नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बाँके
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका फोहोर र डुबानको सहर भनेर चिनिन थालेको छ । डुबान समस्या हल गर्न एडीबीले काम गरिरहे पनि फोहोर व्यवस्थापनमा भने स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी छैन । वर्षौंदेखिको यो समस्या स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि ज्युँका त्युँ छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हेमराज भुसाल घर, पसल, होटल, उद्योग र अस्पतालबाट निस्कने फोहोर सडक र नालीमा फाल्नाले नेपालगन्ज प्रदूषणयुक्त भएको बताउँछन् । तर, भुसालको भनाइले ‘काम आफू नगर्ने अनि दोष अरुलाई दिएर चोखो बन्न खोज्ने प्रवृत्ति’लाई थप प्रस्ट पार्छ ।

उपमहानगर प्रमुख धवलशमशेर राणा फोहोर व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको बताउँछन् । तर, फोहोर व्यवस्थापनका लागि एक वर्षको अवधिमा ठोस उपलब्धि के भयो त ? उनले बताउन सकेनन् । स्थानीय सरकारको यही सुस्तताका कारण समृद्धिको नारा बकम्फुस सावित भइरहेको छ ।

अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुरा
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चारपटक मुलुकको बागडोर सम्हालिसकेका छन् । तर, उनकै गृहजिल्लाका बासिन्दा पिउने पानीको समस्यासँग जुझ्दै आएको वर्षौं बितिसकेको छ । डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका जनताले स्थानीय सरकार बनेपछि पानी पिउन पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, डेढ वर्षसम्म पनि पानीको जोहो हुन नसक्दा उनीहरुको आशामा तुषारापात लागेको छ ।

अहिले पनि एक गाग्रो पानी भर्न अमरगढीबासी घण्टौँ हिँड्न बाध्य छन् । निर्वाचनका बेला खानेपानी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन बाँडेर चुनाव जितेका विशेश्वरप्रसाद ओझासँग खानेपानीको स्थायी समाधानको ठोस योजना नै छैन । डडेल्धुराका ग्रामीण बस्तीमा पनि खानेपानीको समस्या विकराल छ । मलास क्षेत्रका पिलकोट, भूमिथला, काजीगडा, कसान, बस्न्यौटा, गौरीखान, दधिगडा, खोरिया, जामिरगडा, पुरानपानी, आइडुग्रा, सुवाखान, पल्गडी, सिमलबण्डलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी बस्ती मरुभूमि तुल्य छ । तर, जनप्रतिनिधिका समृद्धिका भाषण र यथार्थताबीच निकै ठूलो खाडल छ ।

विदुर नगरपालिका, नुवाकोट
राजधानी सहरसँग जोडिएको र नुवाकोट जिल्लाको सदरमुकामसमेत विदुर नगरपालिकाका बासिन्दा करिब ६ महिनादेखि ट्यांकरको पानी किनेर खाइरहेका छन् । पानी किन्नमात्र मासिक ५–६ हजार खर्च हुन्छ । पानी खान नपाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका उडन्ते गफ सुन्दा–सुन्दा बिदुरबासी पनि हैरान छन् । नगरपालिकाले कर उठाउनमात्र जानेको तर नगरको विकासमा कुनै ठोस काम नगरेकोप्रति पनि उनीहरु रुष्ठ छन् । नगर प्रमुख भने अधिकांश समय गोष्ठी र सेमिनारमै व्यस्त हुन्छन् । अहिले (शुक्रबार) पनि विदुर नगरप्रमुख सञ्जु पण्डित सेमिनारमा सहभागी हुन भन्दै नेपालगन्ज पुगेका छन् ।

बेलका नगरपालिका, उदयपुर
उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका ६ वटा वडा अझै अन्धकार छन् । समृद्धिका कुरा उनीहरुलाई ठट्टाजस्तो लाग्छ । किनकि, उनीहरु अझै मटितेलवाला टुकी चलाउने बाध्यता झेलिरहेका छन् । स्थानीय सरकार आउनुअघि नै केही वडामा ग्रामीण विद्युतीकरण भएको थियो । स्थानीय सरकार आएपछि सबै वडामा बिजुली बल्छ भन्ने बेलाकाबासीको अपेक्षा अझै अधुरै छ । ‘हामीलाई बत्ती बाल्न बिजुली छैन, केन्द्रमा चुला–चुलामा विद्युतका तार, चुच्चे रेल र पानीजहाजका कुरा सुन्दा रिसै उठ्छ,’ मैनामैनीका वीरमान राई भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार आए पनि खोइ विकास भयो ?’

लिशंखुपाखर गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक
सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख हेमगंगा तामाङ (लामा) ट्रकमा चढेर कार्यालय आउजाउ गर्छिन् । कार्यालयबाट डेढ घण्टाको दूरीमा रहेको घर जाने उनी कहिलेकाही तीन–चार घण्टासम्म ट्रक कुर्छिन् । सडक राम्रो नहुँदा सार्वजनिक सवारी साधन चल्दैनन् । मुख्य सडक नै वर्षौंदेखि अलपत्र छ । गाउँपालिकाका भित्री सडक आकारले मात्रै सडकजस्तो लाग्छ । ‘गाउँबासीले पनि सडकचाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो भनिरहेका छन्,’ उपप्रमुख तामाङ भन्छिन्, ‘बजेट पनि छुट्याइएको छ तर कम भएकाले केही वर्ष यस्तै दुःख पाइएला जस्तो छ । लिशंखुपाखरमा सडकमात्र बने पनि समृद्धि भित्रिन्छ ।

काठमाडौं सहर
डेढ वर्षअघि स्थानीय तहको चुनाव हुँदै गर्दा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहको चुरीफुरी बेग्लै थियो । काठमाडौं महानगरका उपप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले त १०१ दिनमा काठमाडौंलाई विकसित सहरसँग तुलना गर्न योग्य बनाइदिने फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरे । ललितपुर महानगर र अन्य नगरपालिकाका चुनावी प्रतिबद्धता पनि कम आकर्षक थिएनन् । तर, राजधानीबासीले यतिखेर भोट खेर गएको महसुसमात्र गरिरहेका छैनन्, ज्वाइँ पालेजस्तो जनप्रतिनिधि पाल्नुपरेकोमा आफैंलाई धिक्कारिरहेका छन् ।

काठमाडौं सहरको हालत ‘बीसको उन्नाइस’ भएको छैन । जताततै फोहोर, अस्तव्यस्त सडक, धुलो, धुवाँ र उकुसमुकुस जीवनयापन । हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको पर्याय बनेको छ यो सहर । अव्यवस्थित पार्किङ र पट्यारलाग्दो जामको सास्ती राजधानीबासीले वर्षौंदेखि खेपिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा समस्या जस्तो थियो, डेढ वर्षपछि पनि उस्तै छ ।

‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं मेट्रो रेल, मोनोरेल र लामा–लामा फ्लाइ ओभरका सपना बोकेर मेयर सा’बहरु कहिले जापान त कहिले युरोप पुगिरहन्छन् । र, काठमाडौं फर्किएपछि धुँवा, धुलोमा टाउको लुकाउँछन् । अधिकांश समय सेमिनार, गोष्ठी र घुमघाममा व्यतीत गर्ने नगरप्रमुखहरुलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत घरबहाल कर र पार्किङ शुल्क हो भन्ने हेक्कासमेत छैन । नगरको सुरक्षा र योजना निर्माणको मुख्य आधार ‘नगर प्रोफाइल’ अहिलेसम्म प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीका निटक मानिने विद्यासुन्दर शाक्य अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख छन् । तर, उनले डेढ वर्षमा गरेका कामप्रति काठमाडौंबासी कत्ति सन्तुष्ट छैनन् । ‘विद्यासुन्दर शाक्यले माखो मार्लान् जस्तो लागेन,’ चाबहिल गंगाहिटीका धर्मेन्द बाँस्तोला भन्छन् ।
नगरप्रमुख शाक्य भने जनभावनाअनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । सडक व्यवस्थापन, ठूला सवारीको संख्या वृद्धि, सार्वजनिक बगैँचाको व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, फोहोर व्यवस्थापन, जेष्ठ नागरिका मुद्दाको सम्बोधन, अपांगतामैत्री सडक र भवन निर्माण, फोहोरबाट विजुली निकाल्नेलगायतका प्रतिबद्धता चाँडै पूरा हुने उनको दाबी छ । ‘विगतमा सिस्टमभन्दा बाहिर गएका कतिपय विषयलाई मैले सिस्टममा ल्याएको छु,’ उनी भन्छन्, ‘मैले गरिरहेका कतिपय काम भने अलि पछि देखिने खालका छन् ।’

तर, सडकमा निस्किनेबित्तिकै उनका यी सबै दाबी झुट सावित हुन्छन् । आठ मिटरसम्म चौडाइ भएका सडक महानगरको दायित्वभित्र पर्छ । तर, सबैभन्दा बढी यस्तै साना सडक अस्तव्यस्त छन्, हिँड्न लायक छैनन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा ८० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर खाल्डा पुर्न निर्देशन दिने विद्यासुन्दरलाई अहिले तिनै सडकले गिज्याइरहेका छन् ।

चियाको कपमा तुफान
कतिपय स्थानीय तह ‘कुहिराको काग’ बनिरहेका छन् । केहीलाई गर्नु नै छैन । केही लुसुलुसु गरिरहेका पनि छन् । तर, अधिकांशका लागि समृद्धि ‘चियाको कपमा तुफान’ भर्ने किस्सामा सीमित भएको छ । विकासको न योजना छ न त स्पष्ट दृष्टिकोण नै, छन् त केबल गफका चाङ ।

कुनै पनि मुलुकको विकास स्तर त्यो देशको राजधानीबाटै प्रतिविम्बित हुन्छ । काठमाडौंलाई हेरेका कुनै पनि विदेशी पाहुनाले नेपालबारे नकारात्मक धारणा बनाएर फर्किने गरेको पर्यटनविद् अशोक सिलवाल बताउँछन् । ‘सडक जताततै खाल्डा छन्, धुलो र धुँवा उत्तिकै छ, न पर्याप्त पार्किङ छ, न त सहज सार्वजनिक यातायात नै, जता जे हेरे पनि अस्तव्यस्तमात्रै । यस्तोमा विदेशी पाहुनाले हामीबारे सकारात्मक सोचेर फर्किने कुरै हुँदैन,’ उनले भने ।

स्थानीय तहप्रति भरोसा
स्थानीय तहमा अहिले खर्च ज्यादै बढेको छ । चुनावमा सहयोग गर्ने कार्यकर्तालाई जागिर लगाउनेदेखि कतिपय जनप्रतिनिधिको विलासी जीवनको चाहनाले खर्च बढेको हो । केन्द्र भने स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गरिदिए त्यसको जस लिने ध्याउन्नमा छ । त्यसैले निकै आत्मविश्वासका साथ मन्त्रीहरु भनिरहेका छन्, विकास हेर्न केही समय पर्खिदिनुस् ।

तर, उनीहरुले स्थानीय तहका हालत गहिरिएर बुझ्ने हिम्मत गरेका छैनन् । स्थानीय तहले पाँच वर्षमा कायापलट गर्छन् भनेर सोच्नु नै गलत भएको बताउँछन्– बूढानिलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेल । ‘भाषणमात्रै गर्ने हो भने एक घण्टामै नगर कायापलट हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर काम नै गरेर देखाउने हो भने पाँच वर्षमा पनि कायापलट हुन सक्दैन, त्यसैले कसैले जनतालाई नढाँटे पनि हुन्छ । कम्तीमा सार्वजनिक सेवा चुस्त बनाउने हो भने जनता खुसी हुन्छन्, त्यसपछि पूर्वाधार विकासका लागि अलि बढी समय लाग्छ है भनेर जनतालाई बुझाउन सकिन्छ ।’

समृद्धिका नाममा भद्दा मजाक
सार्वजनिक सेवा, खानेपानी, बिजुली, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यको सहज पहुँचको अपेक्षा गरेका जनता भने अनेक रंग भरिएका समृद्धिका गफ सुनेर आजित हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाषण उनीहरुका लागि ‘समृद्धिका नाममा मद्दा मजाक’ बन्न थालेको छ ।

गोबर ग्याँस उद्घाटन गर्दै सिलिन्डर बोक्ने दिन सकिए भनेर सगर्व भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि आफ्नै घोषणा संशोधन गर्दै भने, ‘अब चुलो–चुलोमा ग्यास पाइप होइन, चुलो–चुलोमा बिजुलीको तार ।’ प्रधानमन्त्रीको भाषणमा कुनै दम नदेखेका झापाका गोविन्द आचार्य भन्छन्, ‘मुलुकको विकास गर्ने सामथ्र्य भएका कुनै नेता यो मुलुकमा छन् जस्तो लाग्न छाड्यो, सबैको मनस्थिति झुलाउने, भुलाउने र लुट्नेमात्र देखिन्छ ।’ साउदी अरब, कतारलगायतका मुलुकमा आठ वर्ष पसिना बगाएर फर्किएका उनी यतिबेला कपडा पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ दलकै नेताले प्रधानमन्त्रीसँग जनता हँसाउने शैली राम्रो भए पनि समृद्धिका कुनै योजना नभएको बताइरहेका छन् । र, यो भनाइको खण्डन गर्ने सामथ्र्य यतिबेला कुनै नेपालीमा छ जस्तो लाग्दैन । नागरिक खानेपानी मागिरहेका छन् । जाडोबाट बच्न एक सरो कपडा र छानो मागिरहेका छन् । धुँवाधुलोरहित सहर मागिरहेका छन् । खाल्लाखुल्डीरहित सडक मागिरहेका छन् । ट्राफिक जामरहित सडकयात्राको अपेक्षा गरिरहेका छन् । रोजगारीमूलक शिक्षाको चाहना राखिरहेका छन् । सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच खोजिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले रेल र पानीजहाजभन्दा बढी केही देखेका छैनन्, सुनेका छैनन् । जनता सहज तरिकाले बाँच्न देऊ भनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री भने हिन्द महासागरमा नेपाली झण्डा फहराउँदै पानीजहाज चलाउने योजना बुनिरहेका छन् ।

वैशाख १ देखि विकासको आँधीवेहेरी आउँछ भन्ने ओली सरकारले नौ महिनामा माखो मारेको छैन । सबै भद्रगोल नै छ । सडक, खानेपानी, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य कालोबजारी, महँगी र विकासमा लापर्बाही अहिले पनि उस्तै छ । ‘सरकारले नौ महिनामा के चाहिँ गर्यो त ?’ राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेल भन्छन्, ‘मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीका हनुमानजस्तै भए, प्रधानमन्त्री गफमात्रै दिँदै हिँड्छन्, उपलब्धिचाहिँ शून्य भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।’

तीनै तहका सरकारमा वाम घटकको वर्चश्व भएपछि जनतामा बेग्लै आशाको सञ्चार भएको थियो । सर्वसाधारणको मुखमा झुन्डिएको थियो– अब चाहिँ केही हुन्छ । अब वाम सरकारले मुलुक समृद्ध बनाउँछ । तर, सरकार गठन भएको नौ महिनामा त्यो आशा निराशामा परिणत भइरहेको छ । जनता भन्न थालेका छन्– प्रधानमन्त्रीज्यू ! हावा गफले ‘समृद्धिको तुफान’ आउँदैन ।

प्रकाशित समय १६:२३ बजे