गृहपृष्ठ ‘यस पटक त घर पक्कै बन्छ अरे म्याडम’
‘यस पटक त घर पक्कै बन्छ अरे म्याडम’
फाइल तस्बिर
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १२ नेवारे चनौटे सुर्खेतको श्रीनगर टोलको भित्रपट्टि भट्टेले बारेको मात्रै एक कोठाको टहरो । उभिएर हिँड्नै धौ-धौ पर्ने । त्यसैमा दुई छोराकी आमा हरिकला सुनार बस्छिन् । बस्नलाई सानो टहरो ३२ वर्षीय हरिकलाका श्रीमान् खड्कबहादुर कामीले मिस्त्री काम गरेर निर्माण गरेका हुन् ।
वरिपरि छिमेकीका ठूला ढलान गरेका घर देख्दा हरिकलाको मन पोल्छ, रिसले होइन पिरले, कहिले होला हाम्रो पनि त्यस्तै घर भनेर । कसैका घर चिटिक्क कलर भरेका पनि छन् तर हरिकलाको घर भने निहुरिएर हिँड्नुपर्ने । छिमेकी राम्रोसँग नबोल्दा हरिकलालाई लाग्छ‐ कतै घर सानो भएर हो कि ! फेरि मन बुझाउँछिन्‐ एकदिन त हाम्रो पनि कसो नहोला । उनी घरलाई भाग्यसँग जोड्छिन्, भाग्य रैछ भने म पनि ढलान घरमा बस्न पाउँला ।
हावाहुरी आउँदा हरिकला रातभर नसुती दुई छोरा च्यापेर बस्छिन् । पानी पर्दा पनि उनको रात उसैगरी बित्छ । कहिलेकाहीँ आफन्तको घरमा शरण लिन पनि जान्छिन् । हरिकलालाई जनता आवास कार्यक्रमबारे जानकारी थिएन । एकजना नाता पर्ने दिदीले सरकारले ल्याएको जनता आवास कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएपछि उनको मनमा आशा पलायो ।
छिमेकी राम्रोसँग नबोल्दा हरिकलालाई लाग्छ‐ कतै घर सानो भएर हो कि !
सम्झिन्- अब हावाहुरीमा दुई छोरा च्यापेर आफन्तकहाँ शरण लिन जानु पर्दैन । त्यति मात्रै होइन, उनलाई अब छिमेकी पनि राम्रोसँग बोल्लान् भन्ने आशा जाग्यो । त्यही आशा बोकेर हरिकलाले २०७३ सालमा जनता आवास कार्यक्रमका लागि फाराम भरिन् ।
सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतमा घर निर्माणका लागि फाराम भरेर उनले आवश्यक कागजपत्रसमेत कार्यालयमा बुझाइन् । भित्रभित्रै जनता आवासमार्फत घर बन्ने सपना बुन्दै बसिन् । घरी-घरी श्रीमान् खड्कबहादुरलाई घर बनेपछि कस्तो कलर लगाउने होला भन्दै सोध्थिन् । श्रीमान भने खासै भर मान्दैनथे । जनता आवास कार्यक्रममार्फत हरिकलाले घरको सपना देख्न थालेको तीन वर्ष भयो । तर, उनको घर एक दशकदेखि उस्तै छ । हरिकलाको आश मरेको छैन ।
संघीय सरकारमातहतको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा हरिकलाले धेरै धाइन् । कार्यालय मर्ज भएपछि कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सुर्खेतमा पनि हरिकलाले धाउनसम्म धाइन् । आजसम्म पनि हरिकला भवनका लागि कार्यालय धाइरहेकी छन् ।
जनता आवास कार्यक्रममार्फत हरिकलाले घरको सपना देख्न थालेको तीन वर्ष भयो । तर, उनको घर एक दशकदेखि उस्तै छ ।
सोमबार पूर्वाधार विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सहरी तथा भवन विकास शाखा सुर्खेतमा पनि हरिकला सोध्दै थिइन्‐ सर ! हाम्रो घर कहिले बन्छ ? उनले ‘अबको एक वर्षमा तपाईंहरुको घर बन्छ’ भन्ने जवाफ पाइन् ।
एउटै कार्यालयको तीन पटक सम्म नाम फेरिँदा र कार्यालय मर्जको काम हुँदा हरिकलाको घरको अनुहार भने फेरिएको छैन । कार्यालयमा फेरिएका नयाँ नयाँ कर्मचारीले ‘तपाईंको घर छिटै बन्छ’ भन्ने जवाफ दिँदा उनी खुसीले फुरुंग हुन्छिन् । ‘खडेरीको समयमा टिनको छानो हावाले उडाउँछ, उनले भनिन्, ‘वर्षातको समयमा भट्टेको बार भत्किन्छ । जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बन्छ भन्दै बसेकी छु ।’
श्रीमानले घरिघरि तेरो जनता आवास कार्यक्रमले केही गरेन भन्दै झगडा गर्ने गरेको हरिकला सुनाउँछिन् । तीन वर्ष बित्दा पनि हरिकलाको घर बनाउने सपना उस्तै छ । उनी आशैआशमा बसेकी छन् । ‘यो पटक त घर पक्कै बन्छ अरे म्याडम,’ उनले खुसी हुँदै भनिन्, ‘पहिले चुनावले गर्दा नबनेको अरे, यसपाली त एक वर्षभित्रै बन्छ भन्नुभा’छ सरले ।’
हरिकलासँगै डम्बरकुमारी सुनारले पनि जनता आवास कार्यक्रममार्फत् घर निर्माणका लागि फाराम भरेको तीन वर्ष भयो । उनको समेत अहिलेसम्म घर निर्माण हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकारमातहतको सहरी विकास तथा भवन डिभिजनमार्फत लागू गरिएको जनता आवास कार्यक्रम संघीयताकै कारण प्रभावित भएको सब‐इन्जिनियर रामचन्द्र बिसी बताउँछन् । उनले कर्मचारी अभावका कारण जनताका घर नबनेको बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मातहतमा कार्यालय एकीकृत भएपछि कानुनसमेत नबन्दा समस्या भएको उनले स्पष्ट पारे । सब‐इन्जिनियर बिसीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुर्खेतमा १ हजार ५० घर निर्माण गर्नुपर्ने थिए । जसमध्ये ३१९ घर बने । ‘बादी, कुसुण्डा र गन्धर्व जातिको घर बनेका छन्,’ उनले भने, ‘निर्माण सम्पन्न भएकामध्ये ४८ घरको मात्रै अन्तिम किस्ता २३ हजार ७०० बाँकी छ ।’ जनता आवासलाई क्रमागतमा राखेकाले अघिल्लो वर्ष सम्पन्न हुन नसकेका काम पछिल्लो वर्ष गर्दै जाने बिसीले बताए ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १५ सय घर निर्माणका लागि छनौट भएका थिए । सुर्खेतमा १५ सय घर निर्माण नगरी अन्य नयाँ आवेदन लिन नमिल्ने उनले बताए । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा जम्मा ७७ घर निर्माण भएका छन् । गत आवमा विनियोजित बजेट ११ करोड ९ लाख ८ हजारमध्ये पहिलो किस्ता ५५ हजारबापत १९ लाख ९ हजार ९ सय मात्रै खर्च भएको उनले जानकारी दिए । अन्य रकम फ्रिज भएको छ ।
बिसीले पहिलो किस्तामा ५५ हजार, दोस्रो किस्तामा ७० हजार, तेस्रो किस्तामा ८५ हजार र चौथो किस्तामा २३ हजार ७ सय गरी जम्मा २ लाख ३३ हजार ७ सय रकम एउटा भवनका लागि दिने गरी कार्यविधि निर्माण भएको बताए । आव ०७६/७७ मा भने प्रतिघर ३ लाख ५० हजार रकम प्रदान गरिने उनले बताए । चालू आवमा १० करोड ९० लाख ७ सय दलितका (दमाई र कामी) भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए ।
यकिन तथ्यांक नै छैन
सुर्खेतमा जनता आवास कार्यक्रमको यकिन तथ्यांक नै नभएको पाइएको छ । सुर्खेतमा कहिलेदेखि कार्यक्रम लागू गरिएको हो र हालसम्म पूर्णरुपमा कति परिवारका घर निर्माण भए तथा कति बजेट खर्च भयो भन्नेसम्मको तथ्यांक कार्यालयमा छैन । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतमार्फत काम हुँदै आए पनि कार्यालय मर्ज हुँदा यकिन तथ्यांकसमेत नभएको सब‐इन्जिनियर रामचन्द्र बिसी बताउँछन् । तर, कार्यालय मर्ज हुँदा सबै फरफारक गरिने तथा नयाँ कार्यालय प्रमुखलाई सबै हिसाबकिताब बुझाउनुपर्ने भएकाले यकिन तथ्यांक नभएको भन्दै जनता आवासका नाममा ठूलो रकम हिनामिना भएको आशंका स्थानीयले गरेका छन् ।
सुर्खेतमा कहिलेदेखि कार्यक्रम लागू गरिएको हो र हालसम्म पूर्णरुपमा कति परिवारका घर निर्माण भए तथा कति बजेट खर्च भयो भन्नेसम्मको तथ्यांक कार्यालयमा छैन ।
बिसीले भने जनशक्ति अभावमा तथ्यांकमा समस्या भएको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमातहतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सहरी तथा भवन विकास शाखा सुर्खेतले हाल जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लागेको उनले बताए । ‘पहिले चार जिल्ला सुर्खेतले नै हेर्ने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘हाल सबै जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय गएपछि दसै जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।’
जनता आवास कार्यक्रम ससर्त अनुदानअन्तर्गत क्रमागतमा राखिएकाले पनि तथ्यांकमा केही तलमाथि भएको उनको प्रस्टोक्ति छ । कार्यालय तीनपटक मर्ज भई पुराना कर्मचारी जाने र नयाँ कर्मचारी आउने गर्नाले तथ्यांकमा समस्या भएको बिसीले दोहोर्याए ।
कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर गोकर्ण चन्दले जनशक्ति अभावमा आफू सिँचाइको इन्जिनियर भएर जनता आवासको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको बताए । अब कार्यालय मर्जको काम सकिएकाले जनता आवासको काम रफ्तारमा अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
जनता आवास कार्यक्रमका १० वर्ष : ४ अर्ब ७० करोड खर्च, गरिब झुप्रोमै
प्रकाशित समय १२:०७ बजे

















