संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनको परिणाम अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बलियो सरकार निर्माण हुने भएपछि नेपाली कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गर्ने घोषणा गर्याे । गत फागुन १२ गते कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा छायाँ सरकार गठन गर्ने उसकाे तयारी थियाे । त्यसलगत्तै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सो तयारीलाई अनुमोदन गरेपछि कांग्रेस छायाँ सरकार गठन गर्ने दिशामा अग्रसर भयो ।

तयारी गरेको ४ महिना पुरा भइसक्दा समेत छायाँ सरकार गठन गर्ने तयारी ‘गफमा सीमित’ बन्न पुगेको छ । संसदीय राजनीतिको ‘अब्बल खेलाडी’ मानिने नेपाली कांग्रेसको भूमिका संसदमा पनि अपेक्षाकृत हुन नसकिरहेको स्वयं कांग्रेसकै नेताहरुले स्वीकार्दै आएका छन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन गर्नुलाई यही अर्थमा बुझ्नेहरुको कमी छैन ।

छायाँमा छायाँ सरकार

निर्णय गरेको ४ महिनासम्म पनि छायाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि यस विषयलाई लिएर टिका–टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् । कम्युनिस्ट सरकारको निगरानी गर्ने भनिएको छायाँ सरकार, सरकारले सय दिने हनिमुन मनाईसकेको भए पनि गठन हुन सकेको छैन । कांग्रेस नेताहरुकै शब्दमा कम्युनिस्ट सरकारले यो अवधिमा उसलाई चित्त नबुझ्ने धेरै कार्य गरिसक्यो । अझ त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर पूर्व मन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘मन्त्रीहरुलाई लगाम लगाउन’ आग्रह नै गरे ।

यो अवधिमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, संसदमा बजेट प्रस्तुत जस्ता महत्वपूर्ण विषय गर्न भ्याइसक्यो । संसदीय समिति गठनका गृहकार्य अघि बढेको छ । तर, कांग्रेस जहाँको त्यही छ, छायाँ सरकार गठन गर्ने उसको तयारी ४ महिनाअघि जुन विन्दुमा थियो त्यसबाट एक कदम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

संसदमा आफ्ना पक्षका सांसदलाई जिम्मेवार बनाउनसमेत छायाँ सरकारको भूमिका रहने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, अचम्म मान्नुपर्ने कुरा के छ भने छायाँ सरकारको नेतृत्व जसलाई दिने भनिएको छ, उसको उपस्थिति संसदमा छैन ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन गर्न बनेको अध्यादेश २०७५, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७५ लगायतका अध्यादेश स्वीकृत भइसकेका छन् । सरकारका गतिविधिको निगरानीका लागि छायाँ सरकार बनाएर खबरदारी गर्ने कांग्रेसको निर्णय आफैँ छायाँमा परेको छ ।

छायाँ सरकारको अवधारणा यो नै नयाँ भने होइन । यसको अवधारणा २०४८ सालमा नै नेपालमा भइसकेको छ । कांग्रेसको सरकार रहेका बेला तत्कालिन नेकपा (एमाले)का नेता मनमोहन अधिकारीलाई छाया सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । बेलायतमा यस्तो अभ्यासको प्रचलन अहिलेसम्म कायमै छ ।

पछिल्लो समय सरकारका गतिविधिहरूमाथि प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिका कमजोर भएको भन्दै आफ्नै दलभित्रैबाट असन्तुष्टीका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । संसदमा आफ्ना पक्षका सांसदलाई जिम्मेवार बनाउनसमेत छायाँ सरकारको भूमिका रहने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, अचम्म मान्नुपर्ने कुरा के छ भने छायाँ सरकारको नेतृत्व जसलाई दिने भनिएको छ, उसको उपस्थिति संसदमा छैन ।

संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा ‘अप्रत्याशित’ हारपछि कांग्रेसले आफ्ना तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई संसदीय दलको निर्वाचनलगत्तै एकैठाउँ राखेर विधानमा नै छायाँ सरकारको प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले दलको विधानमा नै राखेको छ । छायाँ सरकारको अवधारणा यो नै नयाँ भने होइन । यसको अवधारणा २०४८ सालमा नै नेपालमा भइसकेको छ । कांग्रेसको सरकार रहेका बेला तत्कालिन नेकपा (एमाले)का नेता मनमोहन अधिकारीलाई छाया सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । बेलायतमा यस्तो अभ्यासको प्रचलन अहिलेसम्म कायमै छ ।

जथाभावी गर्न दिन्नौं : शर्मा

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने कम्युनिस्ट सरकारका हरेक गतिविधिको निगरानिका लागि कांग्रेसले छाया सरकारको अभ्यास गरिरहेको बताउँछन् । ‘बाहिर देखिनेगरि फलानो छायाँ प्रधानमन्त्री, फलानो छायाँ गृहमन्त्री भनिएको छैन, तर हामीले सरकारका हरेक गतिविधिको मिहिन ढङ्गले अध्ययन, विश्लेषण, निगरानी र खबरदारी गरिरहेका छौं’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘औपचारिक रुपमै निर्णय गरेका हौं । छायाँ सरकार बन्छ, कम्युनिस्टलाई जथाभावी गर्न दिँदैनौं ।’

‘बाहिर देखिनेगरि फलानो छायाँ प्रधानमन्त्री, फलानो छायाँ गृहमन्त्री भनिएको छैन, तर हामीले सरकारका हरेक गतिविधिको मिहिन ढङ्गले अध्ययन, विश्लेषण, निगरानी र खबरदारी गरिरहेका छौं’

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकारका गतिविधिको निगरानी गर्न छायाँ सरकार गठन गर्ने प्रचलन रहेको बताउने शर्मा नेपालमा यस्तो अभ्यास विगतमा पनि चलेको र कांग्रेसले अहिले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाएर लैजान खोजेको दावी गर्छन् । ‘सांसदहरुलाई नै विषयगत रुपमा मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी दिएर सरकारका कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो उदेश्य हो’ उनले भने, ‘हामी आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा अडिग छौं, लागिरहेका छौं ।’

काम हुँदैछ : पौडेल

सरकारका गतिविधि नियाल्न भन्दै कांग्रेसले छाया सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई दिने तयारी गरेको भएपनि यसले औपचारिकता पाउन नसकेको पार्टी कार्यलयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘छाया सरकार गठन गर्ने निर्णय भएको हो तर काम अगाडि बढ्दैछ’ पौडेलले भने ‘सरकारका गतिविधिको निगरानी भइरहेको छ । छायाँ सरकारले नै गर्ने निर्णय पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’

नेतृत्वको पक्कड र विरोधी धार

निर्वाचनमा आएको परिणामलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा तप्काले ठूलै बहस चलाउने तयारी गरेको थियो । खासगरी युवा नेताहरुले नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने तयारी गरेका थिए । तर, उनीहरुको चाहना अनुसारको बहस कांग्रेसभित्र चल्न नसकेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

कांग्रेसका लागि नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्थान विन्दु संसदीय दलको नेतामा नयाँ अनुहार चयन गरेर सुरुवात गर्न सकिने ठाउँ थियो । तर, संस्थापन पक्षको पार्टीभित्रको पक्कडलाई हल्लाउन सक्ने सामर्थ्य देखिएन ।

युवा नेताले चाहेको र पौडेल पक्षले जोडदार रुपमा समर्थन गरेको नेतृत्व परिवर्तनको विषयले त्यतिबेलै ‘हावा खायो’ जतिबेला सभापति शेरबहादुर देउवा कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भए । कांग्रेसका लागि नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्थान विन्दु संसदीय दलको नेतामा नयाँ अनुहार चयन गरेर सुरुवात गर्न सकिने ठाउँ थियो । तर, संस्थापन पक्षको पार्टीभित्रको पक्कडलाई हल्लाउन सक्ने सामर्थ्य देखिएन ।

प्राध्यापक विष्णु दाहालका अनुसार पनि नेतृत्व परिवर्तनको विषय अघिल्लो महाधिवेशनको रिस पोख्ने औजार मात्र हो । प्रवृत्ति परिवर्तन नभएसम्म नेतृत्व परिवर्तनले मात्र सही निस्कर्ष दिन नसक्ने दाहालको तर्क छ ।

छायाँ सरकारकार मन्त्रीको यस्तो छ मापदण्ड

कांग्रेसले गठन गर्ने भनिएको छायाँ सरकारका मन्त्रीहरुको मापदण्ड समेत तय गरिसकेको छ । केन्द्रीयस्तरमा सरकारले जति मन्त्रालय गठन गर्छ, त्यसैअनुसार छायाँ मन्त्री चयन गर्ने र ति छायाँ मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयको हरेक गतिविधिलाई निगरानी गर्ने भनिएको थियो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकारका गतिविधि निगरानी गर्न छाया सरकार गठन गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसको अभ्यास गर्न खोजेको वबताउँदै आएको छ ।

केन्द्र सरकार दुई तिहाई बहुमतको छ । देशभर आफु कमजोर हुँदा बलियो कसरी हुने भन्नेतिर भन्दा अन्यत्रै ध्यान दिँदा कांग्रेसले सरकारको गतिविधिको निगरानीका लागि गठन गर्ने भनेको छायाँ सरकारको अभ्यास सुरु गर्न नसकेको हो ।

प्रतिपक्षी दलले छायाँ सरकार गठन गर्दै राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारी वहन गर्न, विषयगत दक्षता हासिल गर्न र संसदमा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको सन्देश दिन दलको विधानमै यस्तो प्रावधान राखेको उसको दावी छ । ‘प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार भूमिकाले सत्तापक्षलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउँछ’ पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘कांग्रेसको यो निर्णय प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई सहयोग पुर्याउनका लागि हो ।’

प्रदेशमा छायाँ सरकार गठन गर्ने विषय विधानमा उल्लेख नगरिएको भए पनि प्रदेशमासमेत छायाँ सरकार बनाउने कांग्रेसको तयारी छ । प्रदेश सम्बन्धी संसदीय दलको विधानमा भने दलको नेता मात्रै चुनिने व्यवस्था छ । सातै प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । केन्द्र सरकार दुई तिहाई बहुमतको छ । देशभर आफु कमजोर हुँदा बलियो कसरी हुने भन्नेतिर भन्दा अन्यत्रै ध्यान दिँदा कांग्रेसले सरकारको गतिविधिको निगरानीका लागि गठन गर्ने भनेको छायाँ सरकारको अभ्यास सुरु गर्न नसकेको हो ।

एकतिर कमजोर जनमत अर्कोतिर आन्तरिक किचलो छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु स्वभाविक हो । कांग्रेस सच्चिएन भने जनतामा थप गिर्न सक्छ ।

प्राध्यापक राजेश गौतम भने निक्कै कमजोर हुँदा राजनीतिक दललाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कांग्रेसका गतिविधिले देखाइरहेको बताए । ‘एकतिर कमजोर जनमत अर्कोतिर आन्तरिक किचलो छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु स्वभाविक हो’ गौत्तमले भने ‘कांग्रेस सच्चिएन भने जनतामा थप गिर्न सक्छ ।’

सांगठनिक संरचना र छाया सरकारका कुरा

मुलुक संघीय संरचनामा गएको लामो समय भएपनि कांग्रेसको सांगठनिक संरचना पुरानै छ । संघीय व्यवस्था अनुसार पार्टीको संरचना निमार्ण हुन सकेको छैन । स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रिय तहसम्म छायाँ सरकार बनाएर जनतामा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने कांग्रेसको रणनीति हो । तर, यो रणनीति कार्यान्वयनमा संघीय संरचना अनुसारको सांगठनिक संरचना नहुँदा समस्या भएको छ ।

संसदीय दलको विधानमै छायाँ सरकारको प्रावधान राखेको कांग्रेसले सरकारको गतिविधिलाई खबरदारीसहित थप जिम्मेवार र संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउन भन्दै स्थानीय तहसम्मै यस्तो अभ्यास गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो अनुरुपको सांगठनिक संरचना नभएको अवस्थामा यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न उसलाई अफ्ठेरो परिरहेको छ । छायाँ सरकार बनाउदा सम्बन्धित विषयमा विज्ञ मानिएका व्यक्ति संयोजक तोकिने नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

प्रवक्ता शर्माले छायाँ सरकारमा विषय विज्ञताका आधारमा संयोजक रहने बताए । ‘छायाँ सरकारमा विषय विज्ञताका आधारमा संयोजक तोकिन्छ, छायाँ सरकारको काम सरकारले गरेका विषयमा विषयगत संयोजकहरूले निगरानी गर्ने हो, त्यहीअनुसारको भूमिका छायाँ सरकारका संयोजकको रहन्छ ।’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

भदौसम्म कुर्नुपर्ने

प्रवक्ता शर्मा छायाँ सरकारको अभ्यास गर्न भदौसम्म कुर्नुपर्ने बताउँछन् । भदौमा महासमिति बैठक डाकिएकाले सो भेलापछि छायाँ सरकारको अभ्यास थालिने शर्माको भनाई छ । केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले पहिले केन्द्र र प्रदेशमा, त्यसपछि स्थानीय तहमा छायाँ सरकारको अभ्यासमा जाने बताए । ‘पहिले केन्द्र र त्यसपछि प्रदेश तहमा छायाँ सरकारको गठन हुन्छ’ रिजालले भने, ‘त्यसपछि स्थानीय तहमा हामी सरकार गठन गर्नेछौं, त्यसका लागि गृहकार्य अघि बढिरहेको छ ।’

पछि–पछि भट्टराई

कम्युनिस्टको दुई तिहाई बहुमतको सरकार रहेको अवस्थामा दबाबमा राख्नको लागि कांग्रेस र नयाँ शक्तिले छायाँ सरकारको अवधारणा ल्याएका थिए । तर कार्यान्वयनमा जान नसक्दा उनीहरु माथी नै प्रश्न उठेको छ ।

छायाँ सरकार गठन गर्ने भनी घोषणा गर्ने कांग्रेस मात्र एक्लो दल भने होइन । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नो दलले स्थानीय तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्न छायाँ सरकार चलाउने घोषणा गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामी स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न छायाँ सरकार चलाउने अवधारणामा जान्छौं, र समृद्धिको पक्षमा माहोल बनाउन लागि पर्छौं ।’

कम्युनिस्टको दुई तिहाई बहुमतको सरकार रहेको अवस्थामा दबाबमा राख्नको लागि कांग्रेस र नयाँ शक्तिले छायाँ सरकारको अवधारणा ल्याएका थिए । तर कार्यान्वयनमा जान नसक्दा उनीहरु माथी नै प्रश्न उठेको छ ।

प्रकाशित समय १८:१० बजे