गुटै गुटले भरिएका तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि केही समय स्थायी गुटहरु शान्त जस्ता देखिन्थे । तर, नेकपाको गठन, सचिवालयको निर्माण एवं नेताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा गुटको खेल नदेखिएको भने होइन ।

३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकताको घोषणा हुँदा उपस्थित हुन नपाएका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको वरिष्ठता घटाइएको प्रसंगले त्यसबेला राम्रै चर्चा पायो । एमाले रहून्जेल वरिष्ठतामा माधव नेपालभन्दा अगाडि रहेका खनाल एकतासँगै नेपालभन्दा पछि परे । खनालले यसलाई ‘आफूमाथि अन्याय भएको’ भन्दै नसहने त बताए तर, उनलाई नेकपाले टेरेन । खनाल नेकपामा अहिले पनि केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपालभन्दा पछि चौथो वरियतामा छन् ।

तत्कालिन एमालेको लामो समयसम्म नेतृत्व गरेका नेपालले पार्टीभित्र ‘स्थायी प्रतिपक्षी’ पाएका थिए । त्यसको नेतृत्व अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । तर, २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा एमालेले नराम्रो पराजय मात्र बेहोरेन, तत्कालिन महासचिव नेपालले दुई ठाउँबाटै चुनाव हारे । निर्वाचनको यो परिणामसँगै एमाले राजनीतिमा परिवर्तन आयो ।

निर्वाचनमा पार्टी र आफू दुवै पराजित भएपछि नेपालले ‘नैतिकताका आधारमा’ पार्टीको महासचिव त्यागे । र, खनालको पुनरोदय सम्भव भयो । त्यसको केही समयपछि बुटवल महाधिवेशनमार्फत खनाल एमाले अध्यक्ष भए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ को सरकारमा एमाले पनि सहभागी थियो । जब खनाल एमाले अध्यक्ष भए तब एमालेमा नयाँ आन्तरिक समिकरण बन्यो । पहिलो त खनालको इच्छा विपरित एमाले सरकारबाट बाहिरियो । र, नेपाल प्रधानमन्त्री बने । नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओलीले भर्याङको काम गरे ।

त्यसपछि काठमाडौं महाधिवेशनमा फेरि अर्काे समीकरण बन्यो जसमा ओलीको प्रतिस्पर्धी नेपाल बने । खनालले खुलेर समर्थन गरेनन् । महाधिवेशनले ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेपछि पूर्वअध्यक्षको हैसियतमा खनालको दोस्रो वरियता स्वतः स्थापित भयो, हारेका नेपाल तेस्रो नम्बरमा परे ।

यही वरियता एकतापश्चात् पनि कायम हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाप्रति खनालको असन्तुष्टि थियो । अर्थात् यसपटक पार्टीको संस्थापनसँग नेपालको सहकार्य भयो, खनाल ओझेलमा परे । त्यसैलाई लिएर ‘पार्टीमा कुरा उठाउने’ अभिव्यक्ति खनालले दिए । विशेषतः कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक असन्तुष्टिलाई शीर्ष नेताले बाहिर ल्याउँदैनन्, ल्याए पनि त्यो नौलो कुरा हुन्छ ।

खनाल ‘डिमोशन’ हुँदा एमालेका उपमहासचिव रहेका विष्णु पौडेलको बढुवा भई एकीकृत पार्टीको महासचिव बन्न सफल भए भने नेपाल प्यानलबाट उपाध्यक्षमा जितेका भीम रावल एकीकृत पार्टीको सचिवालयमै परेनन् । यसमा रावलले पनि असन्तुष्टि जनाए । तर, त्यसको पनि देखिने गरी सुनुवाइ भएन ।

यसैगरी ताप्लेजुङ पुगेर ‘योगेश भट्टराईले चुनाव जिते मन्त्री बनाउँछु’ भन्ने ओलीले योगेशलाई झुक्याए । रावल र भट्टराईलाई एमालेमा नेपाल पक्षीय नेताको रुपमा हेरिन्छ । यसरी हेर्दा नेकपाको एकतामा गुटगत राजनीतिले प्रश्रय पाएको थियो भन्नेहरुले बल पाए ।

तर, अहिले नेकपाका नेताहरुलाई पूर्वएमाले या पूर्वमाओवादी केन्द्र बनिरहने छुट छैन । तर, व्यवहारिक रुपमा नेताहरु ‘नेकपाका नेता’ बन्न सकेका देखिँदैनन् । उनीहरुमा पुरानो गुटगत राजनीतिको धङधङी अझैसम्म हराईसकेको छैन ।

गुटगत र पूर्व पार्टीगत राजनीतिको त्यही खेलको असरले जेठ ३ गते नै केन्द्रमा एकता भए पनि प्रदेश र जिल्ला र त्योभन्दा तल्ला कमिटीको एकता हुन सकेको छैन । सार्वजनिक उपयोगका लागि नेतृत्वले ‘योग्य मान्छेको छनोट’लाई प्राथमिकता दिएको बताउने गरेका छन् । तर, उनीहरुले आफ्नो गुटलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्ने गरेको नेकपाका दोस्रो वरियताका नेताहरु बताउँछन् ।

यही गुटगत राजनीति नेकपाका तल्ला कमिटीको एकतामा प्रष्टै देखिन्छ । नेकपाको जिल्ला एकता नटुंगिँदै एकता कार्यदलले गरेको सिफारिसप्रति नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । यसो गर्नेमा पूर्वएमालेका नेताहरु अगाडि छन् ।

नेकपाका नेता नेपालले सिफारिसप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै नाममा पुनर्विचार नगरिए समानान्तर कमिटी गठन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । आइतबार नेपाल पक्षीय नेताहरुको गोप्य बैठकले सिफारिस पूर्वाग्रही र एकलौटी रहेको निस्कर्ष निकालेको थियो । उनीहरुले जिल्ला तहको नेतृत्वमा गुटबन्दी नगरी वरियता र क्षमता भएकालाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

तत्कालिन एमालेमा ७७ मध्ये ४७ जिल्ला अध्यक्ष आफू पक्षका नेताहरु रहेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ । यो भनेको बहुमत जिल्ला अध्यक्ष आफ्ना पक्षका रहेको भन्ने हो । तर अहिले आफ्नो पक्षलाई अन्याय हुन लागेको यो पक्षले ठानेको छ ।

नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष चयनमा सर्वप्रथम पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रबीच भागबण्डा मिलाउनु पर्नेछ । त्यसबाट पूर्वएमालेको भागमा परेकामध्येबाट पुनः ओली र नेपाल पक्षबीचमा भागबण्डा गर्दा नेकपा पुनः गुटै गुटको चंगुलमा जाने खतरा छ ।

अर्कोतिर, तत्कालिन माओवादीबाट मोहन वैद्य ‘किरण’ र डा. बाबुराम भट्टराई बाहिरिएपछि प्रचण्डलाई चुनौती दिन सक्ने गुट थिएन । तर, प्रचण्डपछि भने थुप्रै उपगुट भने थिए । जसले अहिले पनि नेकपाको निर्णयामा प्रभाव पर्ने सम्भावना छ ।

तर, अहिले असन्तुष्टि पोख्नेमा पूर्वएमालेका नेताहरु बढी छन् । नेकपाको प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले राजिनामा दिनुबाहेक पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेतामा असन्तुष्टि देखिएको छैन । नेपाल पक्षले सिफारिसमा पूनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठाएपछि हुनै लाग्यो भनिएको जिल्ला तहको एकीकरण पुनः धकेलिने देखिन्छ । उसले त, अहिले गरेको सिफारिस पारित गर्न नसकिने निस्कर्ष नै निकालेको छ ।

एकीकरणकै सिलसिलामा नेकपाका अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले जिल्ला, प्रदेश र जनसंगठन एकीकरण सम्बन्धी प्रस्तावमा शुक्रबारबाट छलफल सुरु गरेका छन् । शुक्रबार तीन घण्टा छलफल गरेका उनीहरुले शनिबार र आइतबार पनि छलफललाई निरन्तरता दिएका छन् । अध्यक्षद्वयले तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरुको एकीकरणलाई पूर्णता दिन शुक्रबारबाट आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेका छन् ।

प्रकाशित समय १६:५८ बजे