विकासका नाममा दाताहरूले नेपाललाई दिएको सहयोग हरेक वर्ष बढेर गएसँगै राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रका ठालूहरूले विदेशका बैंकमा लगेर जम्मा गर्ने रकमसमेत बढ्न थालेको छ ।

नेपाललाई विश्व बैंकले गर्नेे सहयोग यहाँको अर्थतन्त्रका अनुपातमा वार्षिक १.२ प्रतिशतले बढ्दै जाँदा नेपालीहरूले कर नलाग्ने देशहरू (ह्याभेन)का बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्ने क्रम वार्षिक ३ प्रतिशतले बढ्ने गरेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले खुलासा गरेको छ ।

नेपालजस्ता विकासशील देशका लागि भनेर आउने सहयोग अधिकांश राजनीतिक र आर्थिक ठालू (इलाइट्स)हरूले कब्जा गर्ने गरेका विश्व बैंकका लागि गरिएको अध्ययनको ठहर छ । नेपालले आफ्नो विकासका लागि भनेर सन् १९५० को दशकदेखि नै विदेशी सहयोग स्वीकार गर्न थालेको हो ।

अहिलेसम्म नेपालका कति विदेशी सहयोग प्राप्त भयो र कहाँ कहाँ उपयोग गरियो भन्ने स्पष्ट अभिलेख नै छैन ।

२०४६ सालपछि गत वर्षसम्म करिब ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी सहयोग प्राप्त भएको छ । यसमध्ये ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ ऋण हो भने ५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म नेपालले तिर्नुपर्ने खुद वैदेशिक ऋण ६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ छ । आन्तरिक ऋणसहित खुद ऋणभार ११ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

दातृ निकायहरूले नेपाललाई अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहयोग गरेर तीन किसिमको विकास सहयोग प्रदान गर्ने गरेका छन्, जसमध्ये ऋण ब्याजसहित तिर्नुपर्ने हुन्छ भने अनुदान र प्राविधिक सहयोग तिर्नु पर्दैन । नेपालले अहिलेसम्म लिएका ऋणहरू प्रायः दिर्घकालीन प्रकृतिका र सस्तो ब्याजदर छन् ।

दाताहरूबाट लिइएका यस्ता सहयोगहरूमा ठूलाठालू (कुलीन)हरूले कब्जा गरेकै कारण त्यो तल्लो वर्गका नागरिकसम्म पुग्न नसकेको अर्थशास्त्री विशाल चालिसे बताउँछन् ।

अर्थशास्त्रीहरू जोर्गन जोयल एन्डर्सन, नाइल्स जोहन्सन र बब रिजकर्सले विश्व बैंकद्वारा सहयोग प्रदान गरिएका नेपालसहित २२ विकासशील मुलुकहरूलाई आधार बनाएर गरेको अध्ययनले यस्ता देशमा प्रवाहित हुने सहायताको कम्तिमा ७ देखि १५ प्रतिशत हिस्सा भ्रष्टाचार भएर जाने गरेको देखाएको छ ।

‘यो निकै ठूलो अनुपात हो, अझ नेपालजस्ता देशमा त यो अनुपात अझ बढी हुनसक्छ,’ अर्थशास्त्री डा. चालिसेले भने– ‘मुलुकमा भ्रष्टाचारको अनुपात बढ्दै जाँदा विकास सहायताको चुहावट पनि बढ्दै जान्छ ।’

अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालीहरूले ‘ह्याभेनहरू’मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ (६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) र तीबाहेकका मुलुक (नन–ह्याभेन)मा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ (५ करोड ५० लाख डलर) जम्मा गरेर राखेको उल्लेख छ ।

अध्ययनकर्ता अर्थशास्त्रीहरूले बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट (बीआईएस)को डेटाका आधारमा नेपालसहितका २२ देशको नमुनागत अध्ययन गरेका हुन् । स्रोत नखुलेको पैसा जम्मा गरिने स्वर्गका रूपमा स्वीजरल्यान्डको जुरिकलाई पहिचान गरिएको छ ।

अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशतका दरले औपचारिक विकास सहयोग प्राप्त हुने गरेकोमा विश्व बैंकबाट मात्र प्राप्त सहयोग जीडीपीको १.२ प्रतिशत छ ।

सरकारको विकास सहायता प्रतिवेदनअनुसार विश्व बैंकले नेपालमा प्रवाहित हुने कुल विकास सहयोगको करिब ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

सहायतामा पहुँच राखेरै हिनामिना

केही वर्षअघि सरकारसँग भएको सहायता परिचालनसम्बन्धी एक बैठकमा विश्व बैंकका तत्कालीन नेपाल प्रमुखले बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा मन्त्री र उच्च तहका नेताहरूले ‘आफ्ना मान्छेहरू’लाई राजनीतिक नियुक्तिका लागि दबाब दिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

कुनै पनि दातृ निकायबाट ठूलो रकम सहयोग आउने भयो भने सुरुबाटै त्यसमा ‘हिस्सा’ राखेर अयोजना डिजाइन गर्ने गरिन्छ, त्यसमा मन्त्री र उच्च तहका प्रशासकहरूको ‘चासोअनुसार’का व्यक्तिलाई आयोजना प्रमुख छानिन्छ ।

विश्व बैंकसम्बद्ध प्रायःजसो ठूला आयोजनाहरूमा अर्थमन्त्रालयका पूर्वसचिव वा त्यहाँबाट सह–सचिव तहबाट रिटायर भएका व्यक्तिहरूले ‘परामर्शदाता’को जागिर पाउने गरेका छन् । अधिकांस पूर्वसचिवहरूले अहिले आफ्नै परामर्शतदाता फर्म चलाएका छन्, जसले विश्व बैंकसहितका दातृ निकायमा पहुँच राखेर आयोजनाका काम हातमा लिने गरेका छन् ।

अन्य दातृ निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रममा पनि यस्तै मोडलबट आयोजना प्रमुख र अन्य मुख्य हर्ताकर्ता कर्मचारीहरू छानिन्छ । दातृ सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा आकर्षक तलबभत्ता, सवारी साधनसहितका अन्य अतिरिक्त सुविधाहरू राखिन्छ ।

ठूला आयोजना नसकिँदै ‘ठूला नेताहरू’ले आयोजनाका सवारी साधन ‘भेट’ पाइसकेका हुन्छन् । अहिले नेपालका शीर्ष नेताहरूले चढ्ने सवारी साधन विभिन्न आयोजनाहरूबाट ‘भेट’ चढाइएका हुन् ।

दातृ सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा झन्डै ७० प्रतिशत रकम तलबभत्ता, प्रशासकीय, परामर्श सेवा र अन्य प्राविधिक खर्चमै सकिने गर्छ र आयोजनाको वास्तविक प्रतिफल तल्लो तहका जनतासम्म पुग्दैन । दातृ सहयोग आइञ्जेल निकै ठूलो उपलब्धीका रुपमा प्रचारप्रसार गराइने आयोजनाहरू नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेवित्तीकै लथालिंग हुन्छन् ।

विश्व बैंकको करिब १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा सञ्चालित गरिबी निवारण कोष (प्याफ)मा करोडौंको हिनामिना भएको प्रमाणित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहित दर्जनौंमाथि मुद्दै दायर गर्‍यो ।

गत वर्ष विश्व बैंकले सहयोग रोक्नासाथ प्याफका महँगा सवारी साधन, ल्यापटपसहितका करोडौंको सम्पत्ति गायब पारिएका छन् ।

अर्थशास्त्री चालिसे यो नीतिगत भ्रष्टाचार यस्तै दातृ सहयोग परिचालनको दुरुपयोगबाट आरम्भ हुने गरेको बताउँछन् ।

‘सरकारहरूलाई सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिताजस्ता कुरामा पाठ सिकाउने दातृ निकायहरूको आफ्नै सहयोग परिचालनमा यसरी चुहावट पाइनु भनेको उनीहरू पनि भ्रष्टाचारका अंशियार भएसरह हो,’ डा. चालिसेले भने ।

प्रकाशित समय १६:५३ बजे