दुई तिहाई बहुमत प्राप्त शक्तिशाली वर्तमान सरकारले केही दिनअघि एक वर्ष पूरा गरेको छ । तर, गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन घोषणा गर्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न भने सरकार असफल भएको छ । घोषणापत्रमा धेरै विषय समेटेर चुनावमा भोट मागे पनि जनताले मत दिएर निर्वाचत गराएपछि तत्कालीन नेपका एमाले र माओवादी एकता भई बनेको नेकपा आफ्नै घोषणापत्र पूरा गर्नबाट चुकेको छ ।

तत्कलीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एकैसाथ भएको प्रतिनिधी र प्रदेशसभाको निर्वाचमा जाँदा बाम गठबन्धन बनाउदै संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार पुर्याउनेदेखि भूकम्पपीडित, बाढीपीडित, पहिरोपीडित, घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने बाचा भने अधुरै राखेका छन् । जो उनीहरुले सरकार गठन भएको बर्षदिन भित्रै सक्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

विपक्षी दल कांग्रेसले त अघिल्लो वर्ष दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका केपी शर्मा ओलीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्दा जनताको विश्वास गुमाएको टिप्प्णी गरेको छ । आफ्नो आयु ५ वर्ष भएकाले अहिले आधार तयार गर्ने काम भईरहेको दावी गर्ने नेकपा सरकारले घोषणा गरेको तर गर्न नसकेका कामहरु निम्न छन् ।

जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका घोषणाहरु

जनताको दैनिक जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयका काम गर्न नसक्दा सरकार आलोचित बनेको छ । विषेशगरी सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढीपीडित, पहिरोपीडित, घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग गरिने भनिए पनि वास्तविकता त्यस्तो भएन ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि लाभग्राही सूचीमा ८ लाख ११ हजार २ सय २१ घरपरिवार छन् । भूकम्प प्रभावित नागरिकका घर निर्माण गर्न भर्खरै तेश्रो किस्ता वितरण सुरु भएको छ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी भूकम्पपीडितले घर निर्माण गर्न बाँकी छ ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रको बहुचर्चित विषय सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार पुर्याइने थियो । ०५१ सालको कम्युनिस्ट सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुरु गरिएकोमा अहिले यसलाई अझै विस्तार गर्ने भनिएको थियो । तर अहिले यही कुराले सरकार अप्ठ्यारोमा छ ।

पूर्व घोषणाअनुसार नेकपा सरकारले वृद्धभत्ता बढाउन नसकेपछि सुरुदेखि नै आलोचित बनेको छ । पूर्ववर्ति शेरबहादुर देउवा सरकारले वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने उमेर ६५ वर्ष बनाएकोमा समेत यो सरकारले त्यसलाई खारेजी गरिदिएको छ ।

यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले एक वर्षभित्रै प्रतिस्थापन गरिने बाम गठबन्नधको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यो विषय कतिपयले पत्याए र कतिपयले नपत्याएरै पनि बाम गठबन्धनलाई भोट हालेर जिताए ।

तर, वर्ष दिनमा यो विषयमा नेकपा सरकार पूर्णतया असफल भएको देखिएको छ । सरकार बनेको एक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न सरकारले झिनो पहल समेत गर्न सकेको छैन । लुम्बिनी विकास कोषका लागि ल्याइएका ५ बसहरूमा समेत चल्न सकेका छैनन् । गत महिना मन्त्रिपरिषद्ले ३ सय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो निर्णय अझै कति वर्षपछि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।

यस्तै एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भनिएको थियो । यस्तै गरिबीका रेखामुनि रहेका नागरिकलाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइने घोषणा थियो । तर, २०६७ देखि पहल भएको यो विषय अझै अनिश्चित छ ।

केही दिनअघि पाँचथरका एक वृद्धालाई हस्तान्तरण गरी सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले रोकिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका सहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यलय एक वषभित्र निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाइने भनिएको थियो । यस्तै प्रदेशसभा भवन, उच्च अदालतलगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरु निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ भनिएको थियो ।

तर, वितेको वर्ष दिनमा प्रदेश सरकारको काम कारबाही जनताले अनुभूति गर्न सकेनन् । ७ मध्ये ४ वटा प्रदेशले त आफ्नो नामाकरण नै गर्न सकेका छैनन् । यता स्थानीय तहका सहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय स्थापनातर्फ कुनै पहल नै हुन सकेको छैन ।

सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी र रसुवागढी-काठमाडौं-वीरगञ्ज ७६५ केभी विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण सुरु गरिने वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा देख्न सकिन्छ । तर, वाम गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवद्धता अनुसार पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर प्रसारणलाइन बनाउने कार्यमा केही पहल मात्र भएको छ । तर रसुवागढी-काठमाडौं-वीरगञ्ज ७६५ केभी विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण कार्यप्रति सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।

यसमा नेकपा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि बजेट भने छुट्याएन ।

प्रकाशित समय १९:३८ बजे