सरकारले कानुनी र व्यवहारिक रुपमा महिलाबीच समान हैसियत स्थापित गर्ने मूल लक्ष्य राखेर पहिलो पटक लैंगिक समानता नीति तयार पारेको छ ।

लैंगिक समानता नीतिको मस्यौदामा महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणमार्फत् सन् २०३० सम्म लैंगिक समानता हासिल गर्ने मूल लक्ष्य राखिएको छ ।

नीतिले महिला, बालबालिका तथा किशोरीहरुको सामाजिक–आर्थिक विकासका बाधक तथा विभेदयुक्त संरचनात्मक अवरोध हटाउने, लैंगिक हिंसाको अन्त्य गर्ने, लैंगिक उत्तरदायी शासन पद्धति अबलम्बन गर्ने र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

सरकारका अनुसार हाल स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४ प्रतिशत र संघीय व्यवस्थापिकामा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि, निजामति सेवामा महिलाको सहभागिता न्यून नै छ । नीतिमा उल्लेख भएअनुसार निजामति सेवामा अहिले २३ प्रतिशतमात्रै महिला कर्मचारी कार्यरत छन् ।

निजी क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिता बढ्दै गएको सरकारको दाबी छ । पारिश्रमिक पाउने काममा संलग्न महिलाको श्रम सहभागिता दर ४४ दशमलप ८ प्रतिशत पुगेको र महिलाको घरजग्गामा स्वामित्व २६ प्रतिशत पुगेको सरकारको भनाइ छ ।

यस्तै, सहकारी क्षेत्रका कुल सदस्यमध्ये ५० प्रतिशत महिला रहेको, सामुदायिक वनमा महिला सदस्यता दर कुल सदस्यताको ५३ प्रतिशत रहेको लैंगिक समानता नीतिमा उल्लेख छ ।
नीतिमा महिलालाई राज्यका सबै क्षेत्रमा समान अवसर, पहुँच, प्रतिफल र लाभ सुनिश्चित गर्नसक्ने गरी सक्षम बनाउने उल्लेख छ ।

राज्यका सबै तह र क्षेत्रका नीति, कार्यक्रम र संरचनालाई लैंगिक समानता तथा सामानुपातिक समावेशीताका आधारमा निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने नीतिमा छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुन र नीतिहरुलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाउन र एकरुपता कायम गर्नका लागि निर्देशिका बनाउने तयारी सरकारको छ ।

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि स्थापित श्रम विभागजनको ढाँचामै परिवर्तन गरी अधिकमात्रामा आय आर्जन हुने क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ भने कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा महिलाको रोजगारी तथा आर्थिक उन्नति बढाउन ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका लागि अलग अलग नीति बनाउने जनाइएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र र निर्णायक पदहरुमा लैंगिक प्रतिनिधित्व तथा समान पहुँचको नीति अबलम्बन गरिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १८:१५ बजे