देशभरि लागू औषधको दुर्ब्यसन र कारोबार बढ्न थालेपछि सरकारले स्थानीय तहदेखि नै त्यसको नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गरेको छ । विगतमा गृहमन्त्रालयले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूसँगको सहकार्यमा लागू औषध रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा अब नयाँ शासकीय संरचनाअनुसार लागू औषध रोकथामका कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
गृहमन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको ‘लागू औषध नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धमा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन–२०७६’ अनुसार सबै स्थानीय तहले आआफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रममा लागू औषध रोकथाम र नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले नगर वा गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्षतामा लागू औषध दुव्र्यसन नियन्त्रण तथा रोकथामविरुद्द स्थानीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिले समुदाय स्तरमै लागू औषधविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धिदेखि अन्य नियन्त्रणात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने गृहको मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिको सदस्यमा नगर वा गाउँपालिकाका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, नगर/गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक, स्थानीय तहको शिक्षा शाखाका प्रमुख, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यपक, लागू औषध नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गर्ने गैससका प्रतिनिधि, आमा समूह, युवा क्लबदेखि स्थानीय सञ्चारकर्मीसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले स्थानीय प्रहरीको संलग्नतामा गाँजा फँडानी अभियान सञ्चालन गरेर सबै स्थानीय तहलाई गाँजा खेतिरहित स्थानीय तह बनाउनेदेखि विद्यालय र कलेजतहमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नेसम्मको दायित्व तोकिएको छ ।
२०७५ सालभरिमा प्रहरीले देशका विभिन्न स्थानका १४४ बिघा र १६७ रोपनीमा लगाइएको गाँजा खेती र १५ बिघा २ कठ्ठामा लगाएको अफिम खेती नष्ट गरेको छ । गत वर्षमात्र प्रहरीले ७ हजार ५ सय १० किलो गाँजा, २ हजार ५ सय ७ किलो चरेश, ६ किलो १ सय ग्राम हिरोइन र १७ किलो ६ सय ग्राम अफिम बरामद गरेको थियो ।

लागू औषध बरामद

प्रकाशित समय १५:२४ बजे