संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीनै उदासिन भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको बैठकको मिति तय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्रीहरू संलग्न अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक ओलीले मंसिर २३ गतेको लागि तय गरेका हुन् । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण बैठक लामो समयसम्म बस्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ ।

आलोचनापछि ढिलो गरी भए पनि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउने तयारी गरेका हुन् । प्रदेश–प्रदेश र संघ–प्रदेशबीचका राजनीतिक समस्या समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषदको व्यबस्था संविधानले गरेको छ । तर संघ र प्रदेशबीच विवाद देखिए पछि परिषद्को बैठक बसेको छैन । यसअघि भदौ २४ गते बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो ।

अब मंसिर तेस्रो साता परिषद्को पहिलो बैठक राख्ने तयारी भएकोे प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए । ‘विभिन्न तयारी सकेर प्रधानमन्त्रीले मंसिर तेस्रो साताका लागि बैठक बोलाउने तय गर्नुभएको छ,’ रिमालले न्युज कारोबारसँग भने, ‘त्यसको लागि गृहकार्य भईरहेको छ । अन्तर प्रदेश समन्वय बैठक भन्दा पहिले अन्तर–सरकारी वित्त परिषदको बैठक बस्नेछ ।’

मंसिर पहिलो साता अन्तर–सरकारी वित्त परिषदको बैठक बस्ने तय भएको रिमालले बताए । अर्थमन्त्री संयोजक रहने अन्तर सरकारी वित्त परिषदमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री, प्रत्येक प्रदेशबाट स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये दुई जना गरेर १४ प्रतिनिधि रहने छन् । वित्त परिषदको बैठकमा प्रदेशका चुनौती र गर्नु पर्ने कामको समीक्षा गर्ने हुने छ । साथै अन्तरप्रदेश समन्वय परिसद बैठकमा उठाउनुपर्ने ऐजण्डा लगायतबारे छलफल हुने छ ।

भदौ २४ गतेका लागि बोलाइएको परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री आफैले एक दिनअघि अचानक स्थगित गरेका थिए । बैठकमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आइपुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउदै बैठक स्थगीत गरेका थिए । ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पोखरामा भेला गरेका थिए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबाहदुर शाही बाहेक अरु सबै सहभागी भेलाले आफूविरुद्ध घेराबन्दी गर्न केन्द्रित भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका थिए ।

परिषद बैठकबारे यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्का सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । अन्तर प्रदेश परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सदस्यहरूमा संघीय सरकारको गृहमन्त्री, संघीय सरकारको अर्थमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । आवश्यकता अनुसार परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था छ । अन्तर प्रदेश परिषद्ले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ उल्लेख गरिएको छ ।

गृह र अर्थमन्त्री अनि सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि परिषदका सदस्य हुन्छन् । परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रकाशित समय १८:५८ बजे