देशको खर्च चलाउनका लागि उठाइएको राजस्वले नपुगेपछि सरकारले आन्तरिक र बाह्य रूपमा ऋण लिने गर्छ । आन्तरिक रुपमा ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट सरकारले ऋण उठाउँछ । यसमध्ये ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्र बैंक-वित्तीय संस्थालगायत संस्थागत लगानीकर्ताले किन्छन् भने नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा सर्वसाधारण नागरिकले पनि लगानी गर्न पाउँछन् ।

बाह्य ऋणका स्रोतमा पनि दुई खाले लगानीकर्ता छन्- बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरू र द्विपक्षीय दाताहरू । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो त्रैमासिक (चैत मसान्त)सम्म देशले तिर्न बाँकी खुद ऋण ११ खर्ब ९५ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ पुगेको छ, यसमध्ये ७ खर्ब १४ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण हो भने ४ खर्ब ८१ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋण हो ।

नेपालले तिर्न बाँकी ऋणको ठूलो हिस्सा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपेली युनियन, आईफाडसहितका बहुपक्षीय दाताले ओगटेका छन् । नेपालले खाएको कुल वैदेशिक ऋणको ८६.५ प्रतिशत हिस्सा यी बहुपक्षीय दाताबाट लिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी विश्व बैंक समूहलाई ३ खर्ब ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने एडीबीलाई २ खर्ब ४० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यसैगरी युरोपेली केन्द्रीय बैंक (इआबी) लाई ४ अर्ब ११ करोड ८० लाख, युरोपेली आर्थिक समुदाय (इसीसी) लाई २७ करोड ६६ लाख गरी युरोपेली समुदायलाई ४ अर्ब ३९ रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईफाड)लाई १० अर्ब ७ करोड, नर्दिक डेभलपमेन्ट फन्डलाई २ अर्ब२० करोड र ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसन डेभलमेन्ट (ओएफआडी) लाई ७ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यी बहुपक्षीय दाताहरूले प्रायःजसो नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर (औसतमा १ देखि २ प्रतिशतका बीचमा)मा ऋण दिने गरेका छन्, जसको भुक्तानी अवधि औसतमा २५ देखि ३० वर्ष हुने गरेको छ । केही बहुपक्षीय दाताले यसमा ५ देखि १० वर्ष भुक्तानी अवधि (ग्रेस पिरियड) थपसमेत गर्ने गरेका छन् ।

द्विपक्षीयतर्फ जापान, नेपालको प्रमुख दाताका रूपमा देखिएको छ । जापानबाट नेपालले हाल लिएको ऋणमध्ये ३६ अर्ब ९५ करोड ९९ लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

जापानपछि चीन र भारत प्रमुख द्विपक्षीय दाता हुन् । चीनलाई नेपालले तिर्न बाँकी खुद ऋण २६ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ छ भने भारतलाई तिर्न बाँकी २३ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ छ ।

अन्य दातृ मुलुकहरूमध्ये दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, बेल्जियम, कुवेत, फ्रान्स, अष्ट्रेलियालगायतका सबै द्विपक्षीय दातालाई तिर्न बाँकी ऋण ९६ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ छ ।

गत चैत मसान्तसम्म सरकारले ऋणको साँवाब्याजबापतमात्र ५६ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ, यसमध्ये ४१ अर्ब ५ करोड आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज हो भने १५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरिएको हो ।

आन्तरिक ऋणदाताहरू

यसैबीच, सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन थालेपछि जेठ मसान्तसम्म खुद आन्तरिक ऋण ५ खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । चालू वर्षमा १ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यअनुसार अब उठाउन बाँकी २५ अर्ब रूपैयाँका लागि ट्रेजरी बिल जारी गरिएको छ ।

सरकारको लिएको कुल आन्तरिक ऋण ७८  प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले दिएका छन् भने झन्डै १३ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत दोस्रो बजारमा, ५ प्रतिशत विकास बैंकले, २ प्रतिशत वित्त कम्पनीले र बाँकी नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीहरू, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोषले किनेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ऋणपत्र किन्ने प्रमुख संस्थाहरू

ट्रेजरी बिल्स

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक- २५.८५ प्रतिशत

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक- ६.११

कृषि विकास बैंक- ५.३२ प्रतिशत

नेपाल एसबीआई बैंक- ५.२० प्रतिशत

नेपाल बैंक- ४.८० प्रतिशत

नबिल बैंक- ४.१४ प्रतिशत

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक- ३.६५ प्रतिशत

हिमालयन बैंक- २.८६ प्रतिशत

बैंक अफ काठमाण्डु – २.१४ प्रतिशत

विकास बैंकहरू- ४.५५ प्रतिशत

(बाँकी अन्य वाणिज्य बैंकहरू)

विकास ऋणपत्र

नेपाल राष्ट्र बैंक दोस्रो बजार- ११.१७ प्रतिशत

वाणिज्य बैंकहरू- ७९ प्रतिशत

विकास बैंकहरू- ५.५९ प्रतिशत

वित्त कम्पनीहरू- ३.०५ प्रतिशत

प्रकाशित समय १६:४३ बजे