पछिल्लो समय कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा लैजानुपर्छ भन्ने आवाजहरु उठिरहेका छन् । कारागार ऐन तथा नियमममा यो व्यवस्था नभए पनि विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरुले कारागार एउटा बन्दीको लागि सजाय नभई जानी वा नजानी गरेका गल्तीहरुलाई सुधार गर्ने ठाउँका रुपमा हेरिनुपर्ने आवाजहरु उठाइरहेका छन् ।

कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा सञ्चालन गर्न त्यहाँ बस्ने बन्दिहरुका आधारभूत आवश्यकता र मानवअधिकारका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । गास, बास, कपास, स्वास्थ्य उपचार र सीपमूलक तालीमको उचित व्यवस्था गर्न सके केहि हदसम्म कारागार सुधारगृह बन्न सक्छ ।

तर, सुर्खेत कारागार सुधारगृह नभइ मुस्किलले सजाय काट्ने ठाउँ बनेको छ । जम्मा १ सय ९७ बन्दी सङ्ख्या भएको कारागार कार्यलय सुर्खेतमा ९ ओटा कोठा मात्र छन् । त्यसमा पनि एउटा कोठामा ४८ जनासम्म बन्दिहरु कोचाकोच गरेर राखिएको छ ।

न्युनतम एउटा कोठामा ८ जनासम्म बन्दीलाई राखिएको कारागर कार्यलय सुर्खेतका सुचना अधिकारी टेकनारायण अधिकारीले बताए । साधारण जीवनमा हामीहरु एकजनाले एउटा कोठा प्रयोग गर्छौं । तर एउटै कोठामा ४८ जनासम्म बन्दीहरुले जीवन बिताउँदा कारागार के सुधारगृह बन्न सक्ला यो प्रश्न सबैको मनमा उब्जन्छ ।

त्यति मात्र होइन कारागारमा शौचालयको समेत समस्या भएको अधिकारीले बताएका छन् । उनले भने, ‘एक सय ९७ जनासम्म बन्दीको लागि ३ वटामात्र शौचालय छन् । त्यसमा पनि महिलाका लागि एउटा र पुरुषका लागि २ वटा मात्र । बिहानको समयमा शौचालय जानसमेत लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता कार्यलयमा रहँदै आएको छ ।’

२०३४ सालमा २० जना बन्दी क्षमताका लागि निर्माण गरिएको कारागारमा ५० जना सम्म अट्ने गरी दुईवटा कोठा थप गरिदिएको हो । तर ५० जना क्षमताका लागि निमार्ण भएको कारागारमा एक सय ९७ जना बन्दी रहँदै आएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा सञ्चालन गर्न लागि सबैभन्दा पहिले भौतिक सुधार गरिनुपर्छ । बन्दी आफू, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले समेत आफ्ना व्यवहारमा सुधार गर्नसके कारागार सुधारगृह बन्न सक्छ ।’

बन्दीहरुलाई आकस्मिक उपचारका लागि एम्बुलेन्सकोसमेत अभाव छ । बन्दीका लागि स्वीकृत चिकित्सक र सरकारी अस्पतालमा लानुपर्ने भए पनि एम्बुलेन्स अभावका कारण निजी क्लिनिकमा लैजानुपर्ने बाध्यता भएको अधिकारीले बताए ।

सबैभन्दा धेरै मुद्दा जबर्जस्ती करणीका, ८२ वर्षीय पनि बन्दी
कारागारमा सबैभन्दा बढी मुद्दा जबर्जस्ती करणीका छन् । जम्मा बन्दी १ सय ९७ रहेकोमा जबर्जस्ती करणीका मात्र ५० मुद्दा रहेको सूचना अधिकारी टेकनारायण अधिकारीले बताए ।

त्यसमा पनि चार जना बृद्ध ६५ देखि ८२ वर्षसम्मका रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै कर्तव्य ज्यानका ३५, लागू औषध २७, चेलीबेटी बेचबिखनका ४, बहुविवाहका २८, आगलागी तथा अन्य मुद्दामा ३९ छन् ।

प्रकाशित समय १९:२८ बजे