काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयको माहोल अहिले परिवर्तन भएको छ । बजेट बनाउनभित्र मात्र होइन, बजेटकै विषयलाई लिएर मन्त्रालय बाहिर बसेर गफ गर्ने जमातको पनि लर्को लाग्थ्यो । मेरो कार्यक्रमलाई बजेटमा पारिदिनुप¥यो भनेर मन्त्रालयका ढोका ढकढक्याउनेको भीड अहिले हटेको छ ।
विगतका वर्षहरुमा वजेट आउनुपूर्व मन्त्रालयमा धाउने र आफ्नो योजना पार्ने विषयमा लविङ गरिरहन्थे । तर, यस पटकको बजेटमा त्यती चासो दिइएको छैन । सरकारले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा लिएर मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनका चरणमा छ । यही चरणमा सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने गरी योजनाहरु ल्याउने तयारी गरेकाले आफ्ना योजनाहरु बोकेर मानिसहरु स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसम्म पुगेका छन् ।
जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि पाएको अवस्थामा केन्द्रसम्म नधाउने उदाहरणको रुपमा यस पटकको अर्थमन्त्रालयमा थाउनेको कमीले प्रष्ट पार्दछ । अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट निर्माणको बेला आफ्नो योजना र कार्यक्रम लिएर जानेहरूको भीड नै हुन्थ्यो । अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट निर्माणको समयमा निकै चहल पहल देखिन्थ्यो तर अहिले त आउँदै नआउने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी नै बताउँछन् ।
अहिलेको बजेटले देशको दीर्घकालीन समृद्धिलाई समेट्ने भएकाले स–साना खुद्रे आयोजना र कार्यक्रम लिएर आउनेहरू कम भएको बताउँछन् । पहिला छोटो समयका लागि सरकार बन्ने भएकाले पनि उनीहरूले बनाउने बजेट बढी लोकप्रियता उन्मुख हुन्थ्यो । चुनावमा हारिने डरले साना साना कार्यक्रमहरू पनि लबिङ गराएर बजेटमा समेट्थे ।
अहिले अर्थमन्त्रीले स्पष्टसँग ठूला र प्राथमिकताका आधारमा मात्र बजेट छुट्याउने बताएका छन् । त्यसैले अहिले आफ्ने कार्यक्रम तथा योजना पारिदिनु प¥यो भन्ने जमात सिंहदरवारमा पुग्दैन । भीडभाड हुनु र लबिङ गरेर आफ्नो योजनालाई बजेटमा समेट्न लगाउनु कानुन विपरीत हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजनाबाहेक ससाना आयोजना तथा परियोजना स्थानीय र प्रदेश सरकारकै जिम्मामा छन् । यसकारण पनि मन्त्रालय धाउनेहरू कम भएका हुनसक्छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि ठूलो आयोजनाहरुलाई मात्रै केन्द्रले समेट्ने संकेत गरेको छ । तर सधैँ बजेट निर्माणको समयमा विभिन्न योजना लिएर अर्थमन्त्रालय पुग्ने नेता तथा कार्यकर्ता र सरकारका नजिकका मान्छेहरूको भीड देखिँदैन । अहिले देशमा सात सय ६१ वटा सरकार छन् । जनताको समस्या सुनिदिने जनप्रतिनिधि आफ्नै वारिपरि भएपछि मन्त्रालय धाउन छाडेका छन् ।
संघीय सरकारले आगामी जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस गर्ने छ भने प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट पेश गर्नेछन् । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनले असार १ गते प्रदेश अर्थमन्त्रीले राजस्व र आम्दानीको आय–व्यय अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित समय ०९:०३ बजे