भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउन लागेको मुलुकी संहितामा विभिन्न ६ वटा अपराधमा कसुरदारलाई आजीवन काराबास सजाया दिइने उल्लेख छ । डेढ शताब्दी पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्दै मुलुकी संहिताको नाममा ल्याइएको नयाँ ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष नै ऐनको रुपमा आएर औपचारिक रुपमा भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको संहितामा ज्यान मार्नेदेखि जबरजस्ती करणी गर्नेले आजीवन काराबास सजाय भोग्नुपर्ने उल्लेख छ ।

क्रुर यातना दिई ज्यान मारेमा, अपहरण गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक राखी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा जन्म कैद हुनेछ । कुनै पनि जातिको नाश गर्ने उद्देश्यका साथ हत्या (जेनोसाइड) गर्ने कसुर गरेमा पनि जन्मकैद हुने व्यवस्था छ । यी बाहेकका कैदहरुमा मात्र जन्मकैद भनेको २५ वर्ष हुने संहितामा उल्लेख छ ।

म्याद गुज्रिएको औषधि बेचेमा ज्यान मुद्दा

चिकित्सा क्षेत्रमा ठगी बढेसँगै मुलुकी संहितामा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुन बनाइएको छ । मिसावटयुक्त औषधि, म्याद नाघेको औषधिलगायतबाट कतिपयले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन् ।

अब भने यी कसुर गर्ने कसुरदारलाई ज्यान मुद्दाबराबरको सजाय हुने संहितामा उल्लेख छ । औषधि ऐन २०३५ को कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै संहितामा ‘म्याद नाघेको औषधि बिक्री गरेमा ज्यान मुद्दाबराबरको सजाय हुने’ उल्लेख छ ।

औषधि मिसावट गरेमा, म्याद नाघेको औषधि बिक्री गरेमा अन्य वस्तुलाई औषधि भनी दिएमा यस्तो सजाय हुने संहितामा उल्लेख छ । औषधि ऐनको दफा २ लाई संशोधन गर्दै बनाइएको संहितामा गलत औषधि दिएर ज्यान गएमा ज्यान मारेको सरह सजाय भोग्नुपर्ने भनिएको छ ।

औषधि सेवनका कारण ज्यान मर्न सक्ने खतरा पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएमा ज्यान मार्ने उद्योग गरेको र शरीरको कुनै अंगमा क्षति पुगेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने पनि भनिएको छ ।

लापर्बाही सवारी चलाउने चालकलाई कडाइ, धरौटीमा छुट्न बन्देज

लापर्बाही ढंगले सवारी चलाएर दुर्घटना भएमा अब चालकले उन्मुक्ति नपाउने भएका छन् । सवारीले ठक्कर दिएको ८१ दिनभित्र मृत्यु भएमा सवारी चलाउने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने छ । ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना पनि हुनेछ ।

यसअघि, सवारीबाट व्यक्तिको मृत्यु भए पनि कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाएर चालक धरौटीमा छुट्दै आएका थिए । यसअघि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तीको ११८ नम्बर अनुसार दुर्इ वर्षसम्म मात्र कैद सजाय हुने अपराध भएमा धरौटी राखी रिहा हुन सकिने कानुनी व्यवस्था थियो । अब, नयाँ मुलुकी संहिताले सवारी दुर्घटनाको अपराधलाई गम्भीर रुपमा लिँदै धरौटीमा छुट्न बन्देज लगाउने व्यवस्था राखेको छ ।

प्रकाशित समय ११:५७ बजे