सुर्खेत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्व असोज २५ गते आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । नेकपाकै १८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री शाहीकै रोहबरमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई बुझाइएको थियो ।

आफूमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको झोकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई जिम्मेवारीबाट आइतबार नै हटाए । ‘प्रमुख सचेतकको रुपमा शाहको काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको’ भन्दै शाहलाई विधानको धारा ७ अनुसार पदमुक्त गरिएको शाहीले प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटी, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराएका थिए ।

कर्णालीका राजनीतिक किचलोको विषयमा नेकपाको केन्द्रीय स्तरमै हलचल ल्यायो । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच यस विषयमा छलफलसमेत भएपछि असोज २९ गते दुवै पक्षलाई काठमाडौं बोलाएको थियो । तर, पाँच दिन बितिसक्दासमेत विवाद अझै सुल्झिएको छैन । राजधानीमा २९ गते उपस्थित भएका प्रचण्ड तथा नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सांसद चन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला त्यसैगरी ओली पक्षका नेकपा सह-इन्चार्ज यामलाल कँडेल र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलगायतका नेताले ओली र प्रचण्डलाई छुट्टा छ्ट्टै र सँगै भेटे पनि विवादको भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

ओली पक्षका सांसद गुलाबजंग शाहले दुबै अध्यक्षद्वयलाई भेटिसकेको भए पनि कुनै निर्णय नआएको जानकारी दिए । ‘हामीहरुले सँगै र छुट्टाछुट्टै भेटिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘दुई अध्यक्षको छलफल गरी निर्णय दिने प्रतिवद्वता छ ।’ उनले केन्द्रको विवाद प्रदेश स्तरको नेतृत्वलाई जिम्मा दिएको भन्ने विषयमा भने शाहले त्यो निर्णय भने नभएको बताए ।

दाहाल तथा नेपाल पक्षका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले भने केन्द्रको नेतृत्वले विवाद मिलाउन नसकेपछि प्रदेशको नेतृत्वलाई जिम्मा आउन सक्ने बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय दुबै अध्यक्षबाट आएको छैन,’ सांसद शाहीले भने, ‘तर केन्द्रले विवाद मिलान नसक्ने भएपछि विवाद फेरि प्रदेशको नेतृत्वमा आउन सक्छ ।’ शाहीले राजधानीमै निर्णय कुरेर बसेको बताए ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले सत्ताको लोभमा पर्नुभन्दा दुबै पक्ष मिलेर जानु राम्रो हुने बताए । ‘प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष मिलेर यो विकास गर्ने समय हो,’ उनले भने, ‘सत्ताको लोभमा आ–आफैँ लड्नु राम्रो होइन ।’ श्रेष्ठले काम गर्ने व्यक्तिलाई पदको आवश्यकता नपर्ने तर्क गरे । ‘महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएर के गरे ?,’ उनले थपे, ‘अर्को कुनै व्यक्ति मुख्यमन्त्री भएर पनि हुनेवाला केही होइन । त्यसैले मिलेर जानु उत्तम हो ।’

गत असोज २५ गते हस्ताक्षरमा सहभागी भएका पूर्वएमाले खेमाका माधव नेपाल पक्षका सात जनाले भने हस्ताक्षर फिर्ता लिने निर्णय गरेलगत्तै विवाद झन् चर्किएको हो । विधानअनुसार २७ गते बस्ने भनेको दलको बैठकसमेत रोकिएको थियो । हस्ताक्षर फिर्ता लिनेहरुमा नेपाल पक्षका सांसदहरुमा चन्द्रबहादुर शाही, देबी ओली, कुर्मराज शाही, करिबिर शाही, अम्मरबहादुर थापा, सुशील थापा र पद्मा खड्का रहेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई पदमुक्त गरी सांसद सीताकुमारी नेपालीलाई नियुक्त गरेका छन् । त्यस्तै नेपाल पक्षका कुर्मराज शाहीलाई भने सचेतक पदमा नियुक्त गरेको हुन् । दुबै नेपाल दाहाल पक्षधर हुन् ।

प्रकाशित समय ११:३२ बजे