काठमाडाैं– चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको सांसद विकास कोषको करिब १० अर्ब रकम रोक्ने र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नै खारेज गर्ने संकेत गरेको छ । चालू अावमा छुट्याइएको रकम सांसदलाई खर्च गर्न नदिने वा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समायोजन गर्ने भन्नेबारेमा गृहकार्य सुरु गरेको सरकारले कार्यक्रम नै हटाउने संकेत गरेको हो । चालू अावमा स्वीकृत बजेट असारसम्ममा खर्च नभए फ्रिज हुने भएकाले वर्तमान सांसदकै संयोजनमा कार्यान्वयनमा ल्याउने वा आगामी बजेटमा समायोजन गर्ने भन्नेबारेमा नीतिगत निर्णयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ ।
विज्ञ एवं केही सांसदले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेको र स्थानीय तह नै अधिकारसम्पन्न भएकाले सांसद विकास कोषको औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन् । सांसदलाई खर्च गर्ने अधिकार दिइएमा स्थानीय तहसँग ‘टसल’ बढ्ने भएकाले यसको प्रावधान नै खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सांसद विकास कोषमार्फत ठूलो रकम छरिएर जाने भएकाले विकास प्रभावित हुनेमात्र नभई ठूला र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाका लागि रकम अभाव हुनेमा पनि विज्ञहरुले सरकार र अर्थमन्त्रालयलाई सचेत गराएका छन् । सांसदहरुले आफ्नो अनुकूल योजना छनौट गरेर खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नहुनेमा सर्वसाधारणले समेत विभिन्न फोरममा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

केही सांसदले भने सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि रकम बढाएर १० करोड पुर्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामाथि दबाब बढाइरहेका छन् । तर, स्थानीय तह प्रभावकारी भएकाले र सर्वत्र विरोध भइरहेकाले पनि सांसद विकास कोषमा रकम छुट्याउन नहुनेमा प्रधानमन्त्री अोली र अर्थमन्त्री सहमत देखिएको बुझिएको छ ।

प्रकाशित समय १८:३० बजे