कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरुले सरकारमा बसेकाहरुबाटै अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् । शनिबार पाँचौ अधिवेशनको दोस्रो बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले गरिखानेलाई अनुदान नदिई बिचौलियालाई अनुदान दिएको आरोप लगाए । उनले सरकारले वास्तविक किसानलाई अनुदान नदिएको भन्दै घार नभएकालाई मौरीको लागि अनुदान दिएको बताए ।

‘एउटाले गरेका गल्तीले सबै कर्णालीबासीले किन भनाई खाने ?,’ उनले भने, ‘आज कर्णालीको बद्नाम भएको छ । भ्रष्टचारी प्रदेश भनेर कर्णाली चिनिएको छ ।’ शाहीले यस विषयमा सभामुखले विशेष समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । करार नियुक्तिमा पनि नियम भएको भन्दै सांसद शाहीले सबै मन्त्रीहरुले हाम्रालाई मात्रै अवसर दिने कुरामा लागेको बताए । उनले सरकारबाटै कर्मचारी भर्ना, डिपिआर, बाटो, जडिबुटी, रकमान्तर, अनुदान विभिन्न शीर्षकका नाममा अनियमितता बढेको बताए ।

‘सरकारले आज सुखारी कर्णाली होइन दुखारी कर्णालीको निर्माण गर्दैछ,’ उनले थपे, ‘ पहुँचवाला नेताको आफन्तका नाममा कन्सल्टेन्सी निर्माण गर्ने कामसमेत कर्णालीमा भएको छ ।’ उनले संसद नियमित चल्नुपर्ने भन्दै सांसदले भत्ता मात्रै पचाएको आरोप लाग्ने गरेको गुनासो गरे ।

त्यस्तै सांसद धर्मराज रेग्मीले सरकार चलाउनुपर्ने विषय क्लब चलाएजस्तो नभएको बताए । उनले बिचौलियाहरु मन्त्रालयका वरिपरी घुम्ने गरेको भन्दै दुई वर्षको दौरानमा वित्तीय अनुशासनका मुद्धा सरकारलाई धेरै लागेको बताए ।

१ सय ४० भन्दा बढी मुद्धा अख्तियारमा भएको भन्दै यसको जवाफ अख्तियारलाई मात्रै नभई सांसदहरुलाई समेत दिनुपर्ने रेग्मीले बताए । दैलेख र सुर्खेतका नागरिकका जनताको कुरा प्रदेश सरकारले नसुनेको भन्दै सांसद रेग्मीले के आधारमा हाम्रा नागरिकका काम हुँदैनन् भन्दै प्रश्न गरे ।

‘भ्रष्टाचारको आहलमा डुबेर सम्वृद्धिको सपना साकार पार्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘२५ महिनासम्म प्रदेशसभाको संसदीय समितिको नेतृत्व नहुनु । व्यवस्थाप्रतिको भद्दा मजाक हो ।’ नागरिकता देखाएर नियमित बैठक चलाउन नसकिने भन्दै सांसद रेग्मीले यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । सांसद कौशिलावती खत्रीले जाजरकोटको जिल्ला अस्पतालमा औषधि नपाएर बिरामी जान छोडिसकेको बताइन् । उनले जाजरकोटी नागरिकको रहर नभई बाध्यता भएको बताइन् । उनले विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था जाजरकोटमा गरिदिन् आग्रह समेत गरिन् ।

सांसद देबी ओलीले कर्णालीमा सामाजिक कलंकको रुपमा रहेको छाउप्रथा उत्मुलन गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृतको आवश्यकता भएको भन्दै कानुनी व्यवस्था प्रदेश सरकारले नभनिदिँदा भएका कानुन अधिकृतले समेत पारिश्रमिक नपाएको बताइन् । उनले यस विषयमा सरकारले कानुनी गाँठो फुकाई दिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद कृष्णा शाह कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा पूर्वतयारीको विषयमा प्रदेश सरकारको तयारी के छ ? भन्दै कर्णाली प्रदेशको पनि चीनसँग सिमाना जोडिएकोले नागरिक चिन्तित भएको बताइन् । बैठकमा सांसद ठम्मर बिष्ट पद्मा खड्का, यज्ञबहादुर बिसी, मिनासिंह रखाल, राजु नेपालीलगायतका सांसदहरुले बोलेका थिए ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले प्रदेशको बातावरण संरक्षण गर्न बनेको विद्येयक २०७६ सभासमक्ष टेबुल गरेका थिए । कर्णाली प्रदेश सभाको आगामी बैठक फागुन १८ गते आइतबार दिउँसो ३ बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ ।

प्रकाशित समय १५:२३ बजे