न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने नियतका साथ सत्तरुढ दलहरुले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन नगरेको ल डेमोक्र्याटिक नेपालयर्स एसोसिएसन (डिएलए)ले आरोप लगाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको संस्था डिएलएले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सत्तारुढ दलहरुले प्रभावित पार्न खोजेको टिप्पणी गरेको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस नहुनुले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको डिएलएद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

डिएलएका अध्यक्ष भरतप्रसाद खरेल र नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा जोशीका बारेमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी प्रतिशोधका आधारमा निर्णय भएको आरोप लगाइएको छ ।

जोशीको नियुक्ति अस्वीकार गर्ने सुनुवाइ समितिको निर्णय लोकतन्त्र, कानुनी शासनको सिद्दान्त र मर्म विपरित भएको डिएलएको ठहर छ ।

हेर्नुहाेस् विज्ञप्ति

प्रकाशित समय २०:४७ बजे