सरकार र निजामति कर्मचारीबीच तालमेल मिल्न नसकिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कर्मचारीका राजनीतिक मागमा समर्थन गर्न थालेको छ । कर्मचारी विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै काग्रेसले कर्मचारीका मागमा समर्थन जनाइसकेको छ । समायोजनमा सकस भइरहँदा कर्मचारीका अगाडी सरकार निरीह देखिन थालेको छ भने विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भने आन्दोलनलाई बल पुग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पेश गरेसँगै ट्रेड युनियनमार्फत कर्मचारीलाई आन्दोलनको छुट नहुने देखिएपछि कांग्रेस रक्षात्मक बनेको हो । संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदाले सरकारी काममा बाधा पुग्नेगरी कुनै पनि आन्दोलन र बन्द हड्ताल गर्न पाइदैन ।

विधेयकको दफा ८१ ले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई प्रदर्शन गर्न वा बन्द र हड्ताल गर्न रोक लगाएको छ । तर कांग्रेसले संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हालेपछि परिस्थिति भड्किन सक्ने कतिपयको चिन्ता छ ।

दीलेन्द्र वडु, डीला संग्रौला, सुजाता परियारलगायत कांग्रेसका ९ सांसदले विधेयकको दफा ८१ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । समयानुकुल सेवा सुविधा बृद्धिका लागि प्रदर्शन, बन्द हड्तालमा भाग लिने जस्ता कार्य गरी सरकार विरुद्ध दवाव सिर्जना गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कांग्रेसको यो प्रस्तावले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जान अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई थप बल मिलेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।

‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने कालो पट्टी बाँध्न पाउने, कामकाज बहिष्कार गर्न पाउनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, यो माग लिएर कांग्रेसले कर्मचारीलाई थप उचालेको देखिन्छ’ पत्रकार तथा विश्लेषक आनन्दराम पौडेल भन्छन्, ‘कानुन बमोजिमका मागहरु कार्यान्वयन गर्न र गराउन, सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउनेछन् भन्ने प्रावधान देखाउँदै ऐन पारित गरियो भने कर्मचारीले विभिन्न बहानामा आन्दोलन गरेर सरकारलाई असहयोग गर्न सक्ने खतरा छ ।’

संसद्मा प्रस्तुत ऐनको मस्यौदामा भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ । तर मस्यौदामा सामुहिक ट्रेड युनियनलाई सरकारसँग सौदावाजीको रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार हटाइएको छ । मस्यौदाको उपधारा (५) भनिएको छ, ‘तोकिएबमोजिम संवाद र सहमति गर्न तथा कानुनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि तोकिएबमोजिम सामाजिक संवादमा सहभागी हुन पाइनेछ ।’ यस्तो व्यवस्था राख्नुको उदेश्य आन्दोलन अधिकारलाई संकुचन गरिएको कर्मचारी नेताहरू बताउँछन् ।

काग्रेसको संशोधन प्रस्तावप्रति भने आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायत कर्मचारीका विभिन्न संगठनहरुले स्वागत गरेका छन् । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, कालो पट्टी बाँध्न, कामकाज बहिष्कार गर्न पाउनुपर्ने संशोधन प्रस्तावका विषय जायज रहेका आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेल बताउँछन् ।

‘संगठन खोल्न पाउने, संगठित हुन पाउने, शान्तिपूर्ण रुपमा माग राख्न पाउने, मागप्रति ध्यानकर्षण नभए बन्द हड्ताल गर्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो, संगठित हुन पाउने सदस्यता लिन पाउने संविधानले नै भनेको छ’ थापाले न्युज कारोबारसँग भने, ‘यसैले माग पूरा गर्न सरकारकाविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न पाउनुपर्छ भन्ने संशोधन प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ ।’

निजामति कर्मचारीहरूले सेवा, सुविधाको विषयमा पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट प्रस्तुत गर्दा तलब बढेन भने पनि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रने गरेको विगतको इतिहास छ । निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउन बनेको निजामती सेवा ऐन, ०४९ ले भने कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई बन्द हड्तालको छुट दिएको छैन । काग्रेसको संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा फेरि विगतको अराजक इतिहास दोहोरिने खतरा रहेको पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित समय १९:३८ बजे