एक वर्षअघि अर्थात् २०७४ माघ २१ गते कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । सोमबार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनको वर्षगाँठ । यो अवधीमा के के गर्यो त कर्णाली प्रदेशसभाले ? के भन्छन् सरोकारवाला ? संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो पनि धेरैको चासोको विषय हो ।

एक वर्षको अवधीमा कर्णाली प्रदेशसभाका ६३ बैठक बसे । यो अवधिमा सञ्चालन भएका दुईवटा अधिवेसनले १७ वटा विधेयक निर्माण गरिसकेको छ । २०७४ साल माघ २१ गते पहिलो बैठक बसी २०७५ बैशाख १८ गते बाईसौं बैठकपछि पहिलो अधिवेसन अन्त्य भएको थियो ।

त्यस्तै दोस्रो अधिवेसन भने २०७५ जेठ ११ गते सुरू भएको थियो भने २०७५ कात्तिक १८ मा ४१ औं बैठकमा दोस्रो अधिवेसन सकिएको थियो । त्यसपछि तेस्रो अधिवेसन भने भएको छैन ।

प्रदेशसभाले यही अवधीमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तथा नाम पनि तोकेको छ । प्रदेशसभाबाट नाम र राजधानी तोक्ने पहिलो प्रदेश पनि कर्णाली नै हो । प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही प्रदेशको स्थायी राजधानी तथा नामाकरण गर्ने कार्यलाई प्रदेशसभाले गरेको ‘महत्वपूर्ण कार्य’ का रूपमा टिप्पणी गर्छन् ।

‘अन्य केही प्रदेशहरुमा राजधानी तोक्ने र प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषयमा अझै विवाद छ,’ सभामुख शाहीले न्युज कारोबारसँग भने, ‘तर कर्णाली प्रदेशले भने यो एकवर्षको अवधीमा महत्वपूर्ण काम गर्यो जसले गर्दा  काम गर्न सहज भएको छ ।’

संघीयता कार्यान्वयन नौलो अनुभव भएकाले सुरूमा केही समस्या आएको शाही स्वीकार्छन् । यद्यपी सबै पक्ष मिलेर अघि बढेकाले धेरै हदसम्म समस्या समाधान भएको उनले दावी गरे ।

‘कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षीदलको भूमिका पनि सिर्जनशिल नै रह्यो । उहाँहरुले विरोधका लागि विरोध गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘समग्रमा कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो वर्ष मध्यम नै रह्यो र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा केहि सहजता आयो ।’

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक संसद्का ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको थियो । दुईटा अधिवेसन सम्पन्न गरेको कर्णाली प्रदेश सभाले ६३ बैठकमा ७६ घण्टा ११ सेकेण्ड खर्चिएको छ । पहिलो अधिवेसनअन्तर्गत ८७ दिनको अवधिमा २६ घण्टा ४३ मिनेट सभा सञ्चालन भएको छ ।

२०७४ माघ २६ गते बसेको बैठकले सभामुखमा राजबहादुर शाहीलाई अनुमोदन गरेको थियो भने फागुन ५ गतेको बैठकबाट उपसभामुखमा पुष्पा घर्ती चुनिएकी थिइन् ।

फागुन १२ गतेको चौथो बैठकले दुई तिहाइभन्दा बढी मतले प्रदेशको नामाकरण गर्यो र बन्यो कर्णाली प्रदेश । सोही बैठकबाट प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई तोकेको हो । यस्तै, फागुन १५ गते बसेको पाँचौं बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गरे ।

दोस्रो अधिवेसनअन्तर्गत २०७५ जेठ अन्तिममा बसेका १३ औं, १४ औं र पन्ध्रौं बैठकबाट प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो । दोस्रो अधिवेसनका क्रममा असार १ गते एकैदिन दुइटा बैठक सञ्चालन भएका थिए । उक्त दिनका सोह्रौं र सत्रौं बैठकबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) र उक्त विधेयकसँग सम्बन्धित कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५, कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७५ र कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने विधेयक, २०७५ सभा समक्ष टेबुल गरिएको थियो ।

एक वर्षको अवधीमा सञ्चालन भएका बैठकहरूमध्ये पहिलो अधिवेशनका दुईवटा बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरूले उभिएर विरोध जनाएका थिए भने दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गतको एउटा बैठक प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अवरूद्ध पारेका थिए । प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनको भने टुंगो छैन । संसद्को दोस्रो अधिवेशन कात्तिक १८ गते अन्त्य भएको थियो ।

प्रकाशित समय २०:१९ बजे