सेयर ब्रोकर लाइसेन्सको अनुमति लिन १८ वाणिज्य बैंक अग्रसर भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स लिनसक्ने व्यवस्था गरिदिएपछि बैंकहरूले अग्रसरता देखाएका हुन् ।

हालसम्म ११ वटा बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स लिनका लागि सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय साधारण सभाबाट पारित गराइसकेका छन् भने तीनवटा बैंकले साधारण सभाबाट पारित गराउनुअघि नै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिइसकेका छन् ।

एनआईसी एसिया, सिटिजन्स, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, मेगा, लक्ष्मी, माछापुच्छ्रे, नेपाल बंगलादेश, बैंक अफ काठमाडौं, सानिमा, सनराइज र जनता बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरी लाइसेन्स लिने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित गराएका छन् । सिद्धार्थ, हिमालयन र ग्लोबल आईएमई बैंकले भने साधारण सभाबाट पारित गराउनुअघि नै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिइसकेका छन् । साधारण सभाबाट पारित नगराई राष्ट्र बैंक पुगेका नबिल र कृषि विकास बैंकले भने स्वीकृति पाउनै बाँकी छ ।

त्यस्तै, कुमारी बैंक र सेञ्चुरी बैंक साधारणसभाबाट पारित गराउने प्रक्रियामा छन् । बैंकहरुले सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा दिने प्रस्ताव अनिवार्य रुपमा साधारण सभा वा विशेष साधारण सभाबाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएपछि धितोपत्र बोर्ड

सहायक कम्पनी स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएपछि ब्रोकर सेवा सञ्चालन गर्न कम्पनीहरूले सञ्चालक समितिबाट पनि पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई पुनः राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराएपछि बल्ल सहायक कम्पनी स्थापना र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढ्छ । धितोपत्र बोर्डमा सेयर ब्रोकर सेवा अनुमति लिन कागजात बुझाएपछि नेप्सेमार्फत स्थलगत अध्ययन गराई मापदण्डअनुसारको पूर्वाधार तयार भएको निर्क्योल गरी बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । यसरी सेवा सञ्चालन अनुमति पाएका ब्रोकर कम्पनीले आफ्नै बैंकको सेयर कारोबार भने गर्न पाउने छैनन् ।

वाणिज्य बैंकहरूले सेयर ब्रोकर सेवा सञ्चालन गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएका छन् । एनआईसी एसिया बैंक, माछापुच्छ्रे, जनतालगायत बैंकले ब्रोकर सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका छन् । ब्रोकर सेवा दिने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित गराइसकेका बैंकले अब सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लाने र नियमावली र प्रबन्धपत्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । संशोधित नियमावली र प्रबन्धपत्र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराएपछि धितोपत्र बोर्ड जान बाटो खुल्नेछ ।

प्रक्रिया लामो भएका कारण अझै लाइसेन्स पाउन र सेवा सञ्चालन गर्न भने बैंकहरूले केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा अझै केही महिना बित्ने बैंकहरूले जनाएका छन् ।

प्रकाशित समय १५:४७ बजे