गृहपृष्ठ स्थानीय तहका योजना : सुत्केरीलाई भालेदेखि एक माना घिउसम्म

स्थानीय तहका योजना : सुत्केरीलाई भालेदेखि एक माना घिउसम्म

अर्थशास्त्री भन्छन्- कृषि उत्पादन बढाउन र विकास निर्माणलार्इ प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित बन

sthiniya-taha- गुगलबाट

 

स्थानीय तह निर्वाचन भएको वर्ष बितिसक्दा जनताका काममा जनप्रतिनिधिले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । विकास निर्माणका कामका उनीहरु झनै पछाडि छन् । विकासका निर्माणका काममा ‘माखो’ मार्न नसकेको भनेर स्थानीयले आरोप लगाइरहेका बेला अधिकांश स्थानीय तहले जनतालाई प्रभावित पार्ने कामका योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । विकास निर्माणमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षाका कार्यलाई प्राथमिकता दिएर योजना तर्जुमा गरेका हुन् ।

स्थानीय तहहरुले सुत्केरीलाई भाले र एकमाना घिउदेखि एकल पुरुषलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिनेसम्मका लोेकप्रिय र जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने कामका योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । जनप्रतिनिधिले निर्वाचनका क्रममा गरेका वाचाअनुसार काम गर्न नसकेको र विगतको भन्दा बढी अनियमितता भएको आरोप खेपिरहेका बेला स्थानीयलाई तत्काल प्रभावित पार्न सकिने लोकप्रिय काम अघि बढाएका हुन् । धनकुटा, सुर्खेत, बर्दिया, डडेल्धुरा, मुगु, रुपन्देही, धनगढीलगायत जिल्लाका स्थानीय तहहरुले जनताको मन जित्ने गरी कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।

स्थानीय तहले नियमित गर्भ जाँच गर्ने सुत्केरीलाई एक हजार प्रोत्सहन भत्ता दिने, छाउपडीमा भेदभाव गर्नेको सुविधा कटौती गर्ने, दुई सन्तानपछि बन्ध्याकरण गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँ दिने, छोरी जन्मिए २५ हजार बचतसहित मुद्दती खाता खोलिदिने जस्ता योजना कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सर्वसाधारण पनि दंग छन् । काम नगर्नेहरु रेल ल्याउनेदेखि सुरुङमार्ग खन्नेसम्मका गफ दिन व्यस्त भइरहँदा काम गर्नेहरु भने सुत्केरीलाई कुखुराको भाले दिने जस्ता योजनाबाट लोकप्रियता कमाइरहेका छन् । उनीहरुले आफ्ना मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने योजना ल्याएका छन् ।

 

सुत्केरीलाई सुविधा दिने योजना
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा निःशुल्क भिडियो एक्स–रे उपलब्ध गराउने भएको छ । साथै, एम्बुलेन्स सेवासमेत निःशुल्क दिनेछ । धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिकाले सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खानपिन गराउँदै आएको छ । नगरपालिकाले सुत्केरीलाई लोकल कुकुराको भाले र एक माना घिउसमेत दिँदै आएको छ ।

महिलालाई अगाडि बढ्न सहज बनाउनका लागि महिलामात्र रहेको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने तयारी भएको पाख्रिबासका प्रमुख वृषबहादुर राईले जानकारी दिए । ‘अरु थुप्रै योजना छन्,’ उनले भने, ‘साउन १ गतेबाटै सञ्चालनमा ल्याएका छौं र केही तत्काल कार्यान्वयनमा जाँदै छन् ।’

बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले पनि सुत्केरीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । नियमित गर्भ जाँच गराउन आउने गर्भवतीलाई एक हजार रुपैयाँ दिने योजना गाउँपालिकाले अघि सारेको हो । दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले अस्पताल पुगेर सुत्केरी हुने महिलालाई एक हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिनेछ ।

त्यस्तै, तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका वडा नम्बर ९ ले गर्भवती महिलालाई प्रोत्साहन स्वरुप १० वटा अण्डा प्रदान गर्न थालेको छ । गर्भ जाँचका लागि हरेकपटक स्वास्थ्य चौकी जाँदा १० वटाका दरले अण्डा दिइने वडा कार्यालयले जनाएको छ ।

 

लैंगिक समानताका योजना
बालविवाह रोक्न र पहिचानपछि भ्रुण हत्या रोक्न भन्दै रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाले छोरीको नाममा २५ हजार बचतसहितको मुद्दती खाता खोल्ने योजना ल्याएको छ । भिडियो एक्स–रेपछि गर्भमा छोरी भएको थाहा पाएपछि गर्भपतन गराउनेको संख्या बढेपछि यो योजना ल्याइएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ । बालिका जन्मनेबित्तिकै २० हजार गाउपालिकाले दिन्छ भने पाँच हजार अभिभावकले हालिदिनुपर्छ र नाबालिकाको नाममा खाता खोलिन्छ ।

पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले भने छोरी जन्माउनेले ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएमा १० हजार रुपैयाँको बिमा गरिदिनेछ । दुई सन्तान जन्मिएपछि बाबु वा आमा एकले बन्ध्याकरण गराएमा ५ हजार रुपैयाँ दिने योजना मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले अघि सारेको छ । धेरै सन्तान जन्माउनेले उचित लालनपालन गर्न नसक्दा समस्या थपिएको भन्दै बन्ध्याकरणलाई प्रोत्साहन गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको नगर प्रमुख हरिजंग शाहीले बताए । नगरपालिकाले श्रीमतीको निधनपछि एकल भएका श्रीमानलाई समेत जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

नगरपालिकाले एकल पुरुषलाई भत्ता, एक छोरी एक खाता र दलित तथा विपन्न महिलालाई कार्यक्रमसमेत राखेको छ । यस्तै, कुलतमुक्त समाज निर्माणका लागि युवा पुरस्कार कार्यक्रम तथा नगरप्रमुख रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सबै युवायुवतीलाई तालिम दिने योजना समेत अघि सारिएको प्रमुख शाहीले बताए । ‘हामी जनताका प्रतिनिधि हौं, त्यसैले नागरिकका जीवन र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा काम गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो, सोही अनुसार कार्यक्रम ल्याएका हौं,’ न्युज कारोबारसँग शाहीले भने ।

डडेल्धुराको भागेश्वर गाउपालिकाले महिलाले छाउपडी भएका बेला भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्ने नयाँ सूत्र ल्याएको छ । भेदभाव गर्नेको सुविधा कटौती गर्ने सो गाउँपालिकाको योजना छ ।

 

अरु नयाँ योजना
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले वातावरण संरक्षणमा नयाँ काम थालेको छ । उपमहानगरले हरेक घरले चारवटा फलफूलका बिरुवा अनिवार्य रोप्नुपर्ने योजना अघि सारेको हो । बिरुवा नलगाउने घरधनीलाई सेवा सुविधा रोक्ने नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले बताए । ‘नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही रचनात्मक कारबाही गर्नेछौं,’ उनले न्युज कारोबारसँग भने, ‘रुख बिरुवा रोप्नुपर्ने, सरसफाइ गर्नुपर्नेलगायतका रचनात्मक कारबाही गर्नेछौं ।’

पाँचथरको छथर गाउँपालिकाले हरित गाउँपालिका बनाउने योजना ल्याएको छ । शुक्रबारे बजारका सबै घरले एकै रंग लगाउनुपर्ने नियम गाउँपालिकाले बनाएको छ । तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले भने खरको छाना हटाउन अनुदान बाँडेको छ । गरिब परिवारको खरको छाना हटाउन रकम बाँडिएको हो । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले एक घर एक स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाले १० वटै वडामा कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क कोचिङ क्लासको व्यवस्था गरेको छ ।

 

के भन्छन् अर्थशास्त्री ?

स्थानीय तहहरुले सामाजिक सुरक्षातर्फ आकर्षक योजना ल्याइरहँदा विकास र उत्पादनमूलक कार्यमा भने अग्रसरता देखाएका छैनन् । कतै कानुनी जटिलता त कतै जनप्रतिनिधिबीच नै मत नमिल्दा विकास प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहले कृषि उत्पादन बढाउने तथा ऊर्जाशील युवालाई मुलुकमै रोक्ने योजना ल्याउन सकेका छैनन् ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता र सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनाले दीर्घकालमा स्थानीय सरकार कमजोर हुनुका साथै व्ययभार बढ्नाले आर्थिक जटिलता निम्तिन सक्नेमा सजग हुनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । स्थानीय सरकारहरु व्यावसायिक फलफूल, तरकारीखेती तथा पशुपालन, माछापालनका साथै अन्य कृषिउपज उत्पादनमा युवालाई आकर्षित गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

मतदातालार्इ प्रभावित पार्ने गरी अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च वृद्धि गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कुनै गतिविधि अघि नबढाउने कार्यले संघीयता नै भड्खालोमा पर्ने अर्थविद बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको अहिलेको गतिविधि त्यस्तै छ,’ अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘संविधानले स्थानीय तहलार्इ सिंहदरबारको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ तर नगर तथा गाउँपालिकाहरू खुद्रे र अनुत्पादक खर्चमा व्यस्त छन् ।’ कृषि उत्पादन बढाउने, योजना कार्यान्वयनलार्इ सशक्त बनाउने, विकास निर्माणलार्इ प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनेमा स्थानीय तह केन्द्रित नभएको उनले बताए । ‘यसले दीर्घकालमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने र संघीयता नै भड्खालोमा पर्ने देखिन्छ,’ न्युज काराेबारसँग क्षेत्रीले भने ।

प्रकाशित समय १४:४३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु