प्रदेश १ सरकारले जारी अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । सरकारले २२ वैशाखभित्रै नाम र राजधानी तोक्ने तयारीका साथ आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको हो । दुई दिनअघि नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा पनि २२ वैशाखभित्रमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने विषयमा सहमति भएको थियो ।

प्रदेश १ सरकार गठन भएको १४ महिना बित्दा पनि नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लागेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशको नाम र राजधानी चाँडै टुंगो लाग्ने बताउँदै आएका छन् । तर, उनको कुराले अहिलेसम्म मूर्त रुप लिन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राईले नाम र राजधानीका बारेमा नेकपाका सांसदबीच छलफल गरी सबैको विचार र सुझाव लिने काम भइसकाले अब नाम र राजधानीको बारेमा ठोस प्रस्तावसहित संसदीय दलको बैठक राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘सरकारले यही अविधेशनबाट नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउनेछ, त्यसका लागि संसदीय दलको चाँडै बैठक बसी ठोस प्रस्ताव सरकारले सदनमा लैजानेछ,’ उनले भने ।

दुई दिनअघि सत्तापक्ष नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा बृहत विराट क्षेत्रको विधेयक पारित गरेपछि मात्र प्रदेशको नाम र राजधानीमा प्रवेश गर्ने बारेमा सहमति बनेको थियो । त्यसका लागि १५ गते बृहत विराट क्षेत्रको विधेयक पारित गर्ने र २२ गतेसम्ममा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउने सहमति बनेको थियो ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संसदीय दलको बैठकको म्यान्डेटअनुसार नाम र राजधानी सकेसम्म दुबै टुंग्याउने र नभए राजधानीमात्र भए पनि टुंग्याएर अगाडि बढ्ने तयारीमा सरकार छ । ‘प्रस्ताव कसले ल्याउने भन्ने बारेमा प्रतिपक्षीसँग आवश्यक छलफल गरी सरकार टुंगोमा पुग्नेछ ।’

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पनि चाँडोभन्दा चाँडो सदनमा नाम र राजधानीको विषय प्रवेश गराउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । यो विषयमा चाँडै सहमति जुटाउन राजनीतिक दल र सभासदस्यहरुसँग छलफल र अन्तर्क्रिया भइरहेको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले कांग्रेसले पनि नाम र राजधानीको बारेमा सहमति जुटाएर सहमति खोज्न बैठकको तयारी गरिहेको जानकारी दिए । ‘नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेश सरकार निकै पछि परिसकेको छ,’ उनले भने, ‘नाम र राजधानीका विषयमा संसदीय दलको बैठकले के निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार कांग्रेस अघि बढनेछ ।’

राजधानीबारे मन्त्रीहरु नै विभाजित
कम्तीमा प्रदेशसभाको यही अधिवेशनबाट राजधानी तोक्ने तयारी गरिएको नेकपाले जनाएको छ । तर, राजधानी बारेमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु नै विभाजित हुँदै आएका छन् ।

असोजमा बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमै मन्त्रीहरु राजधानीका विषयमा विभाजित भएका थिए । मुख्यमन्त्री राई विराटनगरसहित अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारका मन्त्रालय विकेन्द्रित गर्ने पक्षमा देखिने गरेका छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री राईको विकेन्द्रीकृत सोचको मन्त्रिपरिषदका कतिपय सदस्य नै विपक्षमा रहँदै आएका छन् । विराटनगरलाई नै प्रदेश राजधानी बनाउने पक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोसमेत छन् ।

नाममा पनि विवाद
प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका जनजाति र पूर्वमाओवादी सांसदहरुले प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । त्यस कारणले पनि नामको विषय पेचिलो बनेको छ । मुख्यमन्त्री राई, आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्वोसहितका सांसदहरु किराँत–कोशी नाम राख्नुपर्ने पक्षमा भए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कार्कीसहित नेकपाकै अन्य सांसद भने प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथाभन्दा अन्य राख्न नहुने पक्षमा छन् ।

प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगर तोकिएको छ । स्थायी राजधानीका लागि विराटनगर, धरान, इटहरी, गोठगाउँ (मोरङ) र धनकुटाले पनि मागदाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश १ का ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७, कांगे्रसका २१, संघीय समाजवादी फोरम ३ र संघीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक÷एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ ।

प्रकाशित समय १७:२१ बजे