गृहपृष्ठ प्रदेशसभा नबस्दा फुर्सदिला भए माननीयहरु
प्रदेशसभा नबस्दा फुर्सदिला भए माननीयहरु
हामीले बोलाउने कुरा भएन, सरकार बोलाउँदैन : प्रतिपक्षी
प्रदेश नं. ५ को प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले २०७४ माग ७ मा प्रदेशसभा सदस्यलाई सपथ खुवाए । सपथग्रहणको १४ दिनपछि माघ २१ गते पहिलोपटक प्रदेशसभाको बैठक बस्यो । मुलुकभर नेकपाको झण्डै दुई तिहाई बहुमत आएको, प्रदेश नं. ५ को मुख्यमन्त्रीमा प्रभावशाली नेता मानिने शंकर पोखरेल निर्वाचित हुने लगभग पक्कापक्की भएको परिस्थितिमा ५ नम्बर प्रदेशसभाका सदस्यहरुमा ठूलो उत्साह र जाँगर थियो ।
पहिलो बैठकमा प्रदेसभा सदस्यहरुले १०–१५ मिनेटसम्म आ–आफ्नो धारणाँ राखे । त्यसयता प्रदेशसभाले १० महिने समय गुजारेको छ । गत वर्षको माघदेखि २०७५ मंसिरसम्म प्रदेश सभाका ५० बैठक बसेका छन् भने १५ विधेयक पारित भएका छन् ।

पहिलो अधिवेशन
संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती जोस र समृद्धिको सपनासँगै सुरु भएको ५ नम्बर प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक पारित भयो । त्यस्तै प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी र गाउँसभा, नगरसभाको निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरियो ।
प्रदेश सरकारको आ.व. २०७४/०७५ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पहिलो अधिवेशनले पारित गरेको थियो ।
दोस्रो अधिवेशन
प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनलले प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५, प्रदेशको कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक २०७५, प्रदेश सरकारको आ.व. २०७५/०७६ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेको छ ।
चार महिनादेखि छैन काम
पहिलो र दोस्रो अधिवेसनको समयमा विधेयक पारित गर्नेलगायतका काम गरे पनि दोस्रो अधिवेशन यता प्रदेशसभा ‘बेरोजगार’ बनेको छ भने माननीय ज्यूहरु फुर्सदिला । गत साउन २६ गते प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम बैठक बसको थियो । त्यसयता प्रदेशसभा बसेको छैन ।
लामो समयसम्म प्रदेशसभा नबसेपछि माननीय ज्यूहरु फुर्सदिला हुने नै भए । त्यसले प्रदेशको कार्यसम्पादनमासमेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
त्यसयता विषयगत समितिका बैठकरु नियमित बस्ने गरेको भनिए पनि त्यसले प्रदेशसभाको प्रभावकारिता दर्साउँन सकेको छैन । जसका कारण नीति निर्माणमा व्यस्त हुनुपर्ने प्रदेससभा सदस्यहरुको दैनिकी तालिम, गोष्ठी, सहकारीका सधारणसभा, विद्यालयको बार्षिकोत्सव, बाटो उद्घाटन लगायतमा वित्ने गरेको छ ।
आलोचना सुरु
प्रदेशसभाको बैठक झण्डै चार महिनादेखि बस्न नसकेपछि आलोचना सुरु भएको छ । कतिसम्म भने प्रदेशसभाका सदस्यहरुमाथि कामै नगरी तलब बुझ्ने गरेको कतिपयको आरोप छ । बुटवलका चोक–चोकमा चार महिनासम्म विशेष समितिको बैठकसमेत नबस्ने गरेको र प्रदेश सभा बैठक कहिले बस्छ त्यसको निश्चित नै नभएको अवस्थामा खुरु खुरु तलब खानु कति उचित ? भन्ने चर्चा हुन थालेको छ ।
दोस्रो अधिवेसन अन्त्य भएपछि अब कहिले प्रदेशसभा बस्ने भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन । प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरका अनुसार छठ पश्चात प्रदेशसभा बस्ने तयारी गरिएको भए पनि यसको टुङ्गो लाग्न लागेको छैन ।
चाडबाडले ढिला भयो : सत्तापक्ष

सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक
चाडबाडका कारण प्रदेशसभा बस्न ढिलाई भइरहेको बताउँछन् । दसैं, तिहार तथा छठका कारण बैठक बस्न नसकेको उनको भनाई छ ।
प्रदेशसभा बस्न नसके पनि यो अवधिमा विभिन्न ९ वटा विषयगगत समितिहरुको बैठक भने बसिरहेको ढकालको दावी छ । अब ‘छिटै’ नै प्रदेशसभा बस्ने दावी गर्ने उनले पनि प्रदेशसभा कहिले बस्छ प्रष्टाउँन सकेनन् । ‘अब चाड पर्व पनि सकियो,’ ढकालले न्युज कारोबारसँग भने, ‘छिटै नै बैठक बस्ने तयारीमा छौं ।’ बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषयमा कार्य व्यवस्था तथा परामर्स समितिको बैठकले टुङ्गो लगाउँने उनको भनाई छ ।
प्रतिपक्षी भन्छ : कामै ठप्प भो

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेश सरकारको उदासिनताका कारण प्रदेशसभा बस्न नसकेको बताउँछ । प्रदेशस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेल ४ महिनासम्म बैठक नबस्दा विकास निर्माण लगायतका कामले गति लिन नसकेको बताउँछन् ।
प्रतिपक्षीको हैसियतले आफूहरुले पटक पटक यस विषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख लगायतसँग कुरा गरे पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको पोखरेलको गुनासो छ । ‘थुपै्र कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले हाउस बोलाउने कुरा भएन,’ शर्माले न्युज कारोबारसँग भने, ‘मुख्य मन्त्री जी खै के सोचिरहनुभएको छ त्यो मलाई थाहा भएन ।’
समयमा नै सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँने पोखरेल कानुन निर्माणमा भएको ढिलाईले विकाको गति नै अवरुद्ध हुने बताउँछन् । केही दिन पहिले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले आफूलाई मंसिरको १५, १६ गते ‘हाउस’ (संसद) बोलाउने जानकारी दिएको उनले बताए ।
शर्मनाक अवस्था : विश्लेषक जिसी

राजनीतिक विश्लेषक झपेन्द्र जिसी सांसदहरु फुर्सदिला हुनु शर्मानाक अवस्था भएको टिप्पणी गर्छन् । जनताको काम गर्न भनी निर्वाचित सांसदहरु झण्डै चार महिनासम्म तलब मात्रै खाएर बस्ने अवस्था सिर्जना हुनु अनुचित रहेको उनको टिप्पणी छ ।
‘यसले कानुन निर्माणकै अभावमा विकास निर्माण थला पर्ने निश्चित छ,’ जिसीले न्युज कारोबारसँग भने, ‘यसमा समयमा नै ध्यान जानु जरुरी छ ।’ जतिसक्यो छिटो कानुन निर्माण प्रक्रियालाई टुंग्याएर विकृती विसंगतीको विषयमा खुल्ला बहसको थालनी गर्नुपर्ने बेलामा करिब ४ महिनासम्म संसदको बैठक नै बस्न नसक्नु लज्जास्पद भएको उनको भनाई छ ।
अधुरा अपेक्षा
संघीयताले मुलुकको कायापलट गर्ने भन्दै देखाइएको सपना जनताले अहिले पनि विर्सिएका छैनन् । उनीहरुले जे सोचेर प्रदेशसभामा ८७ सांसदलाई निर्वाचित गरेर पठाएका थिए त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभामा अहिले कुल ८७ सांसद छन् । जसमा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ सांसद छन् । प्रदेशसभा बैठकका सुरुवाती दिनमा जनतामा जुन उत्साह थियो त्यो विस्तारै निरासामा परिणत भएको छ । संघीयताले सुविधा थप्ने अपेक्षा गरेका जनताहरुमाथि स्थानीय तहले ‘कर थोपर्न’ थालेपछि त्यसले व्यवसायी मात्र होइन जनता पनि आजित हुन थालेका छन् । अझ चार महिनासम्म प्रदेशसभा नै बस्न नसक्नुले जनतामा थप निरासा थपिएको छ ।
न नाम न स्थायी राजधानी
प्रदेश सरकारले अहिले जहाँबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ त्यो स्थायी होइन अस्थायी हो । ‘प्रदेश नम्बर ५’ पनि प्रदेशको अस्थायी नाम हो स्थायी होइन । त्यसैले अहिलेसम्म प्रदेशको नाम के हो ? र राजधानी कहाँ हो ? ठेगान छैन । जसले अन्योलमाथि अन्योल थपेको छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम सिफारिस गर्न विशेष समिति गठन गरियो । उक्त समितिले नाम र राजधानी सिफारिस गर्नु त परको कुरा आफ्नो संयोजक नै नतोकी म्याद गुजारेको छ । प्रदेशसभाका दोस्रो अधिवेशनको २८ औं बैठकले साउन २४ गते संसदको १५ सदस्यी विशेष समिति गठन गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार भदौ १२ र असोज २ गते दुई पटक मात्र उक्त समितिको बैठक बसेको थियो । तर नाम र राजधानी सिफारिस गर्न सकेन ।
विशेष समितिले तोकिएको तीन महिने समय सीमा यत्तिकै बितायो । जे का लागि समिति गठन गरियो उक्त कार्य अधुरै रहेपछि जनतामा थप निरासा छाएको छ । नाम र राजधानी नटुंगीएकाले राजधानी लक्षित स्थायी प्रकृतिका विकास कार्य रोकिएका छन् ।
गोष्ठीमा मन्त्री, भेटघाटमा मुख्यमन्त्री
प्रदेश मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको ‘महत्वपूर्ण समय’ तुलनात्मक रुपमा कम महत्वका मानिने काममा वित्ने गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ठूलो समय विभिन्न निकायसँगको भेटघाटमा वित्ने गरेको छ । उनले हप्तामा दुई/तीन पटक भेट गरिरहेका छन् । विभिन्न निकाय, नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट आएका व्यक्तिहरु सँगको भेटघाट गर्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेशमन्त्रीहरुले पनि सोही प्रकृतिका मेला, महोत्सव, तालिम, गोष्ठी लगायतमा आफ्नो ‘महत्वपूर्ण समय’ विताउने गरेका छन् ।
कार्ययोजना बनाएर अघि बढेका छौं : श्रेष्ठ
प्रदेश योजना अयोगले भने दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढेको बताएको छ । योजना आयोगले प्रदेशको योजना निर्माणको कार्य अगाडी बढाएको छ । जसमा पहिलो चरणमा विभिन्न निकायहरुसँग छलफल गरी कार्यक्रम अगाडी बढाएको छ ।
एक चरणमा भएको छलफलबाट दोस्रो चरणमा सबै जिल्लामा रहेका स्थानीय जनताहरुसँग प्रदेशको आवधिक योजनाको विषयमा छलफल गरी कार्य अगाडी बढाउँने प्रदेश योजना आयोग प्रमुख डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । जसको लागि कार्ययोजना बनाएर नै प्रदेश सरकार अघि बढेको श्रेष्ठको भनाई छ ।
के गर्दैछन् संसदीय समिति ?
प्रदेशसभाले ६ वटा विषयगत र २ वटा विशेष समिति गरी ८ वटा समिति गठन गरेको छ । ति मध्ये कृषि, वन तथा वातावरण समितिको साउन ९ देखि कात्तिक १५ सम्म ८ पटक बैठक बसेको छ । धेरै बैठक बस्ने तथा धेरै निर्णय गर्ने समिति पनि सोही समिति हो ।
विजयबहादुर यादव सभापति रहेको यो समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभिन्न विवरण माग गर्दै भएका काम कारबाहीलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । अन्य समितिहरुका बैठक औषत ४–५ पटक बैठक बसेका छन् ।
समितिका सभापती विजय बहादुर यादव अनुसार समितिलाई क्रियाशील बनाउन र काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन बिजनेस खोजेर काम थालेको दावी गर्छन् । उनले ८ पटक बैठक बसी अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाए आयोग गठन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको बताए ।
सामाजिक विकास समितिको बैठक ४ महिनामा ४ पटक बसेको छ । दुर्गानारायण पाण्डे सभापति रहेको यो समितिको पहिलो बैठकले गत बर्षको आर्थिक विवरण माग गरेको थियो । समितिले त्यसको स्पष्ट जानकारी नआएकाले दोस्रो बैठकमा विभागीय मन्त्री, मन्त्रालयका विभागस्तरका कर्मचारीहरुलाई समेत बोलाएर बुझ्ने काम गरेको । सभापती पाण्डेका अनुसार चौथो बैठकमा कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिकी सभापती आशा स्वर्णकारका अनुसार ३ पटक समितिको बैठक बसेको छ । जसमा विभागीय मन्त्रीसमेतको सहभागीता रहेको थियो । त्यस्तै अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको २ पटक मात्रै बैठक बसेको छ ।
कति छ तलब ?
प्रदेशसभा सदस्यहरुको सेवा सुविधा तथा परिश्रमीक व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार प्रत्येक सदस्यले प्रतिमहीना ४५ हजार तलब, १५ हजार आवास खर्च, १५ सय विजुली तथा धाराको खर्च, २ हजार सञ्चार खर्च तथा आन्तरिक भ्रमण खर्चबापत २ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सबै जोड्दा प्रदेशसभा सदस्यले प्रतिमहीना कुल ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् ।
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार यसमा थप फर्निचरको लागि एकमुष्ट ४५ हजार, बैठक भक्ता १ हजार र समितिको बैठक बसेमा थप ५ सय बैठक भत्ता पाउँछन् ।
प्रकाशित समय १६:०२ बजे

















