प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि नेपाली कांग्रेस लयमा फर्किन सकेको छैन । आफैंले गराएको निर्वाचनमा सरकारबाट प्रतिपक्षीको बेन्चमा सरेको कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिरहेको छ । आन्तरिक मतभेद बढ्दै उसको भ्रातृ संगठनहरु पनि चुस्त हुन सकेका छैनन् । भागबन्डा, विधान र वरियताको विवादले कांग्रेसलाई थला पारेको छ ।

विधान विवाद
पार्टीको विधान संशोधन गर्न गठन गरिएको महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदा सर्वसम्मत बन्न सकेको छैन । गुटैपिच्छे फरक–फरक धारणा प्रस्तुत भइरहेको नेताहरु बताउँछन् । खासगरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबीचको टकरावले प्रस्तावित मस्यौदा विवादित बनेको छ । खड्का संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई संस्थापन पक्षले राम्रो भने पनि पौडेल पक्षीयले त्यसलाई अमान्य भनेका छन् । आन्तरिक विवादकै कारण भदौमा महासमिति बैठक बस्न सकेन । बैठक मंसिर पहिलो साताका लागि सारिएको छ ।

नेविसंघ विवादमा नेताहरु
सभापति देउवाले अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् न विभागहरु नै गठन गरेका छन् । यसकारण पनि असन्तुष्ट नेताहरुले उनको खेदो खन्ने गतिलो बहाना पाएका छन् । त्यसो त, देउवाविरुद्ध बोल्ने नेताहरुको गुट पनि निकै सशक्त बनेको छ ।

यस्तो अवस्थामा देउवालाई केन्द्रीय समिति पकड कायम राख्न हम्मेहम्मे पर्ने कांग्रेसका जानकारहरु बताउँछन् । किनकि, भ्रातृ संगठन देउवासँग रुष्ट छन् । भ्रातृ संगठनलाई फकाउन संस्थापन ईतरपक्षका नेताहरु लागी परेका छन् । नेविसंघको विवादमा पार्टीका नेताहरू पनि बाँडिदा कांग्रेसका बैठकहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । यसको उदाहरण हो, शुक्रबार दिउँसोका लागि बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक ।

बैठक स्थगित हुँदा विधान संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामाथिको छलफल अन्योलमा परेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामाथि सातै प्रदेशमा छलफल गरी संकलन गरिएको सुझाव केन्द्रीय समितिमा विधान संशोधन समितिका संयोजक तथा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेस गर्ने कार्यक्रम थियो ।

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच नेविसंघको विधान कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको छ । खासगरी नेविसंघको विधान विवादले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको हो । तर, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने बैठक स्थगित हुनुको कारण अर्कै रहेको दाबी गरेका छन् । शर्माले भने, ‘सुझाव संकलन गर्न प्रदेश गएका नेताहरू काठमाडौँ आउन ढिलाइ भएको तथा समितिलाई पनि सुझाव एकीकृत गर्न थोरै समय अपुग देखिएकाले बैठक स्थगित गरिएको हो ।’ उनका अनुसार सोमबार बैठक बस्नेछ ।’

नेविसंघको विधान विवाद
आउँदो कार्तिकमा नेविसंघको १२औँ महाधिवेशन हुने तय भएको छ । संगठनको विधानमा ३२ वर्षे प्रावधानलाई लिएर नेताहरु चर्को विवाद छ । महाधिवेशन अघि नै नेविसंघ केन्द्रीय समितिले तयार पारेको विधान निर्देशक समिति हुँदै पार्टीको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेविसंघले सर्वसम्मत पारित गरेको अधिवेशन तालिकासहितको विधान निर्देशक समितिमा छलफलका क्रममा विवाद भएपछि समिति अनिर्णित बनेको थियो ।

नेविसंघले पारित गरेको विधानमा ३२ वर्षे हदम्यादको विषय समेटिएको थिएन । तर, निर्देशक समितिको बैठकमा नेताहरू गुरु घिमिरे र किशोर सिंह राठोरले ३२ वर्षे प्रावधानबारे बोलेका थिए । पौडेल पक्षका विद्यार्थी नेताहरूले भने यो अमान्य हुने बताएका थिए । यसरी संगठनभित्र कुरा नमिल्ने देखिएपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिबाटै विवाद निराकरण गर्न कतिपय नेताले नेतृत्वलाई सुझाएका थिए । सोही अनुसार पार्टीको केन्द्रीय समितिले विधानको टुंगो लगाउने तयारी थियो ।

यसअघि, कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वको नेविसंघ हेर्ने निर्देशन समितिले नेविसंघको नयाँ विधान र नियमावली पारित गर्न बोलाएको बैठकमा पौडेल र सिटौला पक्षले ३२ वर्षे हदम्याद कुनै हालतमा नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । नेविसंघ विवादमा कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला पनि पौडेल र सिटौला पक्षको मागबमोजिम विधान अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । शशांक पनि पौडेल र सिटौलाको पक्षमा उभिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले नै शुक्रबारको बैठक स्थागित गरेका हुन् ।

आन्तरिक विवादले प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर
लोकतान्त्रिक साशन व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन हुने र जनताको जनादेश अनुसार बहुमत भएको दलले सरकार चलाउने गर्दछन् । ०७४ सालको निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले सरकार चलाइरहेको छ । आफैंले गराएको निर्वाचनमा खुम्चिएर नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षीको बेञ्चमा छ । तर, प्रतिपक्षीको भूमिकामा पनि कांग्रेस खुम्चँदै गएको छ ।

बहुमत प्राप्त पार्टीले सरकार बनाएपछि प्रतिपक्षीको भूमिका रचनात्मक तथा सशक्त हुनुपर्दछ । यद्यपि, कांग्रेस त्यस्तो भूमिकमाा देखिएको छैन । कांग्रेसका नेताहरुले नै भन्ने गरेका छन् , ‘बहुमतको हुर्मत देखाएर एकलौटी हुकुमी शैलीमा बहुमतको सरकार लाग्यो, जनपक्षीय काम भएनन्, समृद्धिको यात्रा प्रभावकारी भएन ।

कांग्रेस आफैं भने आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउन नसकेको, घरझगडा साम्या पार्नुको साटो बढाएकोजस्ता आरोपले पिल्सिएको छ । जसले गर्दा सरकारका कमी कमजोरी औंल्याउने, जनताका पक्षमा खबरदारी गर्ने जिम्मवारी उसले प्रभावकारी रुपमा निभाउन सकेको छैन । आन्तरिक विवादबाट बाहिर निस्कन नसक्दा कांग्रेसको भूमिकालाई लिएर आमनागरिक असन्तुष्ट छन् ।

घरझगडाका कारण कांग्रेसले आत्तिएर अंगाल्ने कतिपय एजेन्डा पनि कमजोर हुने गरेका छन् । जसले गर्दा उसले सरकारको सामना गर्न नसक्ने स्थिति बन्छ । ‘कांग्रेसले सरकार, जनताको चाहना, मुलुकको आवश्यकताबारे पार्टीभित्र लामो छलफल र तयारी गर्न सकेमात्र उसको भूमिका सबल र सशक्त बन्नेछ,’ विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले भने ।

प्रकाशित समय ०७:३२ बजे