गृहपृष्ठ धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीलाई सेयर कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव

धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीलाई सेयर कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव

ram kumari jhakri

पुँजीबजार तथा मुद्राबजारसम्बन्धी अध्ययन गर्न अर्थ समिति सदस्य सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसिमितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सेयर कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएको छ । उपसमितिले धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूसँग भएका साधारण सेयर घोषणा गरी बिक्री गर्ने र सेयर कारोबार गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

त्यस्तै उपसमितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्य अघि बढाउन पनि सुझाव दिएको छ । उपसमितिले धितोपत्र कारोबारलाई पूर्ण अनलाइन बनाउन पनि समितिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

अरु केही महत्वपूर्ण सुझाव

१. भित्री सूचनाका आधारमा हुनसक्ने या भएका कारोबारको पहिचान गर्न बोर्डको अनुसन्धान क्षमता बढाउने ।

२. फ्रड गर्ने, वित्तीय सूचना चुहाउने, भित्री सूचनाको आधारमा कारोबार गर्ने, बजारमा उलटपुलट गर्नेलगायतका अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्नेलाई आर्थिक अपराध मानी त्यस्तो अवैध गतिविधि गर्ने सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालक, कर्मचारी, ब्रोकर, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस, सञ्चार संस्था आदिलाई कारबाही गर्न कानुनी प्रबन्ध भए कारबाही गर्ने नभए कानुनी प्रबन्ध गर्ने ।

३. नेप्सेले मापदण्ड बनाएर स्वतः कारोबार निगरानी गर्ने, सिस्टममा भएका डेटा सुरक्षित गर्ने, डेटा डिलिट भए डिलिट भएको पनि सिस्टममा देखाउने ।

४. सिडिएस र बैंकका डेटाहरू अटोमेटिक कनेक्सन हुने व्यवस्था गर्ने, सबै प्रकारका भुक्तानी अनलाइन हुने व्यवस्था मिलाउने, डिम्याट, टिएमएम र बैंक खाता इन्टिग्रेट गर्ने, दुईवटा डिम्याट अकाउन्ट भए सिर्जना हुने जटिलता न्यूनीकरण गर्न एक मात्र गर्ने ।

५. धितोपत्र कारोबारलाई पूर्ण अनलाइन बनाउने ।

६. धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने वित्तीय साक्षरता अनिवार्य उपलब्ध गराउन आम्दानीको कम्तीमा १ प्रतिशत हिस्सा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा लगानी अनिवार्य गर्ने ।

विद्युतीय कारोबार प्रणालीका सम्बन्धमा यसको पद्धतिगत र क्षेत्रगत दायरामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर र लगानीकर्ताहरुको बुझाइमै फरक रहेको भन्दै उपसमितिले यसमा स्पष्ट पार्नुपर्ने औँल्याएको छ । उपसमिति सदस्य एवं सांसद मेटमणि चौधरीले बिना आग्रह‑पूर्वाग्रह अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । ‘हामीले विशुद्ध पुँजीबजारको विकासलाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयास गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कुनै कमजोरी भए अझै पनि सच्याउने र पुँजीबजारको दायरा बढाउन विषयमा खुलेर लाग्नेछौँ ।’

प्रकाशित समय १६:३६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु