सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णय भएसँगै यतिबेला समग्र प्रदेशको ध्यान गोदावरीतर्फ मोडिएको छ । प्रदेश राजधानीका विषयमा अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । धनगढीमा करोडौं रकम खर्चेर संरचना निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा जंगल मासेर राजधानी बनाउन लागिएको भन्दै सरकार र संसदको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

चुरेको फेदमा पर्ने भावर क्षेत्रमा जंगल मासेर राजधानी बनाउँदा भविष्यमा प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने खतरा रहेको विज्ञहरुले समेत बताउन थालेका छन् । संवेदनशील मानिने चुरे भावर र जैविकमार्ग क्षेत्रको वन मासेर गरिने विकासले भविष्यमा विनास निम्त्याउन सक्ने उनीहरुको चिन्ता छ ।

भौगोलिक हिसाबले अतिसंवेदनशील मानिने चुरे भावर क्षेत्रलाई पानीको स्रोतको रुपमा लिइन्छ । धनगढीबाट १७ किलोमिटरको दूरीमा रहेको चुरेको फेदीमा अवस्थित भावर क्षेत्रको जंगल फँडानीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले बेलैमा सतर्क हुन आग्रह गरिएको छ ।

वनविज्ञ रमेश चन्दले वर्षौंदेखि प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्न भूमिका खेलेको चुरेको फेदको भावर क्षेत्रका हरिया रूख मासेर राजधानीको कल्पना गर्दा भविष्यमा ठूलो संकट निम्तिन सक्ने बताएका छन् । गोदावरी भावर भएकाले भावरमा पानी नहुने र पानी रिचार्ज गर्ने काम पनि भावरले नै गरेको हुन्छ ।

वनविज्ञ चन्दका अनुसार भावरमा पानी रिचार्ज भएकै कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता हुन्छ । भावर क्षेत्रमै राजधानी बसाएर जंगल फँडानी गर्ने हो भने तल्लो तटीय क्षेत्र सुक्खा हुने उनको भनाइ छ ।

राजधानी बनाइएको ठाउँ भविष्यमा कंक्रिटाइज हुने र पानीको समस्या जटिल बन्न सक्ने वनविज्ञ रमेशचन्द ठकुरी बताउँछन् । वन क्षेत्रमा राजधानी बनेमा अतिक्रमण पनि बढ्दै जाने निश्चित छ ।

विज्ञहरुका अनुसार राजधानीको छेउछाउमा भविष्यमा ठूल्ठूला संरचना तयार हुनेछन् । त्यसले वननै सखाप हुने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । ‘अहिलेसम्मको अनुभवमा वन क्षेत्र विकास गरिँदा यही अभ्यास भएको देखिएको छ,’ चन्दले भने ।

चुरे भावरमा भएको वन विनासले तल्लो क्षेत्रमा बाढी, डुवान जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको ठहर छ । ‘राजधानी बन्ने ठाउँमा गोदावरी खोला छ,’ न्युज कारोबारसँग उनले भने, ‘विकास गर्दा भोलि त्यो खोला थुनियो भने त्यसले नै आसपासमा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।’

गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ बाटै चुरे पहाड सुरु हुने भएकाले चुरेको फेदमै राजधानी बसाउँदा भविष्यमा चुरे विनासको सम्भावना पनि बढ्दै जानेछ । चुरे संरक्षणका लागि त्यसको फेदमा रहेको भावर क्षेत्रको पनि संरक्षण आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

राजधानी तोकिएको उक्त क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय मोहना–लालझाडी जैविकमार्गअन्तर्गत पर्छ । सन् २०१० मा सरकारले घोषणा गरेको मोहना–लालझाडी जैविकमार्ग भारतको दुधुवा नेसनल पार्कलाई छुँदै कैलाली, कञ्चनपुरको २४ हजार ६६४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको क्षेत्र मोहना नदी आसपास हुँदै चुरेसम्म पर्छ । राजधानी तोकिएको स्थान वन्यजन्तुको जैविक मार्ग पनि रहेकाले प्रदेश सरकारले वन्यजन्तुको बाटो थुन्नुभन्दा पहिले अन्यत्र अर्को जैविकमार्ग बनाउन जरुरी हुने वनविज्ञहरु बताउँछन् । राजधानी भएपछि सो क्षेत्रमा चहलपहल बढ्ने, सडकलगायतका अन्य भौतिक संरचना पनि निर्माण हुने र त्यसबेला वन अतिक्रमण बढ्ने आशंका विष्टको छ ।

जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अमर बुलनले राजधानी बनाउने क्षेत्र पूर्णरुपमा वनमा रहेकाले सो क्षेत्रको जंगल फँडानी गर्दा वृक्षरोपणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । गोदावरीको जंगलमा राजधानी राख्न सिफारिस गर्दा संसदीय समितिले एक जना विज्ञसँग पनि वन क्षेत्रमा राजधानी स्थापना गर्दा हुने जोखिमबारे छलफल पनि गरेको छैन । जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयलाई पनि यसबारे कुनै जानकारी छैन । वन क्षेत्रमा सामान्य संरचना बनाउँदा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएकाले तेघरीको जंगलमा राजधानी स्थापना गर्दा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भने गर्नुपर्ने वन विज्ञ चन्दले बताए ।

विश्वजगतले वन जोगाउने कार्य गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारले यहाँ अत्यन्त खतरनाक निर्णय गरेको तराई भू–परिधि कार्यक्रम कोहलपुरका परियोजना प्रबन्धक बुद्धि रिजालको बुझाइ छ । अहिलेको जमानामा वनजंगल संरक्षण गर्नुको साटो उल्टै जंगल मासेर राजधानी बनाउनु अत्यन्त अप्रिय निर्णय भएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले वातावरण विज्ञहरुसँग बृहत् छलफलसहित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर राजधानी तोकेको भए धेरै राम्रो हुने उनीहरु बताउँछन् । यसबाट विनास नहुने गरी विकास गर्ने उपाय निस्किने थियो । तर, यो विषयलाई गर्भमै राखेर संवेदनशील वन क्षेत्रमा राजधानी घोषणा हुनु घातक हुनसक्ने उनीहरुको तर्क छ । विकास अपरिहार्य रहे पनि कहिलेकाहीँ विकासले निम्त्याउने विनास विकराल हुनेगरेका उदाहरणतर्फ उनीहरुले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

वन फँडानी गरेर राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयले संरक्षणकर्मीलाई पनि झस्काएको छ । सामुदायिक वन समन्वय समिति पहलमानपुरका अध्यक्ष पुष्कल बमले वन फँडानी गरेर राजधानी बनाउने निर्णय कदापि उपयुक्त नरहेको बताए । ‘विकल्पको रुपमा अत्तरियाकै आसपासमा हैसियत बिग्रेका ठाउँमा जान सकिन्थ्यो तर एकैचोटि वनमै पस्नु उपयुक्त भएन,’ उनले भने ।

यहाँको चुरे भावर लोपोन्मुख गिद्धको प्रमुख बासस्थान र गुँड बनाउने (कोलोनी) क्षेत्रको रुपमा पनि चिनिएको छ । चुरे भावर विनास भएमा यहाँ पाइने गिद्ध अन्यत्र जाने खतरा उत्पन्न हुने संरक्षणकर्मी हिरुलाल डंगौराले बताए । त्यस्तै, वन संरक्षणकर्मी विजयराज श्रेष्ठले वनमा राजधानी बनाउने निर्णय विल्कुल गलत भएको जनाए । वनमा राजधानीमात्रै होइन, सामान्य संरचना निर्माण गर्दा पनि सतर्कता अपनाउनुपर्ने धेरैको बुझाइ छ । निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सके नवसंरक्षणमा थप टेवा पुग्ने संरक्षणकर्मी बताउँछन् ।

यतिमात्रै होइन, गोदावरीमा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । मन्त्रालय व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्च हुन्छ । अस्थायी राजधानी घोषणा भएपछि धनगढीमा गरिएको १२ करोडभन्दा बढी खर्च पनि बालुवामा पानीसरह हुनेछ भने गोदावरीमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि अर्बांै बजेट आवश्यक पर्छ । प्रदेश प्रमुखको सचिवालय, प्रदेशसभाको बैठक भवन, सचिवालाय, मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश विभाग प्रदेश स्तरमा रहने कार्यालयको भवन अनिवार्य र अत्यावश्यक विषय हुन् । गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा यतिका धेरै संरचना निर्माण गर्दा राज्यको स्रोतबाट रकम जुटाउनै मुस्किल हुने सहरी शासन विज्ञ नारायणप्रसाद खनाल बताउँछन् ।

प्रकाशित समय १६:३९ बजे