गृहपृष्ठ कालोधनको कुचक्रमा नेपाल

कालोधनको कुचक्रमा नेपाल

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग निष्क्रिय

black_money

सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अनुसन्धान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन २०६४ मा गठित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग निष्क्रिय भएसँगै देशमा कालोधनले कब्जा जमाएको छ ।

गैरकानूनी आर्जन गरी सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूसँग मिलेमतो गरेर कालोधन विदेशमा राख्नेहरूका बारेमा  विभागले मौनता देखाएको छ । विदेशका विभिन्न बैंकहरूमा नेता तथा व्यवपारीहरूले कालोधन लुकाईराखेको ५ वर्ष अघिदेखि नै खुलासा हुदै आए पनि अनुसन्धान र कारवाहीमा विभागले मौनता देखाएको अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ ।

अवैध वा कसूर गरी कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने छिपाउने र विभिन्न वित्तीय काराबारको माध्यमबाट नयाँ कानूनी स्रोत सिर्जना गरी सम्पत्तिलाई शुद्ध वनाउने प्रयास भइरहदा राज्यले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको टिप्पणी भएको हो ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै विकृत बनाउने  वित्तीय अपराधमा मुलुकभित्र र बाहिरका व्यक्ति संलग्न रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ ।

बुधबारमात्र खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) को टीमले अवैध धनको ओसारपसार कसरी भइरहेको छ र को को संलग्न छन् ? भन्नेबारेमा रिर्पोट सार्वजनिक गरेको छ । खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जनालिस्टस’ (आईसीआईजे) सँगको सहकार्यमा एक वर्ष लगाएर सार्वजनीक गरिएको ‘नेपाललिक्स २०१९’ ले विदेशबाट कालोधन भित्र्याइ नेपालमा सेतो बनाउने चक्र चल्दै आएको देखाएको छ । आईसीआईजले टीमले ५ वर्षअघि पनि यस्तै रिर्पोट सार्वजनिक गरेको थियो ।

 

विभागको स्वायत्तताका सवाल

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेर राखिएको छ । यसअघि यो निकाय अर्थमन्त्रालयमातहतको एउटा विभागका रूपमा थियो । सह–सचिवस्तरका अधिकारी प्रमुख हुने यो विभागमा जब–जब ठूलो अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो, प्रमुख फेरिन थाल्थे । विभाग गठन भएको एक दशकका अवधिमा करिब नौ सय उजुरी परेकोमा विभागले ६ सय फायलमाथि छानबिन अघि बढाएको थियो भने विशेष अदालतमा पेश गरिएका मुद्दामध्ये करिब तीन दर्जन मुद्दामा विभाग हारिसकेको छ । त्यसैले विभागको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

अहिले अर्बौंको कालोधनसम्बन्धी गम्भीर मामिलामा यो निकायले कुनै सक्रियता नदेखाएको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीको टिप्पणी छ ।

‘अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको यो विभागलाई अहिले प्रधानमन्त्री मतहत ल्याइएको छ, तर पनि अपेक्षा गरिएअनुसार काम भएको छैन,’ उनी भन्छन् ‘गैर कानूनी एवं आपराधिक कार्यबाट कमाएको आयलाई वैध सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्ने कामलाई धेरै देशले अवैध मानिरहँदा यसको छानविनमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग आउँछ, तर त्यस्तो सहकार्यमा विभागले चासो दिन सकेको छैन ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ नै फितलो भएकाले विभाग कमजोर हुन पुगेको अर्थविद् अधिकारीको ठहर छ । ‘यो ऐनमा समानुकूल सुधार हुनुपर्ने खाँचो छ,’ अधिकारीले भने ।

यो विभागले काम गर्न नसक्नुमा संरचनागत कारण पनि जिम्मेवार रहेको अर्का अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘यो विभागलाई छुट्टै स्वायत्त संयन्त्र वा आयोगको रुपमा विकास गर्नुपर्छ, अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्नै हुँदैन, यस्तो भइन्जेलसम्म अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा हस्तक्षेपका सम्भावना रही नै रहन्छ ।’

 

विभाग भन्छ– सूचना आदान–प्रदान सम्बन्धी सम्झौताको समस्या

विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकास सिटौला अन्तरदेशीय सूचना संकलनमा कानूनी समस्या रहेकोले अनुसन्धानमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्छन् । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालोधनलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने क्रम बढ्दा सूचना आदान प्रदानको लागि अन्तरदेशीय सम्झौताले समस्या उत्पन्न गरेको बताउँछन् ।

‘अरु देशहरूसँग सूचना लिन–दिन नेपाल सरकारले पारस्परिक सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी सम्झौता गरेमा राम्रो हुन्छ, अहिलेसम्म त्यस्तो सम्झौता भएको छैन, जसबाट अनुसन्धान  र प्रमाण संकलनमा कठिनाई छ ?’ सिटौला भन्छन् ।

आतंकवाद, मानव बेचबिखन र कर छलीजस्ता गम्भीर अपराधबाट आर्जित रकम समेत शुद्धीकरण गर्ने उपायहरू सार्वजनिक भएपछि यसलाई रोक्न अन्तराष्ट्रियस्तरमा पहलकदमी शुरू भएको हो । वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता अन्तराष्ट्रिय संगठनहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पहलका नेतृत्व लिएका छन् । नेपाल यी दुवै निकायका सदस्य त छ, तर विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय सूचना आदानप्रदानका सम्झौता गरेको छैन ।

 

कानुनअनुसार अगाडि बढ्छौ : सरकार

अर्थमन्त्रालयले विदेशमा गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउनेहरूको आफूले अनुसन्धान अघि बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ । यसै आर्थिक वर्षबाट सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत बनाईएको आफ्नो कार्यक्षेत्र नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यस सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने कानूनअनुसार कारवाही अघि बढाउने अगाडि बढाउने बताएका छन् । मन्त्री बास्कोटाले ‘नेपाल लिक्स इस्यु’ आएकाले यसबारे कानुनअनुसार नै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि शुक्रबार संसदमा सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए ।

 

के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?

गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ  । गैरकानूनी आयलाई सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी सम्भाव्य कारबाहीबाट बच्न र त्यस्तो सम्पत्ति शुद्ध बनाइ त्यसको मालिक बन्न गरिने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स, एफ.ए.टी.एफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिया भनी परिभाषित गरेको छ ।

प्रकाशित समय १६:२८ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु