गृहपृष्ठ कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा धनी बनाउने संकल्पसहित नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुस् : जनार्दन शर्मा

कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा धनी बनाउने संकल्पसहित नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुस् : जनार्दन शर्मा

सुर्खेत– प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले १० वर्षभित्र सबैभन्दा धनी प्रदेश बनाउने संकल्पसहित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी छलफल कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री शर्माले केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदानभन्दा १० गुणा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
अनुदान रकमले अपुग बजेट ऋण लिई तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री प्रभाकरको भनाइ छ । समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समाजवादी व्यवस्था आफूहरुको गन्तव्य भएको भन्दै उनले जनताका आकांक्षा, आवश्यकता र आवाजमा आधारित वैज्ञानिक योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । तीव्र भौतिक पूर्वाधारको विकास, उत्पादनमा जोड, सामाजिक न्यायको स्थापना, उत्पादनमूलक ठूला उद्योग तथा परियोजनामा जनताको स्वामित्वको स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य शर्माले कर्णाली प्रदेशमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि म लड्न तयार छु,’ उनले भने, ‘त्यसैले केन्द्रले उपेक्षा गर्ला कि भन्ने आशंका नगर्नुहोला ।’
छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि सरकार, संसद र कर्मचारी प्रशासनको साझा बुझाइ कायम गरी दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जनतालाई समृद्ध र समतामूलक व्यवस्था दिलाउन ठूलो लडाइँबाट संघीयताको स्थापना भएको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय गरेर राम्रो प्रतिफल दिन सकिने बताए ।
कार्यक्रममा विज्ञहरुले विभिन्न विषयमा आ–आफ्नो कार्यपत्र पेस गरेका थिए । विषयविज्ञ बालानन्द शर्मा, लामो अवधिको प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रम र योजना तर्जुमाका विषयमा मोहनदास मानन्धर, प्रादेशिक योजना निर्माणका आयामहरुका विषयमा बालानन्द पौडेल, भू–उपयोग नीति तथा एकीकृत बस्ती विकासका सम्भावना र चुनौतीका विषयमा सुशील ज्ञवाली र संघीयतामा नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचना र प्रदेश प्रहरी ऐन तथा कानुनहरुका विषयमा सुरेन्द्रबहादुर शाहले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित समय २०:०६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु