काठमाडौं – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको ठूलो (वाइड बडी) आकारको जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी जहाज निर्माता कम्पनीसँग खरिद गर्नुपर्नेमा मध्यस्थ निकाय (कम्पनी) मार्फत खरिद गर्नु कानुनविपरीत रहेको महालेखाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको ठहर गरे पनि वायुसेवा निगमले ८ अर्ब रुपैयाँ सम्बद्ध कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकेको छ। पहिलो वाइड बडी जहाज जेठ अन्तिम साता काठमाडौं अवतरण गर्ने पक्कापक्की भइसकेको छ।
‘एउटा वाइड बडी जहाज जेठ अन्तिम साता र अर्को असार अन्तिम साता काठमाडौं आउने निश्चित भइसकेको छ,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘अन्तिम समयमा आएर जहाज खरिद प्रक्रिया नै कानुनविपरीत थियो भन्नुको अर्थ के होरु, हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेसँग जहाज खरिद गरेका हौं।’
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार वायुसेवा निगमले युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसमा निर्मित ‘ए३३०–२००’ सिरिजका दुईथान जहाज खरिद गर्र्नका लागि प्रतिजहाज ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७ सय ७३ अमेरिकी डलर लागत अनुमान तयार गरेको थियो।
आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ ९१० अनुसार निर्माता कम्पनीसँग मात्र नयाँ जहाज खरिद गर्न सकिने भए पनि निगमले त्यसो नगरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र ९ग्लोबल टेन्डर० प्रस्ताव आह्वान गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘निगममा पेस भएका बोलपत्रमध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने एक आपूर्तिकर्ता ९मुख्यतः यात्रु, मालसामान र पार्ट्सहरू ढुवानी गर्ने, हवाई चार्टर गर्ने र हवाई यातायातका उपकरणहरू लिज तथा भाडामा दिने उद्देश्यले स्थापित ० समूहको कबोल अंक प्रतिजहाज १० करोड ४८ लाखका दरले दुई जहाजको २० करोड ९६ लाख डलर स्वीकृत गरी सम्झौता गरिएको छ’ महालेखाको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ, ‘जहाज निर्माता कम्पनीसँग बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा मध्यस्थ निकाय ९कम्पनी० मार्फत खरिद गर्ने प्रक्रिया कानुनविपरीत छ।’
निगमका एक अधिकारीका अनुसार निगमलाई जहाज बेच्ने ग्लोबल टेन्डर जितेको अमेरिकी उड्डयन सहयोग कम्पनी एएआर कर्पोरेसन, पोर्चुगलको हाइफ्लाई एयरलाइन्स र जर्मन क्यापिटलको सहवित्तीयकरणमा खडा भएको कम्पनी ‘हाइफ्लाई एक्स’ को नाममा पहिलो किस्तावापत ८ अर्ब रुपैयाँ पठाइएको थियो। हाइफ्लाईले त्यही रकम एयरबसलाई पठाएर दुइटा ए३३० खरिद अर्डर गरेको हो।
उनका अनुसार निगमले पठाएको ८ अर्ब रुपैयाँ एयरबसको खातामा पुगेको छ। त्यही भएर एयरबसले जहाज अर्डर भएको घोषणा गरेको थियो। पैसा निगमको भए पनि हाइफ्लाईबाट खरिद अर्डर गएका कारण निगमको नाम एयरबसले उल्लेख नगरेको हो। जहाज तयार भएपछि हाइफ्लाईले सिधै निगमलाई आपूर्ति गर्ने र निगमको हातमा जहाज नआएसम्म हाइफ्लाईले थप जहाज अर्डर गर्न नपाउने एयरबसको भनाइ छ।
निगमले दुईथान वाइड बडी जहाज खरिद गर्न आवश्यक २४ अर्ब रुपैयाँमध्ये १२ अर्ब कर्मचारी सञ्चय कोषसँग लिन गत जेठ २८ मा र बाँकी १२ अर्ब नागरिक लगानी कोषसँग लिन जेठ २९ गते ऋण सम्झौता गरेको थियो। जसअनुसार दुई जहाजको पहिलो किस्ता ८ अर्ब दुवै संस्थाबाट आधा–आधा लिएर पठाएको थियो।
सरकारले गत वैशाख ७ गते वायुसेवा निगमले खरिद गर्ने दुईथान वाइड बडी जहाजलाई आवश्यक करिब २५ अर्ब रुपैयाँमा जमानी बस्ने निर्णय गरेको थियो। निगमले एएआर कर्पोरेसनसँग २०७३ चैत २५ गते काठमाडौंमा दुइटा वाइड बडी किन्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअुनसार दुई जहाजको मूल्य २० करोड ९६ लाख डलर पर्नेछ। यस हिसाबले सञ्चय कोष र लगानी कोष प्रत्येकको भागमा १० करोड ४८ लाख डलर पर्ने छ।
सम्झौताअनुसार निगमले दुई किस्तामा रकम पठाउने छ। पहिलो किस्तामा ८ करोड डलर पठाएको र दोस्रो किस्तामा बाँकी १२ करोड ९६ लाख डलर पठाउने छ जुन जहाज आपूर्ति हुनुभन्दा एक महिनाअघि पठाइने निगमले जनाएको छ।

प्रकाशित समय १५:४७ बजे