सरकारका कामबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने गरी पारित भएको कार्यविधि ७ महिनापछि मंगलबार प्रधानमन्त्रीले सांसदले उठाएको प्रश्नको जबाफ दिएका छन् ।

यस अघि विशेष समयमा सभामुखले मन्त्रीहरुलाई सांसदसँग सवाल जबाफ गराउने अभ्यास थियो । कार्यविधिनै बनाएर संसदमा सबाल जबाफको सुरुवात भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले जबाफ दिँदै सुरुवात गरेका थिए । कार्यविधि अनुसार प्रधानमन्त्रीको तहबाट संसदमा सांसदसँग सवाल–जबाफ गरिएको भने यो पहिलो पटक हो ।

समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग संसद् बैठकमा प्रत्यक्ष सवाल–जवाफ हुने गरी अघिल्लो वर्ष पुस २५ गते कार्यविधि पारित भएको थियो । गत पुस २५ मा प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबार प्रधानमन्त्री र बुधबार मन्त्रीसँग सांसदले विभागीय मन्त्रालयका कामकारबाही र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्न पाउने गरी कार्यविधि बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मंगलबार कांग्रेसका एक सांसदको प्रश्नको उत्तर दिए । चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रश्न सोध्न सांसदहरुलाई समय दिएका हुन् । लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लिपुलेकबारे चीनसँग किन छलफल नगरेको भन्दै प्रश्न गरे । सदनमा छलफल र सम्झौता हुने भनी जानकारी गराएपनि ट्रेड ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिटको विषयमा छलफल नै नुहुनुको कारण प्रष्ट पार्न बडूले आग्रह गरे ।

सांसद बडूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग ट्रेड ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट र लिपुलेकका विषयमा छलफल भएको बताए । आगामी जुलाईमा ट्रेड ट्रान्जिटको विषयमा छलफल हुने र सहमति पनि हुने ओलीको जवाफ छ । लिपुलेकको विषयमा पनि चीनसँग प्रस्ताव राखेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए ।

भारतले विराटनगरस्थित फिल्ड अफिस हटाउनेबारे निर्णय गरिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले उठाएका विषय छिमेकीले सम्बोधन गरिरहेको दावी गरे । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था प्रतिककूल रहेको भन्दै अन्य सांसदलाई भने प्रश्न गर्न सभामुख महराले समय दिएनन् ।

कार्यविधिमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनाको दोस्रो आइतबार सीधा प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालय र सरोकारका विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउनेछन् । यस्तो प्रश्न सोध्ने समय बैठकको सुरुको दुई घन्टासम्म चल्नेछ । कुनै कारणवश तोकिएको दिनमा बैठक बस्न नसके लगत्तै बस्ने अर्को बैठकको दिन प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण हुनेछ ।

कार्यविधिअनुसार प्रश्न दर्ताको क्रमअनुसार सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यलाई प्रश्न सोध्ने समय दिनेछन् । सांसदहरूले सोधेको उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्कालै संसद्मा दिनुपर्नेछ । एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यलाई मात्र प्रश्न सोध्नका लागि समय दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

प्रकाशित समय १७:३१ बजे