केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नौ महिना पूरा गरेको छ । तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तत्कालिन माओवादीको समर्थनमा फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अहिले दुवै पाटीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनिसकेको छ । मुख्य विपक्षी दल कांग्र्रेसको दबाबबीच ९ महिना पूरा गरेको सरकारले थुप्र्रै योजना सार्वजनिक गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरमसमेत सहभागी ओली नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारलाई विपक्षी दल कांग्रेसले भने ‘सरकार कहा छ’ भन्ने प्रश्न गर्दै आएको छ ।

इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओलीले स्पष्ट योजनासहित समृद्धि हासिलको दिशामा काम गरेको दावी गरे पनि आफ्नै पार्टीका तप्काहरुमा भने सरकारको कामप्रति विरोधका स्वर निस्किएका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र केही निर्णयहरूमा नेकपाभित्रै आलोचना भइरहँदा सरकार भने ९ महिनाको अवधीमा मुलुकमा सुशासन र विकासको आधारशिला तयार भएको ठान्छ ।

राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया
केही दिन अघिमात्र सरकारले लामो समयदेखि रिक्त रहेका मुलुकमा राजदूत सिफरिस गरेको छ । भारतका लागि पूर्वमन्त्री एवं कानुनविद् निलाम्बर आचार्य सिफारिसमा परेका छन् । मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)का लागि कृष्णप्रसाद ढकाल र इजरायलको लागि डा. अञ्जान शाक्यलाई राजदूत सिफारिस गरेको छ । डा.शाक्य प्रधानमन्त्री ओलीकी ‘साली’ पर्ने भएकै आधारमा सिफारिसमा परेको भन्ने पनि आलोचना भएका छन् ।

श्रम सम्झौता
सरकारले यो नौ महिने अवधिमा मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेको छ । कामदार अब नि : शुल्क रुपमा मलेसिया जान पाउने भएका छन् । आर्थिक भार नपार्ने गरी सम्झौता भएपछि धेरैलाई सहज हुने देखिएको छ । साथै अरु मुलुकसँग सम्झौताको तयारी गरेको बताइएको छ ।

कानुन बन्दै
सरकार गठनदेखि हालसम्मको अवधिमा कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन सम्मका काम भएका छन् । यस्तै स्थानीय तहका लागि नमूना कानुन तयार छन् । ‘सबै क्षेत्रका कानुनदेखि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि मागपत्र जाँच निर्देशिका बनाउने काम सरकारले गरेको छ’ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल बताउँछन् ।

कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार
यो अवधिमा विदेश सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार ल्याइएको भन्दै छिमेकसँगको सम्बन्ध पनि सन्तुलित पार्न सरकार सफल बनेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई बताउछन् । भट्टराईले न्यूज कारबोरसँग भने, ‘१० वर्ष अघिदेखि विराटनगरमा रहँदै आएको भारतीय विशेष सुरक्षा क्याम्प सरकारको पहलमा हटाइनु, प्रधानमन्त्रीको दुई मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनको भ्रमणबाट छिमेक–सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्याउनु सरकारको महत्वपुर्ण उपलब्धि हो ।’ यस अवधिमा मुलुकको प्राथमिकता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित विदेश नीतिको जग बसेको उनको दावी छ ।

ठुला आयोजनाको निर्माण तीब्र
लुम्बिनी क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई पनि तीब्रता दिइएको छ । यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न सफल भएको सरकारले बताएको छ । यसबाहेक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालन तथा चौतर्फी विवाद देखिए पनि वाइड बडी विमान खरिदको विषयलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धी मानेको छ ।

महत्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
जलमार्गका लागि स्थलगत अध्ययन, ऊर्जा उत्पादनमा बाह्य सहयोगका लागि चीनसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई सरकारले ठूलो उपलब्धि मानेको छ । अध्यागमन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका लागू गरिएको, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्दा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न भारतबाट आउने सबै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरूमा लकिङ प्रणाली लागू गरिएको छ ।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको, विकास निर्माणले गति लिन थालेको भन्दै सरकारले त्यसलाई समेत उपलब्धि ठानेको छ । मुग्लिङ नारायणगढ सडक कालोपत्रे गर्ने काम पनि यही सरकारको कार्यकालमा सकिएको छ ।

पुनर्निर्माणमा सन्तोषजनक प्रगति
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्रथमिकतामा राखेको छ । नतिजामूखी काम देखिएको सरकारको ठम्याई छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक धरोहरसँगै धरहराको पुनर्निर्माणको काम पछिल्लो समयमा अघि बढेको छ । धरहरा निर्माणका लागि अहिले जग खन्ने, सम्याउने लगाएतका काम भइरहेको छ ।

विस्थापित हुँदै तुइन
१८७ वटा तुइन हटाउने अभियान अन्तर्गत १ सय १० वटा तुइन हटाएको सरकारी तथ्यांक छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय र नौ करदाता सेवा कार्यालय स्थापना, स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा विस्तार चलचित्र उद्योगमा बक्स अफिस लागू गर्ने कामलाई समेत सरकारले नौ महिनाको महत्वपूर्ण पुर्ण उपलब्धिको रुपमा लिएको छ ।

प्रकाशित समय ०९:२५ बजे