गृहपृष्ठ आफ्नै बजेट हुँदाहुँदै सडक र कल्भर्टका लागि दूतावाससँग पैसा माग्दै स्थानीय तह
आफ्नै बजेट हुँदाहुँदै सडक र कल्भर्टका लागि दूतावाससँग पैसा माग्दै स्थानीय तह
देशमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार अस्तित्वमा भएसँगै तल्लो तहका सरकार सञ्चालनका लागि समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।
स्थानीय तहको कुल बजेटमध्ये ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारले दिन्छ, आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट २२ प्रतिशत धानिन्छन् भने प्रदेश सरकारबाट अन्तर–सरकारी बजेट पनि पाउँछन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मामात्रै स्थानीय तहहरूले ३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।
संघीय र प्रदेश सरकारबाट गत वर्ष स्थानीय तहहरूलाई ४८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट भएको थियो । गत वर्षको अन्त्यसम्म स्थानीय तहका विभिन्न कोषमा २ अर्ब ७९ करोड सञ्चित थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अझ ससर्त र निःशर्त अनुदान अझ बढाइएको छ । यस वर्ष सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग गरेका ६६६ स्थानीय तहको मात्र बजेट ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ छ ।
सरकारले ७५३ स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण र सशर्तअनुदानमा २ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड र विशेष अनुदान ९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसको अर्थ स्थानीय तहमा साना–मझौला विकास आयोजना सञ्चालन गर्न स्रोतको अभाव छैन । संघ सरकारका तर्फबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको बजेट त छुट्टै नै छ ।
तर, स्थानीय तहले लाजै पचाएर ससाना एकआध किलोमिटर सडक, ससाना पुल, कल्भर्ट बनाउनमा पनि भारतीय दूतावाससँग हात फैलाएको पाइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ६७ जिल्लामा भारतीय दूतावासमार्फत् ३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँका सानातिना खुद्रा आयोजना सञ्चालन हुँदैछन् ।
सानातिना सडक, पुलका लागि भारतीय दूतावासबाट ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको सहयोग माग्नेहरूमा देशका धनकुट्टा नगरपालिकादेखि बुटबल उपमहानगरपालिकासम्मका १९ स्थानीय तह छन् ।
भारतीय दूतावासबाट सडकका लागि खुद्रे बजेट माग्नेहरूमा रौतहटको राजापुर, गढीमाई परोहा, बृन्दाबन, सर्लाहीको हरिपुर, सिरहाको हरिपुर, उदयपुरको रौताहमाई, बाराबो विश्रामपुर, रौतहटको गरुडा नगरपालिका छन् ।
यस्तै, तनहुँको म्यादी, गोरखाको बारपाक, मोरङको बुढीगंगा, स्याङ्जाको आँधीखोला नगरपालिकाले पनि सडक बनाउने, मर्मत गर्ने, कालोपत्रे गर्ने भन्दै भारतीय दूतावाससँग याचना गरेका छन् ।
रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले सडक तथा कल्र्भर्ट बनाउन, सप्तरीको डाक्नेश्वरी गाउँपालिकाले पुल बनाउन भन्दै दूतावाससँग सहयोग मागेका छन् ।
स्मरणीय छ, सरकारले उपलब्ध गराउने बजेटबाहेक सडक बोर्ड नेपालले समेत स्थानीय स्तरका सडक मर्मतसम्भारका लागि बजेट दिन्छ ।
भारतीय दूतावाससँग ६ वटा स्थानीय निकायले सडक सोलारबत्ती हाल्न सहयोग मागेका छन् भने तीबाहेक अधिकांशले स्कुल तथा कलेज भवन बनाउन मागेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पुस्तकालय बनाउन र धुलिखेलले काठमाडौं विश्वविद्यालयभित्र अटोडोरियम हल बनाउन भारतीय दूतावासमा प्रस्ताव पठाएका छन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले दमकल, ब्रुमर, क्रेन किन्नदेखि इ–लाइब्रेरी बनाउन समेत भारतीय दूतावाससँग सहयोग मागेको छ ।
विगतमा भारतीय दूतावास आफैले गाउँ गाउँ पुगेर ‘साना विकास परियोजना’को नाममा यसरी स्कुल, कलेज, सानातिना पुल–कल्भर्ट, सडक बनाउने गरेकोमा अहिले अर्थमन्त्रालयमार्फत यो सहयोग परिचालन गर्न थालिएको हो ।
भारतीय दूतावाससँग नजिकको सम्बन्ध बनाउने, लैनचौर धाउने सांसद तथा नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विगतदेखि नै दूतावासबाट प्रत्यक्ष लगानी गरिने यो सहयोग लैजाने गरेका छन् ।
प्रकाशित समय १५:०५ बजे
