भीष्मराज ओझा
काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मिर्गाैला रोग, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरी भई पक्षघात भएका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक रु पाँच हजार उपलब्ध गराउने यसअघिको सरकारले गरेको प्रबन्ध हालको बजेटमा उल्लेख नगरिएकामा आपत्ति जनाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बजेटमा ठूलो व्ययभार नपर्ने तर सम्बन्धित बिरामी र परिवारजनलाई एक हदसम्म राहत पुग्ने उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिइनु मानवीय दृष्टिले पनि बिल्कुलै गलत रहेको बताए ।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नाताले मुलुकको समृद्धिका लागि रचनात्मक सहयोग गर्नु एकातर्फ हाम्रो कर्तव्य बन्दछ,’ प्रवक्त शर्माले भने, ‘अर्कातर्फ बजेटमा रहेको अन्योल, विरोधाभाष र कमजोरी औँल्याउनु हाम्रो दायित्व हुन जान्छ ।’
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन भएर तुलनात्मकरुपले सहज राजनीतिक अवस्था मुलुकमा बनेको समयमा जुन इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र कार्यक्रम साथ बजेट आउनु पर्दथ्यो, त्यो नभएको काँग्रेसको ठहर छ ।
पार्टी प्रवक्ता शर्माले काँग्रेसले लिएको अर्थनीति गलत छ भनेर चुनावी मैदानमा भन्ने तर सरकारमा पुगेपछि केही ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रम गाँसेर त्यसैलाई पछ्याउने परम्परा विगतमा रह्यो तर यो बजेट काँग्रेसले लिएको नीति र कम्युनिष्ट पार्टीको परम्परागत शास्त्रीय दर्शनको दोबाटोमा अस्पष्ट र अन्योलग्रस्त भएको टिप्पणी गरे ।
केही महिनाअघि श्वेतपत्रमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी रहेको ठहर गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आगामी वर्ष आठ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्यको प्रक्षेपणले श्वेतपत्रलाई खण्डित गर्दै अर्थतन्त्र भनिएझैँ धरासायी नरहेको पुष्टि हुन्छ ।’ बजेटले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रोजगारी सिर्जनालाई राख्नु सकारात्मक छ तर रोजगारी सिर्जनाको स्रोत सरकार नै हो भन्ने परम्परागत शास्त्रीय दर्शनबाट बजेट मुक्त छैन भन्दै उनले स्थिर पूँजी निर्माणमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिका राखिराखेको निजी क्षेत्रलाई बजेटले प्रोत्साहन गर्न नसकेको बताए ।
उनले महत्वाकांक्षी राजश्व वृद्धिको लक्ष्य बजेटले लिएको छ तर करको दर बढाउने कार्यक्रमबाहेक नेपाली काँग्रेसले शुरुआत गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर, पूँजीगत लाभ करभन्दा भिन्न नवीन कार्यक्रमझँै कुनै दुरगामी भिजन बजेटमा नभएको बताए ।
‘कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य प्रशंनीय छ तर त्यसका लागि जारी सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका चार आयोजना तीव्र ढंगले सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमतर्फ बजेट केन्द्रित देखिएन,’ उनले भने, ‘सबै दलको साझा प्रतिबद्धता शिक्षामा लगानीलाई २० प्रतिशत पु¥याउने थियो, दुई कम्युनिस्ट पार्टीले यसलाई राम्रैसँग ब्रान्डिङ पनि गरेका हुन् तर बजेटमा त्यो भएन । शैक्षिक क्षेत्रको नीतिगत, संरचनागत र समग्र सुधारमा सरकार गम्भीर देखिएन ।’ रासस

प्रकाशित समय ०८:१९ बजे