०५१ साल मंसिर १४ गते तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले जम्मा ९ महिना काम गर्यो । उक्त अवधिमा उसले जनमुखी काम थुप्रै गर्यो । तीनै मनमोहनसँग राजनीति गरेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने ‘माखो मार्न नसकेको’ आरोप खेपीरहेको छ ।

मनमोहन सरकारका बिर्सनै नसकिने काम
नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक बनेको कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहनले ‘कम्युनिस्टहरुले ज्येष्ठ नागरिकलाई बाँच्न दिँदैनन्’ भन्ने आरोपलाई ‘बृद्धभत्ता’को योजनाले झुठो साबित गरिदिए । मनमोहनले गरेको निर्णयमध्ये त्यही एउटा महत्वपूर्ण थियो, जसलाई एमालेले हरेक निर्वाचनमा नारा बनायो । जनताले पनि बृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्ने पार्टी भएकैले एमालेलाई पटक–पटक भोट दिए ।

त्यसैगरी ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ भन्ने लोकप्रिय कार्यक्रम पनि मनमोहनले नै ल्याएका हुन् । प्रत्येक गाउलाई आफ्नो योजना अगाडि बढाउन बजेटमार्फत उनले नै सिधै नगद पठाउन शुरु गरे । यसले गाउँगाउँमा एमालेको आधारशीला खडा गर्यो भने सुदूर गाउँहरुमा विकासको लहर नै ल्यायो । यस्तै भूमिहीन नागरिकलाई सरकारी जग्गा दिँदै लालपुर्जा वितरण गरेपछि मनमोहन सरकार आम नेपालीबीचको सम्बन्ध अझ प्रागाढ बन्यो ।

मनमोहन नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरु जनपक्षीय थिए, त्यसैले पनि त्यसपछि गठन भएका कुनै पनि सरकारले त्यसलाई छुन सकेनन्, बरु राशी बढाउँदै लगे ।

मनमोहनको कामले तत्कालीन एमालेलाई जनाधार र कार्यक्रम भएको राष्ट्रब्यापी पार्टी बनायो । मुलुक र मुलुकबासीप्रति राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार हुने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण त्यही सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसैले भाषण कम र काम बढी गर्ने सरकारमध्ये मनमोहन नेतृत्वको सरकार अग्रपंक्तिमा आउँछ । मनमोहन सरकारले गरेका कामकै ‘ब्याज’ एमालेले धेरै निर्वाचनमा प्राप्त गर्यो ।

मनमोहनपछि उनको सहकर्मीले चलाए सरकार तर…
मनमोहनपछि तत्कालीन एमालेबाट माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । २०६६ जेठदेखि २०६७ माघसम्म नेपाल, २०६७ माघदेखि २०६८ भदौसम्म खनाल प्रधानमन्त्री भए भने २०७२ असोजदेखि २०७३ साउनसम्म केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुनुअघि ओली फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गरे । नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर भारतले गरेको ‘अमानवीय र क्रुर’ कदमविरुद्ध ओलीले लिएको ‘राष्ट्रप्रेमी अडान’लाई जनताले रुचाए । त्यसैले उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा कुनै काम नगरे पनि वाहवाही पाए । त्यतिमात्रै होइन, निर्वाचनमा जनताले तत्कालीन एमालेले पहिलो पार्टी नै बनाइ दिए ।

उनै ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको ९ महिना बितेको छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बाचासहित जनतासँग भोट मागेका ओली अहिले ‘कुइरोभित्र हराएको काग’जस्तै बनेका छन् । समृद्धिको कुरा गरे पनि त्यसको तयारीस्वरुप स्पष्ट खाका उनले कोर्न सकेका छैनन् । त्यसैले कतिपयले ओली सरकारलाई कामभन्दा भाषण बढी गर्ने सरकारका रुपमा चित्रित गर्न थालेका छन् ।

०५१ सालमा पद र प्रतिष्ठालाई नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारजस्ता विवादमा नमुछी स्वच्छ छवी भएका प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा मनमोहनले आफूलाई दर्ज गरेकाले कम्युनिस्टको हातमा स्थिर सरकार आयो । तर, २६ बर्षपछि कम्युनिस्ट सरकारले नै त्यो प्रतिष्ठा गुमाउँदै गएको जानकारहरु बताउँछन् ।

कम्युनिष्ट शैलीमा आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई अगाडि बढा्रएका मनमोहनले आजीवन ‘आराम हराम हो’ भनेर राजनीतिमा सक्रियता देखाए । २००३ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा र विचारलाई नेपाली भूमिमा भित्र्याएका मनमोहन निकै कठिन अवस्थामा पनि हरेस नखाई अघि बढेका विश्लेषक आनन्दराम पौडेल बताउँछन् । ‘मनमोहनजी पद, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारजस्ता विवादमा नपरी, स्वच्छ छवी भएका प्रधानमन्त्रीका रूपमा परिचित हुनुभयो, फलस्वरुप आफ्नो पार्टीलाई समेत उचाईमा पुर्याउनुभयो,’ उनले भने । मनमोहन नेतृत्वको सरकारमा केपी ओली गृहमन्त्री थिए, आनन्दराम पौडेल गृहमन्त्रीका सल्लाहकार थिए । उनै पौडेल भन्छन्, ‘अहिलेको सरकार कुइरोभित्र हराएको कागजस्तै बनेको छ ।’

भारतलाई थर्काउथे मनमोहन
‘अरुलाई राम्रो काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने एउटा असल अभिभावको भूमिका मनमोहनले निर्वाह गर्नुभयो, त्यसले मन्त्रिमण्डललाई प्रभावकारी रुपले चल्न निकै सहयोग पुर्यायो,’ कम्युनिस्ट नेता भरत मोहन अधिकारी सम्झन्छन्, ‘मनमोहन अधिकारी राजा, विदेशीहरुसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो । संसदमा उभिनुहुन्थ्यो । विभिन्न ठाउँमा भएका आमसभाहरुमा नेपाली जनताका माझमा उभिएर सरकारको प्रतिष्ठा बढाउने काम गर्नुहुन्थ्यो ।’
प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणको बेला इतिहासले सम्झने महत्वपूर्ण काम भएको भरत मोहन अधिकारी बताउँछन् । भारतीय प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिंह रावललाई सन् १९५० को नेपाल भारतबीचको सन्धीलगायतका बुँदाहरु परिमार्जन गर्न दबाब दिएको उनी बताउँछन् । ‘नेपाल–भारतमैत्री तथा शान्ति सन्धी समसामयीक नभएको, त्यसका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको हित विपरित भएको र नेपाल भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउन जहिले पनि बाधकको रुपमा रहेको हुँदा यसलाई पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो त्यसअघि नेपालका राजनेताहरु यस विषयमा औपचारिक रुपमा उच्चारण गर्ने आँटसम्म गर्दैन थिए,’ उनले भने ।

केपी ओलीको उल्टो यात्रा
तत्कालीन माओवादीको समर्थनमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बने । यी दुई पार्टीबीच जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो । केही समयपछि फोरमसमेत सहभागी हुँदा ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त छ ।

इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको सरकारको नेतृत्व गरेका ओली सरकारले स्पष्ट योजनासहित समृद्धिको दिशामा काम गरेको सरकारको दावी छ । तर, कतिपयले चाहिँ सरकारको काम गराइप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै नेताहरु पनि सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरुले भने नौ महिनाको अवधिमा मुलुकमा सुशासन र विकासको आधारशिला तयार भएको दाबी गरेका छन् । निश्चित समयपछि मात्रै समृद्धिको प्रतिफल पाउन सकिने र देखिने गरि काम हुने प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘सुशासन र विकासको आधारभूमिमा उभिएर परिणाममा देखिने गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको अभिभारा पूरा गरिने दृढताका साथ सरकार लागि परेको छ । यसबीच, देशको प्राथमिकता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित विदेश नीतिको जग बसेको छ । अब देखिने गरि काम हुने छ ।’

तर, नेकपाकै कतिपय नेताले सरकारको कामप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जाहेर गर्न थालेका छन् । शनिबार मात्रै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका नेता झलनाथ खनालले सरकारको काम प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘कामका हिसाबले सरकार कमजोर देखियो,’ खनालले भने, ‘जनतालाई निराश बनाएर होइन, उत्साहित बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।’

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा लिएको सरकारको गतिविधि न समृद्ध नेपाल निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ न जनजिविकालाई सहज बनाउन । समृद्धिको यात्रामा जनतालाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नै सरकारले भुलेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले एक पटक पनि प्रदेश समन्वय समितिको बैठक राख्न नसक्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढेको छ । प्रदेश आफ्नै ढंगबाट चल्दा विवाद आएको छ । यसले संघीयताप्रतिको जनअपेक्षामा नकारात्मक असर पार्दै लगेको छ । संघीयता असफल गराउने नियतमा सरकार देखिएको भन्दै विपक्षीले आलोचना गरेका छन् ।

बढ्दो अपराधिक घटना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । ३३ क्वीन्टल सुन प्रकरण होस् वा निर्मला पन्त हत्या प्रकरण, सरकारमाथि आरोप र आलोचनाका चाङ लागेको छ । भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खरिदमा भएको अनियमितता देख्न सकेका छैनन् । बरु राजदूत पदमा आफन्तलाई नियुक्त गरेको भन्ने आलोचना खेपिरहेको छ ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि ओली सरकार आलोचित छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण सरकारसँग जनता असन्तुष्ट छन् । कतिपयले यस्तो असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा पनि पोख्ने गरेका छन् ।

रेल र पानी जाहजको सपना बाँडेको सरकारले राजधानी काठमाडौंका सडक सिँगार्न सकेको छैन । ‘दूरदराजमा विकासका पूर्वाधार पूर्याउने त कहिले हो,’ विश्लेषक डा. राजेश अहिराज भन्छन्, ‘रेल र पानी जहाजकै रहर गरेको भए, त्यसलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको खोइ त ?’ उनका अनुसार पानी जाहाज तथा रेल मार्गका लागि कसले लगानी गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म प्रष्ट कुरा आएको छैन ।

सरकारले समृद्धिको नारा लगाए पनि त्यसको कुनै तयारी भने नदेखिएको विपक्षीको आरोप छ । ‘समृद्धि भनेको धनी हुनु हो, धनी हुन आय बढी र खर्च कम हुनुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महत भन्छन्, ‘अझ ठूला–ठूला परियोजनालाई सार्थक बनाउन, नयाँ योजनामार्फत मुलुकको आय बढाउन सरकारसँग तयारी खोइ ? वानजंगल र जलस्रोत भएरमात्रै धनी हुने भए अर्जेन्टिना, ब्राजिल विश्वका धनी किन भएनन् ?’

सरकारले अल्पकाल र दीर्घकालमा के–के कम गर्ने छुट्याउन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन । दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको नारा छ । कृषिको बजेट आधा घटाएपछि त्यो नारा पूरा गर्न सक्ने स्थिति देखिदैन । यसबाहेक महंगी, तस्करी, कालोबजारी रोक्न सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित समय ०७:१५ बजे