काठमाडाैं-प्रतिनिधिसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली नल्याई सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संसद्मा नियमावली प्रस्तुत भए पनि छलफलको कार्यसूची नै बनाइएकोे छैन । १५ जेठमा २०७५/७६ को बजेट सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्नेछ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरी छलफलपछि अाइतबार पारित भैसकेको छ । नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएपछि संसद्मा प्रवेश पाउन सकेको छैन ।

वैशाख अन्तिमसम्ममा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पारित गर्नुपर्ने भए पनि विवादले रोकियो । आफ्नै बैठक सञ्चालसम्बन्धी नियमावली प्रस्तुत गर्न नसकेको संसद्ले आगामी ३ असोजभित्र संविधानले तोकेका सबै कानुन बनाउने सम्भावना न्यून रहेको छ । नियमावलीलाई सर्वसम्मत बनाउन प्रयास भइरहेको बताउँदै सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग परामर्श भइरहेको बताए ।

उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले सांसद निलम्बनको प्रावधान राख्न नहुने अडान राखेकाले त्यसलाई निर्णयार्थ सदनमा पेस गर्न कठिन भएको जनाएका छन् । बहुमतले पारित गर्न खोजिए संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख पछि हटेका हुन् ।

सभामुख महराले अन्तरिम नियमावलीलाई टेकेर नै बजेट ल्याइने जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी वर्षको बजेट ल्याउने विषय संविधानमा नै उल्लेख गरिएकाले अन्तरिम नियमावलीमा टेक्नुपरेको हो । ‘सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेपछि त्यसमाथि छलफल गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता थियो,’ उनले भने, ‘बजेट अधिवेशनका रूपमा लिइने यो अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरी त्यसमाथि छलफल गर्ने हो ।’

हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचारलगायत नैतिक पतन ठहरिने कसुरमा सांसद पक्राउ परेमा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा सत्ता पक्षका सांसद उभिने र त्यसको विपक्षमा प्रतिपक्ष उभिएकाले नियमावली सदन छिर्न सकेको छैन ।

यसअघि कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको विरोधपछि निमायवली मस्यौदा समितिले निलम्बन शब्द नराखी सेवा, सुविधा र सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, एमाले सांसदहरूले कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । दलहरूबीच सहमति नभएपछि प्रतिनिधिसभामा मतदानबाट टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा एमाले उभियो । तर, कांग्रेसले मतदानमा लगिए प्रतिपक्षीय रूप देखाउने भन्दै संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्नासाथ निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा उभिएको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले स्वीकार गरे । ‘सत्ता पक्ष किन सांसद निलम्बनको पक्षमा उभिएको छ ? हामीलाई शंका लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अभियोग प्रमाणित नभई कुनै पनि सांसदलाई निलम्बन गर्नुहुँदैन, बहुमतको आडमा मतदानमा लगिए हामी प्रतिपक्षीय रूप देखाउन बाध्य हुनेछौं ।’

यसअघि पनि कांग्रेस भ्रष्टाचारमा जेल सजाय पाएका, बलात्कारमा सजाय पाएका र हत्या अभियोगमा पक्राउ परेकाहरूले पनि निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको थियो ।

प्रकाशित समय ०९:५९ बजे