प्रदेश नम्बर ५ का उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले संघीय संरचनामा सामुदायिक वनको भूमिकाका सन्दर्भमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा चलेपनि सामुदायिक वन समुदायलाई नै दिने विषयमा कुनै पनि विमती नभएको बताएका छन् ।
उनले संघीय सरकारले वन नीति बनाउने तयारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशसभाले पनि वनको संरचनागत रुपरेखा निर्माण गरी सकारत्मक सदुपयोग सहितको वन नीति बनाउने बताएका हुन् ।
समुदायबाट संरक्षित वन तीनै तहका सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको इतिहास रहेको भन्दै उनले समुदायको वन समुदायबाटै व्यवस्थापन हुने बताएका हुन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आयोजानमा बुटवलमा भएको ‘संघीयतामा वनको ढाँचा, सामुदायिक अधिकार अवसर र चुनौति विषयक’ अन्तत्र्रिmयामा उनले निश्चित योजना निर्माण गरी वनको अवस्था हालको भन्दा सुधारात्मक रुपमा अगाडी बढाउने बताएका हुन् ।
वनलाई खाली वनको रुपमा मात्रै समिति नराखी बहुउपयोगी स्रोतको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा वन विज्ञ डा. नयाँ शर्मा पौडेल, डा. मणिरामण बन्जाडे लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै वनको संघीय संरचना लगायतको विषयमा प्रष्ट पारेका थिए ।

प्रकाशित समय १६:५६ बजे