गृहपृष्ठ ओली र प्रचण्डले गेजुवासँग ४० अर्ब कमिसन लिएको कांग्रेसको आरोप

ओली र प्रचण्डले गेजुवासँग ४० अर्ब कमिसन लिएको कांग्रेसको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई दिने सरकारी निर्णयबारे विशेष छलफल भएको छ । आइतबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरुले बूढीगण्डकीबारे कुरा उठाएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ५ गते बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिन वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, करिब दुई सातापछि कांग्रेसमा यसबारे विशेष छलफल भएको केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले स्वदेशी प्रविधि र पुँजी परिचालन गरेर बूढीगण्डकी बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय उल्ट्याएर गेजुवासँग एमओयू गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइएको निर्देशनले प्रशस्त आशंका उब्जाएको कांग्रेस बैठकमा नेताहरुले बताएका छन् । ‘सभापति, वरिष्ठ नेता, पूर्वमहामन्त्रीलगायतले बूढीगण्डकीमा ठूलो चलखेल भएको कुरा उठाउनुभएको छ,’ यादवले भने ।

सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिन प्रतिपक्षीसँग पनि वार्ता गर्ने भनेको छ । वार्तामा शीर्ष नेताहरुले बिनाप्रतिस्पर्धा र गैरकानुनी ढंगबाट किन निर्माणको जिम्मा दिन लागिएको भनेर प्रश्न गर्ने संकेत दिएको यादवले बताए ।

 

३५/४० अर्बको चलखेल !
बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायतले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा गेजुवासँग नेकपाले ३५/४० अर्ब रुपैयाँ लिएको दाबी गरेका छन् । ‘यहाँ सानोतिनो रकमको चलखेल होइन, ३५/४० अर्ब रुपैयाँ गेजुवाबाट यो सरकारले लिएको छ,’ बैठकमा देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य यादवले भने, ‘नभए बिनाप्रतिस्पर्धा, कानुन मिचेर ठेक्का दिनलाई गेजुवा कुनै चमत्कार गर्ने कम्पनी होइन ।’

बैठकमा पौडेल र सिंहले पनि बूढीगण्डकीबारे कांग्रेले बोल्ने बेला आएको बताए । ‘यत्रो चलखेलको संकेत पाउँदा हामी चुप लागेर बस्न हुँदैन,’ पौडेलले भने ।

८ असोज २०७४ मा संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थसमितिको संयुक्त बैठकले हचुवाको भरमा गेजुवासँग गरेको एमओयु तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो समयका प्रमुख दलका नेता संलग्न समितिले सम्झौता हचुवाको भरमा गरिएको भन्ने चारवटा आधार तयार पारेको थियो ।

पहिलो, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रचलित नियमकानुनसम्मत नदेखिएको, दोस्रो, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको, तेस्रो, सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरेको र चौथो गेजुवा आफैँ नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित भएको । यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अझै ढिपी गर्नुले कमिसनको चलखेल प्रस्ट पारेको पौडेलको भनाइ थियो ।

 

स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गर्न माग
आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारद्वारा गठित समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा स्वदेशी पुँजीमै आयोजना बनाउनुपर्ने माग पनि कांग्रसले गरेको छ । बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई बूढीगण्डकी दिनु राष्ट्रहित र कानुनविपरीत रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

‘बूढीगण्डकीजस्तो महत्वाकांक्षी आयोजना सस्तोमा ऋण ल्याएर, प्रतिस्पर्धामार्फत मितव्ययी ढंगले बनाउनुपर्छ,’ सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै यादवले भने, ‘यहाँ त आयोजनालाई कसरी महँगो बनाउने र त्यसबाट अवाञ्छित लाभ कति लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार केन्द्रित भएको आभास भएको छ ।’ बूढीगण्डकीको विषयमा कांग्रेसले पनि भाग भेटेको भन्ने आरोपबारे भने देउवाले केही नबोलेको अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन् ।

नेपाली जनताले इन्धन किन्दा तिरेको कर र अन्य नेपाली संस्थाको सामान्य लगानीयोग्य पुँजीबाट नै यो आयोजना बन्नसक्ने विश्वसनीय प्रतिवेदनलाई पन्छाउँदै एउटा विदेशी कम्पनीलाई नियम मिचेर आयोजनाको जिम्मा दिन खोज्नुलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने भन्दै बैठकमा यादवले पनि कुरा उठाएका थिए । ‘अघिल्लो सरकारले स्वेदशी पुँजीमै निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गरेको र करबाट २० अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आठ वर्षमा सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई २ खर्ब लागत नेपालमै जुटाउन सकिन्छ ।’

 

सबैका लोभी नजर बूढीगण्डकीमा
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वि.सं. २०६८ सालमा राष्ट्रिय गौरवको दर्जा दिएको बूढीगण्डकीमाथि अधिकांश राजनीतिक दल र कतिपय कर्मचारीको लोभी नजर छ । त्यसैले भट्टराईको नेतृत्वपछि बनेका अधिकांश सरकारले बूढीगण्डकीबारे आफूअनुकूल निर्णय गराउने गरेका छन् ।

ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ– प्रोक्योरमेन्ट– कन्स्ट्रक्सन– फाइनान्स) मोडलमा कुनै कम्पनीलाई आयोजना निर्माण गर्न दिनुको अर्थ सो कम्पनीलाई आयोजनाको इन्जिनियरिङ आफैँ गर, प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया, निर्माण आफैँ गर र आयोजनाका लागि आवश्यक ऋण पनि आफैँ जुटाऊ भन्नु रहेको जानकारहरु बताउँछन् । उत्पादन भएपछि नेपालले सम्भवतः चर्को मूल्यमा ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले पनि यो आयोजना गेजुवालाई दिनुअघि सघन छलफलको आवश्यकता कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुले औँल्याएका छन् ।

 

राष्ट्रवादी भनिएका प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद बूढीगण्डकी आयोजनामा छताछुल्ल भएको टिप्पणी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले गरेका थिए । विभागीय मन्त्रालयहरु र लगानी बोर्डको संस्थागत संलग्नताबिना निर्माण कम्पनीलाई ‘तिमी आफैँ ऋण खोजेर बनाऊ’ भन्नुले बलियो, स्वाधीन र स्थिर भनिएको वर्तमान सरकारको आर्थिक र कूटनीतिक नियत र हैसियतमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरुको तर्क थियो । ‘प्रतिस्पर्धा छलेर सिधै हस्तान्तरण गर्न किन खोजिँदैछ,’ बैठकमा नेताहरुले उठाएको प्रश्न उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य यादवले भने, ‘प्रतिस्पर्धा गराउँदा घट्ने १०/२० प्रतिशत लागतले तामाकोशी जलविद्युत् जस्तै परियोजना निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।’

निर्माण लागत बढाएर नेपाली जनताको टाउकोमा ठूलो ऋण थोपर्ने र यसबाट व्यापक कमिसन हात पार्ने दाउलाई सफल हुन नदिन केन्द्रीय सदस्यहरुले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 

कांग्रेसको दोहोरो भूमिका
वि. सं. २०४० सालमै सम्भाव्यता अध्ययन भएको १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी यस्तो आयोजना हो, जसले नेपाललाई एकैपटक लोडसेडिङ र ऊर्जामा भारतीय निर्भरताबाट मुक्त पार्न सक्छ । सबभन्दा ठूलो जलाशययुक्त, सबभन्दा उपयुक्त भूगोल र सजिलो यो आयोजना आफैं बनाउने भनेर सरकारले २०६८ सालमै ’राष्ट्रिय गौरव’ को सूचीमा राखेको थियो । तर, यसमाथि राजनीतिक दलको आँखा लाग्यो ।

राजनीतिक दलकै कुदृष्टिले यो आयोजना अलपत्र परेको हो । यो आरोपबाट कांग्रेस पनि अछुतो भने छैन । ३५/४० अर्ब रुपैयाँ चलखेल भएको आरोप लगाउन कांग्रेस नेताहरु जनतामाझ गएर यी कुरा गर्ने हिम्मत गर्दैनन् । स्थानीय निर्वाचनअघि कांग्रेसले पनि ‘भाग भेटेको’ आरोप नलागेको होइन । कांग्रेसको मौनताले ऊ पनि पानीमाथिकै ओभानो हुन खोजेको हो कि भन्ने संशय आमनागरिकमा उब्जिएको छ । ‘चलखेल भएको हो, नेकपाले कमिसन खाएको हो भने कांग्रेसले बाहिर आएर भन्नुपर्छ,’ तत्कालीन लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘मलाई लाग्दैन, बूढीगण्डकी कमिसनमा कांग्रेस अछुतो छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा बूढीगण्डकीबारे आफूहरुले सदनमा पटक–पटक कुरा उठाएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले कुरा उठाइरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सन्दर्भबिनै त कुरा उठाएर पनि त्यसको प्रभावकारिता नहोला, हामी यसबारे बोल्छौँ ।’

प्रकाशित समय १८:५६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु