वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :

वित्तीय नीति
१. कर, सरकारी खर्च तथा ऋणको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने नीति वित्तीय नीति हो ।
२. यो सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गर्छ ।
३. वित्तीय नीतिको कार्य क्षेत्र र प्रभाव बृहत हुन्छ । यसले आर्थिक क्रियाकलापका सबै अंगप्रत्यंगलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव पार्छ ।
४. वित्तीय नीति आर्थिक वर्ष आरम्भ हुनुअघि नै जारी गरिन्छ ।
५. वित्तीय नीति राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ ।
६. आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायमध्ये वित्तीय नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई महत्व दिएको हुन्छ ।
७. यसको निकट सम्बन्ध सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेटसँग हुन्छ ।

मौद्रिक नीति
१. मूल्य स्थिरता एवं ब्याजदर सन्तुलन कायम गर्न तर्जुमा गरिएको नीति मौद्रिक नीति हो ।
२. यो ऐनद्वारा गठित स्वायत्त रुपमा रहेको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्छ ।
३. वित्तीय नीति जारी भएपछि मात्र मौद्रिक नीति जारी हुन्छ ।
४. मौद्रिक नीतिको कार्यक्षेत्र र प्रभाव वित्तीय नीतिको तुलनामा सानो हुन्छ । यसले मुद्रा र बैंकिङ क्षेत्रमा बढी प्रभाव पार्छ ।
५. मौद्रिक नीति व्यावसायिक एवं प्राज्ञिक जगमा उभिएको हुन्छ । यसको विधि, प्रक्रिया र प्रभावलाई सर्वसाधारणले त्यति चासो राख्दैनन् ।
६. आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायमध्ये मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ ।
७. यसको निकट सम्बन्ध मुद्रा र सोको प्रसारण र संकुचनसँग हुन्छ ।

नेपालको वित्तीय नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार

वित्तीय नीतिले कर, सरकारी खर्च तथा ऋणलाई समेट्छ । यिनको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूल प्रभाव पार्ने गर्छ । त्यसैले कर, सरकारी खर्च तथा ऋणलाई प्रभावकारी बनाएर वित्तीय नीतिमा सुधार गर्न सकिन्छ ः
१. आर्थिक–सामाजिक विकास, क्षेत्रीय समानता, मानव विकास तथा निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सरकारी खर्चलाई बढी केन्द्रित गर्ने,
२. निजी क्षत्रले सफलता प्राप्त गरेका क्षेत्रमा सरकारले लगानी नगर्ने र भएको लगानी क्रमशः फिर्ता लिने,
३. सरकारी खर्चलाई प्रतिफलसँग आबद्ध गर्ने, प्रतिफल कमजोर भएका विकास आयोजना हटाउने वा गाभ्ने,
४. स्वच्छ, तटस्थ एवं पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्ने,
५. स्वेच्छिक कर सहभागिताबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउँदै जाने,
६. संघीय संरचनाअनुसार राजस्व संरचना निर्माण गर्ने,
७. करको दर घटाउने, दायरा बढाउने, कर प्रशासनलाई सुदृढ गर्ने, कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने,
८. कर नीति, कर कानुन र कर प्रशासनलाई सकेसम्म स्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने,
९. गैरकर राजस्वलाई साधन परिचालनको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा विकास गर्ने,
१०. वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने,
११. वैदेशिक सहायतालाई आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने,
१२. आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतामाथिको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने,
१३. विदेशी अनुदान र ऋण विदेशी सहायता नीतिभित्र रहेर लिने र उपयोग गर्ने,
१४. वैदेशिक सहायताभन्दा वैदेशिक लगानीमा जोड दिने,
१५. आन्तरिक ऋण परिचालन घटाउँदै जाने,
१६. बजेट घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने आदि ।

(गोरखापत्र)

प्रकाशित समय १३:२५ बजे