गृहपृष्ठ नेकपा विवाद : कार्यदलका बहुमत सदस्यकोे छुट्टै प्रतिवेदन

नेकपा विवाद : कार्यदलका बहुमत सदस्यकोे छुट्टै प्रतिवेदन

nekapa sachibalaya newskarobar

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरणको बाँकी कामका लागि गठित कार्यदल भंग भएपछि बहुमत सदस्यहरुले अध्यक्षद्धवयलाई छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउन लागेका छन् । संगठनात्मक एकीकरण कार्यदल भंग गरिएपछि ९ सदस्य कार्यदलका ५ सदस्यले शनिबार साँझसम्ममा छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका हुन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रस्तावमा कार्यदल भंग गरेपछि असन्तुष्ट पक्षले पार्टी संगठनसमबन्धी तयार गरेका छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । संयोजक रामबहादुर थापा बादल र सदस्य विष्णु पौडेलसमेतको सहमतिमा सचिवालयले कार्यदल भंग गरेपछि बहुमत सदस्यले अर्काे प्रतिबेदन बनाएका हुन् ।

‘कार्यदलका सदस्यहरुले काम गर्ने इच्छा राख्दा राख्दै र काम गर्दा गर्दै कार्यदल विघटन गरियो, पहिला भएका छलफलका बिषय समेत नसमेटि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ’, कार्यदल सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘पहिला छलफलको क्रममा भएका बिषय समेटेर हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौ, सकेसम्म शनिबार साँझसमम केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउँछौँ ।’

कार्यदलमा रहेका पूर्वएमालेका योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र भुसालसहित पाँचजनाले समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका हन्  । उनीहरुसँग पूर्वमाओवादी समूहका वर्षमान पुन र लेखराज भट्टको पनि सहमति छ । केही नेताको असहमतिबीच बैठकले एकीकरण प्रक्रियाका बाँकी काम सचिवालयबाटै टुंग्याउने निर्णय गरेपछि उनीहरुको असहमति थियो ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी समितिले बनाएको कार्यदलले समय माग गर्दागर्दै भंग गर्न नहुने अडान राखेका थिए । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलले भने काम गर्न नसक्ने बताएका थिए । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्काे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा समर्थन जनाउदै कार्यदल खारेज गर्न भनेका सहमति जनाएका थिए ।

पुसमा १३ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले संगठनात्मक एकीकरणको बाँकी काम, कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठनलगायत कार्यादेशसहित ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले निर्देशन दिए पनि सात पटकसम्म बसेको बैठकले विधान परिमार्जनबाहेकका विषयमा छलफलै गर्न सकेको थिएन । त्यसपछि अपूरो प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाएको थियो ।

प्रकाशित समय १३:५७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु