गृहपृष्ठ रोकिएन जुट खेतीको उर्वर भूमिमा कृषक पलायन

रोकिएन जुट खेतीको उर्वर भूमिमा कृषक पलायन

कुनै समय जुट खेतीका लागि उर्वर भूमि भनेर चिनिएका पुर्वी नेपालका मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाबाट जुट खेती क्रमशः हराउँदै गएको छ । जुटले भाउ नपाउने, काम गर्ने मजदुरको अभाव हुने, खर्चिलो हुने र आम्दानी नहुने समस्याका कारण देखाउँदै यस क्षेत्रका किसानहरुले जुट खेती विकल्प रोज्न थालेका छन् ।

मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा कुनै बेला ६० हजार हेक्टरमा जुट खेती हुने गर्दथ्यो । तर अहिले जुट खेतीप्रति किसानहरुको आर्कषण घटेसँगै अहिले तीन जिल्लामा जम्मा ६ हजार हेक्टरमा मात्र जुट खेती हुने गरेको छ । जुटले भाउ नपाउने, काम गर्ने मजदुरको अभाव हुने, खर्चिलो हुने र कम आम्दानी हुने भएकाले जुट खेती गर्न समस्या भएको किसानहरु बताँउछन ।

मोरङ सिसवनी जहदाका रामचरण मण्डलले पहिले पहिले जुट खेतिबाट पर्याप्त आम्दानी हुने भए पनि यतिबेला लगानीसमेत नउठ्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘५ सय देखी ६ सय रुपैयाँ सम्म काम गर्नेलाई दिनुपर्छ । १ कट्ठामा ३ जना कामदार लाग्छ । पटुवा डेढ मनजति मात्र उत्पादन हुन्छ । धेरै मेहेनतले पटुवा खेती गरे पनि हाम्रो लगानीसमेत डुबी रहेको छ । अब यसबाट नपोसाउने भएकाले अर्को वर्षदेखी खेती नगर्ने भएको छु ।’

मोरङमा ५ हजार ३ सय ३८ हेक्टर, सुनसरीमा १ हजार ४ सय हेक्टर र झापामा ५ सय ९० हेक्टर जग्गामा मात्र अहिले जुट खेती हुने गरेको छ । प्रदेश १ कृषि निर्देशनालयका बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत राजेन्द्र उप्रेतीले मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा हुने जुट खेती दुई दशकपछि आउँदा कुल क्षेत्रफलको १० प्रतिशतमा सीमित भएको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो जुट खेती हुलाकी राजमार्गको दक्षिण तिर अथवा त्यसैको आसपासमा मात्र सिमित भयो जसले आँफै धुवाउने काम गर्न सक्छ । अब पहिले पूर्व पश्चिम राजमार्ग आसपासदेखि सिमा क्षेत्रसम्म ६० हजार हेक्टरबाट ६ हजार हेक्टरमा जुट खेती झरेको छ । १० प्रतिशत मात्र जुट खेती छ । त्यो हिसाबले जुट उत्पादनका लागि भारतीय मजदुरहरु आउन छाडेपछि यो खेती कम भयो र हामीले अर्को विकल्पका रुपमा जुन मेकानाइजेसनको पार्ट छ मेसिनहरुको प्रयोगले कुहाउने र धुने काम पनि गर्न सकेनौं । अहिले नेपालका जुट उद्योगहरु भरतीय जुटमै निर्भर रहेका छन् । खेती गर्ने मान्छे पनि अहिले छैनन् । मजदुरमै बेस भएर जुट खेती गर्न सम्भव नभएकाले जुट खेती घट्दो क्रममा छ ।’

जुट खेतीबाट किसानहरु पलायन हुने क्रमसँगै तीन जिल्लामा रहेका करिब १ लाखको संख्यामा रहेका पोखरी पनि मासिदै गएका छन् । जुट प्रशोधनका लागि पानीमा डुबाएर राख्नका लागि ती पोखरी निर्माण गरिएको थियो । मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्र हुलाकी राजमार्गको आसपासका किसानले मात्र थोरै क्षेत्रफलमा जुट खेती गर्ने गरेका छन् । मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा ४३/४४ सालबाट जुट खेती सुरु गरिएको सरकारी रेकर्ड छ । विगतका वर्षमा मोरङ, सुनसरी र झापामा उत्पादन भएका जुट भारतका साथै बंगलादेशमा समेत निर्यात गरिन्थ्यो, तर अहिले ठीक उल्टो छ । अहिले विराटनगरका अधिकांश जुट मिलका लागि आवश्यक कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गर्नु पर्ने अबस्था रहदा धेरै जुट उद्योग धरासायी बनेका छन् ।

जुट उद्योग संघ मोरङका पूर्वअध्यक्ष चम्पालाल राठीले अहिले स्वदशी जुट उद्योगहरु कमजोर अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले एकदम कमजोर अवस्था छ । कुनै ५० प्रतिशतमा छन् कुनै ४० प्रतिशतमा छन् किन भने घाटा खाएर त कसले पनि गर्न सक्दैनन् । सरकारले दिनुपर्ने संरक्षण अहिले सम्म दिइरहेको छ्रन् । किन दिइरहेको छैन त्यो त सरकारले जानोस् । हामीले आफ्नो श्रोतबाट धान्न सक्दैनौं । अब ६० प्रतिशत भन्दा बढी जुट भारतबाटै आयात गरिरहनु परेको छ । उत्पादित सामान पनि भारतनै पठाउनु छ । सरकारले पनि कच्चन जुटको बोर्ड गठन गरेर त्यसमा किसानलाई सुविधाहरु उपलब्ध गराउन माग गर्दा पनि केही सुनुवाई भएको छैन ।’

मोरङ जिल्लामा रहेका ११ वटा जुट उद्योगमध्ये कच्चापदार्थ अभावमा ६ वटा बन्द भएका छन् । अन्य जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि संकटग्रस्त छन् । जुटसंग आश्रित जुट उद्योगहरु बन्द भएपछि धेरैको रोजगारी र लगानी मात्रै डुबेको छैन अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ । वातावरणीय दृष्टिकोणले उत्तम मानिने कृषि उपज नगदेबाली जुटलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न सकेको खण्डमा जुट उत्पादन वढेसँगै स्वदेशी उद्योगहरु समेत जुटको कच्चा पदार्थका लागि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने थिए । तसर्थ सरकारले जुट खेतीलाई प्रोत्सहान गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित समय १२:५३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु