सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्थापनाको धेरै पछिसम्म सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग तुलना भइरह्यो । सरकारले रोजगारदाता र श्रमिकलाई झुक्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै ठूला मिडियासमेत राजनीति गर्न पछि परेनन् । बैंकको वचत र ब्याजसँग तुलना गरेर समाचारहरू प्रकाशित भए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदाभन्दा बैंकमा पैसा राख्दा बढी ब्याज आउनेसम्मका हिसाबकिताब गरिए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मर्मतिर कसैको चासो थिएन ।

२०७५ साल मंसिर ११ गते सरकारले समृद्धिको यात्राका रुपमा चित्रित गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धुमधामका साथ अघि बढाएको थियो । स्थापनाका केही महिनासम्म त सरकारले कोषमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत नियुक्त गर्न सकेन । करिब ८ महिनापछि साउन १५ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको नेतृत्व गर्ने अवसर कपिलमणि ज्ञवालीले पाए । उनी निजामती सेवाबाट काजमा आएका कर्मचारीलाई लिएर केही महिना दौडिए । बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्दा पनि उनी थकित देखिँदैन थिए । भन्थे ‘विश्वले १३७ वर्षअघि सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपालमा बल्ल सुरु भएको छ, यसलाई जसरी पनि सफल बनाउनु हाम्रो दायित्व हो ।’

हुन पनि जर्मनीमा सन् १८८९ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरू भयो । पश्चिमा राष्ट्र, अमेरिका र एसियाका केही देशले वर्षौंपछि भए पनि जर्मनीलाई फलो गर्दै गए । नेपालजस्ता देशहरू बल्ल आँट गर्दैछन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको महत्व गहिरोसँग बुझेका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बिहान, दिउँसो र साँझ भनेनन् । तत्कालीन श्रम तथा सामाजिक रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टको उनलाई ठूलो सहयोग थियो ।

कोषमा कर्मचारी भर्ना गरिसक्न भने ज्ञवालीलाई करिब ६ महिना लाग्यो । माघ ५ गतेसम्ममा ६४ जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिए र अघि बढे । उद्योगी व्यवसायी, वित्तीय संस्था, यातायात, निर्माण, पर्यटन, सहकारी, विद्यालय र शिक्षकका संगठनहरुसँग बसे । माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई सातै प्रदेश दौडाए । आफूले केन्द्रबाट व्यवस्थापन गरे । अहिले विस्तारै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बारेमा बुझाइ बढ्दै गएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा र बैंकमा गरिने बचतको कुनै साइनो छैन भन्ने धेरैले बुझ्दै गएका छन् । सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका रोजगारदाता र योगदानकर्ताको चैतको सबै रकम व्यहोर्ने निर्णय चैत १६ गते गर्‍यो । वैशाख ५ गते कोषमा आबद्ध रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको ३१ प्रतिशतबराबर हुने करिब १८ करोड ६७ हजार रुपैयाँ राहतस्वरुप तिरिदियो । जसबाट कोषमा आबद्ध ८६१ रोजगारदाता कम्पनी र ती कम्पनीमा कार्यरत ३३ हजार ३२७ श्रमिक र कर्मचारी लाभान्वित भए ।

रोजगारदाता कम्पनीले सरकारबाट १२ करोड र श्रमिक तथा कर्मचारीले करिब ६ करोड ६७ हजार राहत पाए । कोषमा श्रमिक र कर्मचारीको न्यूनतम मासिक तलबबाट ११ प्रतिशत, रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम हरेक महिना जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लकडाउन लम्बिँदै गएपछि सरकारले वैशाख र जेठमा योगदानकर्ता र श्रमिकले जम्मा गर्नुपर्ने रकम असार मसान्तसम्म तिर्दा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले राहत दिएपछि बढ्यो आकर्षण

सरकारले राहत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अरु उद्योगी व्यवसायी पनि कोषमा आबद्ध हुन थालेका छन् । ‘राहत कार्ययोजना घोषणा भएपछि नै अन्नपूर्ण, याक एन्ड यति, ह्यात रिजेन्सी, र्‍याडिसनजस्ता पाँचतारे होटलसहित उत्पादनमूलक उद्योगलगायतका विभिन्न रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारी कोषमा सूचीकृत भएका छन्, उनीहरूलाई कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भने, ‘लकडाउनका बीच कोषमा करिब ६ हजार जना श्रमिक तथा कर्मचारी आबद्ध भएका हुन् ।’

लकडाउनको अवधिमा ३२ जनालाई भुक्तानी

चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो । सबैको दाबी भुक्तानी भइरहेको छ । निवृत्तिभरण रकम, औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना पाउन योग्यहरुले निरन्तर रकम पाइरहेका छन् । यसबीचमा करिब साढे ५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए । लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी पाउनेमा औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका नै २६ जना छन् भने एकजनाले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत भुक्तानी पाएका छन् ।

हालसम्म १८१ जना लाभान्वित

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट हालसम्म १८१ जना लाभान्वित भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भएका योगदानकर्तामध्ये उनीहरुले विभिन्न योजनाअन्तर्गत करिब ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् ।

औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १५२ जनालाई करिब २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । कतिपयले दुवै किसिमका सुविधा पनि पाएका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद २ अनुसार यो योजनाअन्तर्गत औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना र योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताका श्रीमतीलाई मातृत्व सुरक्षा योजना पर्छ ।

यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ११ जनाले करिब १ लाख १७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् । कार्यविधिअनुसार यो योजनाअन्तर्गत दुर्घटनाबापतको सुविधा र अशक्तताबापतको सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।

आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ६ जनाले करिब ५ लाख ७५ हजार भुक्तानी पाएका छन् । यो सुविधाअन्तर्गत पति वा पत्नीले पाउने निवृत्तिभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधा र अन्तिम संस्कार खर्च भुक्तानी गरिएको हो । यसमा योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उनीहरुसँग आश्रित परिवार वा हकवालाले जीवनभर निवृत्तिभरण पाउँछन् भने छोराछोरीले २१ वर्षसम्म अध्ययन खर्च पाउँछन् । त्यस्तै वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत करिब ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको कोषले जनाएको छ ।

५९ स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता

कोषले हालसम्म ५९ वटा स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएका अस्पतालमा कोषका योगदानकर्ताले उपचार गर्नुपरेमा दुर्घटनामा शतप्रतिशत र स्वास्थ्योपचार, मातृत्वमा २० प्रतिशतमात्र तिर्दा पुग्नेछ । ‘कोषले चालू आर्थिक वर्षभित्र देशभरका कम्तीमा ७० अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीसँग भने, ‘सातै प्रदेशका कम्तीमा १०‑१० वटा अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने योजना छ ।’ सरकारी अस्पतालसँगको सम्झौताले गति नलिए पनि निजीसँगको सम्झौताले भने तीव्रता पाएको कोषले जनाएको छ ।

कोषमा १ अर्ब संकलन

कोषमा शुक्रबारसम्ममा १२ हजार ३३० रोजगारदाता र १ लाख ५७ हजार ४८३ जना श्रमिक र कर्मचारी जोडिएका छन् । तर, सबैले रकम जम्मा गर्न थालेका छैनन् । हालसम्म ८८० रोजगारदाताका ३९ हजार ३३४ श्रमिकले मात्र कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् । हालसम्म उनीहरुबाट करिब १ अर्ब रूपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय २१:०० बजे