‘बलात्कारका घटना किटानी गरेरै दर्ता हुन्छन् । पीडित केटी पक्ष तथा स्वयंले समेत हो भनेपछि बलात्कारमा संलग्न केटालाई थुनामा राखिन्छ । तर, फैसला हुने बेलामा केटा र केटी दुबै पक्षले ‘यो घटना भएकै होइन’ वा ‘हामी दुईको सहमतिमै यौन सम्बन्ध भएको हो’ भन्छन् । यसो भएपछि हामीलाई लाग्छ– यो घटनामा पैसाको बार्गेनिङ भएको छ । केटी र उसको परिवारले नै ‘बलात्कार भएको होइन’ भनेपछि हामीलाई फैसलामा बाधा पुग्छ’ यो भनाइ हो– उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोख्रेलको ।

मंगलबार कार्यालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले उच्च अदालत सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी बलात्कारका मुद्दा आउने गरेको बताए । उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्रै ११७ जबर्जस्ती करणी तथा जबर्जस्ती करणी उद्योगका मुद्दा उच्च अदालत सुर्खेतमा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये १०४ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् । यो वर्ष दर्ता भएका सबै मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै जबर्जस्ती करणीका भएको न्यायाधीश पोख्रेलले बताए । लागुऔषध, बहुविवाह, ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका मुद्दा पनि उच्च अदालतमा आउने गरेका छन् ।

उच्च अदालत सुर्खेतमा घरायसी व्यक्तिवादी मुद्दा अत्यन्त कम आउने गरेका छन् । उनले भने, ‘सरकारवादी मुद्दा अत्यधिक बढी आउँछन् ।’ अघिल्ला वर्षभन्दा यो वर्ष मुद्दा पुनरावेदनको संख्या केही बढेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा जम्मा दर्ता भएका ४८५ मुद्दामध्ये ३८८ फर्छ्योट भएका थिए ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४४२ मुद्दा दर्ता भएकामा ३७८ फर्छ्योट भएको उच्च अदालत सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सबैभन्दा धेरै ५७७ मुद्दा दर्ता भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जसमध्ये ४८९ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् भने ८८ मुद्दा बाँकी छन् । कर्णाली प्रदेशमा जिल्लाले फैसला गरेका मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने प्रचलन कम भएको मुख्य न्यायाधीश पोख्रेलले बताए । जिल्लाको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नभएका कारण पनि यसो भएको उनको ठहर छ ।

प्रकाशित समय ०६:४५ बजे