निकायका प्रमुखहरूलाई हालै बोलाएर राजस्व असुलीमा कडाइ अपनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार पुस मसान्तसम्म भन्सार राजस्व कुल लक्ष्यको ९८ प्रतिशतमात्र उठेको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लक्ष्यको ८९ प्रतिशतमात्र उठेको छ । यसैगरी आयकर लक्ष्यको ८४ प्रतिशतमात्रै उठेको छ । यी सबै शीर्षकमा कर कम असुल भएपछि समग्र कर राजस्व पनि लक्ष्यको ९३ प्रतिशतमात्रै उठेको अर्थमन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ ।
कर राजस्वमात्र होइन, गैर–कर राजस्व पनि पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यको ९७ प्रतिशतमात्रै उठ्नाले समग्र कर असुली लक्ष्यको ९४ प्रतिशतमात्र उठेपछि अर्थमन्त्री तनावमा देखिएका हुन् । पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब २९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमात्र उठेको छ ।
यो वर्ष ३३ प्रतिशतभन्दा बढीको राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले राजस्व बढेको देखिए पनि समग्र असुली कमजोर भएपछि अहिले राजस्वसम्बद्ध निकायहरूलाई लक्ष्य पु¥याउन दबाब बढेको छ ।
कमजोर मूल्य अभिवृद्धि कर असुलीको अर्थ मुलुकमा आर्थिक गतिविधि संकुचित भएको संकेत हो । भन्सार विभागको विवरणले गत वर्षको तुलनामा पहिलो ६ महिनामा ३० प्रतिशले आयात बढेको देखिएको भए पनि समग्र भन्सार असुलीको वृद्धिदर त्योभन्दा कम (२८.५६ प्रतिशत) देखिएपछि भन्सारसम्बन्ध निकायहरूलाई छुट्टै परिपत्र जारी भएको छ ।

भन्सार ऐन नै फेर्ने तयारी

यसैबीच, सरकार नयाँ भन्सार ऐन जारी गर्ने तयारीमा पुगेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको भन्सार ऐन–२०६३ मा संशोधन गरेर नयाँ ऐन जारी गर्न लागिएको हो । नयाँ ऐनमा भन्सार छली गर्नेहरूमाथिको सजायको प्रावधान बढाइएको छ भने भन्सार अधिकारीहरूलाई पनि कारबाहीको पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । भन्सार मूल्यांकन, जफत र लिलामीसम्बन्धी धेरै प्रावधानहरूमा हेरफेर गरिएको छ ।
नयाँ ऐनमा भन्सार अधिकारीहरूबाहेक नयाँ किसिमको ‘अधिकृत व्यक्ति (अथोराइज्ड पर्सन)को व्यवस्था गर्रिको छ, जसले आयात–निर्यातका वस्तुको जाँचपास गर्ने र पछि पूर्ण विवरणसहितको घोषणा गर्न अनुमति दिने, घोषणाकर्ताकै परिसर वा भन्सार विभागले तोकेको अन्य स्थानमा मालवस्तु जाँचपास गर्ने अधिकार दिइने प्रस्तावित गरिएको छ ।
यो हाल आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘कर सहयोगी’जस्तै आउटसोर्सबाट भन्सार जाँसपाँसका काम गराउनका लागि गरिएको नयाँ प्रावधान हो । यस्ता ‘अधिकृत व्यक्ति’का लागि तीन वर्षसम्म भन्सारसम्बन्धी कानुन पालना गरेको, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था सन्तोषजनक भएको, व्यावसायिक अभिलेखहरू विश्वसनीय तथा सन्तोषजनक भएको, आवश्यक अनुसार सुरक्षण वा जमानत दिनसक्ने गरी आर्थिक रुपमा समृद्धताको प्रमाण पेश गर्न सक्षम भएको हुनुपर्ने सर्तका आधारमा सरकारले तोकिदिएको आधारमा अधिकृत व्यक्ति तोकिने सक्ने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेखित छ ।
प्रस्तावित ‘भन्सार ऐन–२०७५ अनुसार’ एक करोडभन्दा बढीको भन्सार छलीको बिगोमा सजाय अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म पु¥याइएको छ, हालसम्म यसमा अधिकतम सजाय अवधि दुई वर्ष थियो । यसैगरी, कसैले भन्सार छलेर आयात वा निर्यात गरेको वस्तु लुकाएको वा जानीजानी राखेको अवस्थामा हुने सजायमा पनि १० हजारबाट वृद्धि गरी ५० हजारसम्म पुर्‍याइएको छ ।

प्रकाशित समय १६:०१ बजे