गृहपृष्ठ ‘पार्टीभित्र पटक-पटक कुरा उठाउँदा पनि वेवास्ता गरिएपछि यो अवस्थामै आउनुपर्यो’
‘पार्टीभित्र पटक-पटक कुरा उठाउँदा पनि वेवास्ता गरिएपछि यो अवस्थामै आउनुपर्यो’
अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलन ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तापक्षकै सांसदहरुले आइतबार शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
नेकपाका कणाली प्रदेश सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । कर्णाली प्रदेशसभा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सांसद गुलाबजंग शाहसमक्ष उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सहइन्चार्ज कँडेलले आफूहरुले विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संसदीय दलका नेताउपर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए ।
प्रदेश संसदीय दलको गठन र दलको नेतामा महेन्द्रबहादुर शाही निर्वाचित भएपश्चात् संसदीय दल एवं सरकारको नेतृत्व प्रभावकारी नभएकाले संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको सहइन्चार्ज कँडेलको भनाइ छ । ‘दलको विधानअनुसार माननीय सदस्यहरुले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग मात्र गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘हामी सबैकुरा मिलेर आएका छैनौँ । पार्टीभित्र पटक-पटक छलफल गरी केही कुराहरु गलत भइरहेका छन् भन्दाभन्दै पनि वेवास्ता गरिएका कारण आफूहरु यो अवस्थासम्म आउनुपरेको हो ।’ कर्णाली प्रदेशका जनताको हितका लागि यस्तो कदम उठाउनु परेको कँडेलले तर्क गरे । कर्णालीका समस्यामा आफूहरु एकठाउँमा उभिएर आएको उनको भनाइ छ ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने अठार जना सांसदहरु कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी दलको विधानअनुसार आएको उनले बताए । ‘पार्टीको माथिल्लो निकायबाट हामीमाथि अनावश्यक दबाब आउँदैन । किनभने, हामीले जे गरेका छौं, नीतिसम्मत गरेका छौं,’ उनले भने । सांसदहरुका बिचमा रहने दलको नेताका विषयमा के गर्न मिल्ने र के गर्न नमिल्ने भन्ने विषय विधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको उनले बताए । संघीय संसदमा त्यहाँको दलले नेता चुन्ने र प्रदेशमा रहेको संसदीय दलको नेताको सम्बन्धमा सांसदहरुसँग सम्बन्धित विषय भएकाले सोही आधारमा अगाडि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे ।
मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता शाहीले संसदीय दल र प्रदेश सरकारको नेतृत्व प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुले संसदीय दलको विधान २०७५ को २४(१) बमोजिम १८ जना सदस्यले हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । साथै नियम २४ को उपनियम १, २, ३ र ४ अनुसार तत्काल संसदीय दलको बैठक आह्वान गरी मार्ग प्रशस्त गर्न मागसमेत गरिएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सदस्यहरुमा नेकपाका कणाली प्रदेश सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल, प्रदेश सांसदहरु चन्द्रबहादुर शाही (मुगु), करिविर शाही (जाजरकोट), कुर्मराज शाही (कालिकोट), अम्मरबहादुर थापा (दैलेख), सुशीलकुमार थापा (दैलेख), मिनासिंह रखाल (दैलेख), दानसिंह परियार (मुगु), पदमबहादुर रोकाय (जुम्ला) रहेका छन् । त्यस्तै पद्मा खड्का (सुर्खेत), कौशिलावती खत्री (जाजरकोट), पुष्पा घर्ती (सुर्खेत), राजु नेपाली (सुर्खेत), धर्मराज रेग्मी (दैलेख), खड्कबहादुर खत्री (सुर्खेत), ठम्मरबहादुर विष्ट (सुर्खेत), बद्मीक्वारी बोहोरा (डोल्पा), देवी ओली (रुकुमपश्चिम) सहित अठार जना सांसद रहेका छन् । यसमध्ये पूर्वएमालेका १५ जना र पूर्वमाओवादीका तीनजना सांसद रहेका हुन् ।
के छ विधानमा व्यवस्था ?
कर्णाली प्रदेशसभा दलको विधान २०७५ अनुसार नियम २४ मा अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपनियम (१) मा प्रदेशसभा दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले दलको नेतामाथि ‘दलको विश्वास छैन’ भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै उपनियम (२) उपदफा १ बमोजिम प्रस्तावसहितको लिखित पूर्वसूचना प्रदेशसभा दलको नेताको हकमा प्रमुख सचेतकलाई दिनुपर्नेछ । ३ बमोजिम लिखित सूचना पाएको १५ दिनभित्रमा प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाउनेछन् । ४ मा प्रस्तावको निर्णय प्रदेशसभा दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ । ५ अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव वर्षमा एकपटक मात्रै राख्न सकिनेछ ।
प्रकाशित समय १७:१० बजे
