यतिबेला देशभरिका नागरिकहरू दोहोरो त्रासको वातावरणमा रहिरहँदा सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरु भने गैरजिम्मेवारयुक्त अभिव्यक्ति दिन व्यस्त छन् । विश्वव्यापी स्वास्थ्यमा संकटका रुपमा कोभिड-१९को प्रकोप फैलिएपछि नेपालमा नागरिकलाई यो भाइरसको संक्रमणबाट बचाउनका लागि राज्यका तर्फबाट जेजस्तो पूर्वतयारी र पहल हुनु पर्थ्यो, त्यस विषयमा सरकार चुकेकै हो । गत चैत ११ गतेबाट साउन ५ सम्म घरबन्दीको अवलम्बन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र व्यस्थापनको यथोचित नीति नहुँदा त्यसका बहु-आयामिक असर परे । औपचारिक रूपमा सरकारले स्वीकार नगरे पनि पाँच महिना लामो घरबन्दीका कारण आर्थिक रूपमा मुलुकले ०७२ को भूकम्प र नाकाबन्दीको दोब्बर ठूलो क्षति बेहोरेको तथा झन्डै ४ देखि ७ प्रतिशतसम्म थप नागरिकहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको प्रारम्भिक अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

जसरी बिनाकुनै योजना र आवश्यक व्यवस्थापकीय संयन्त्र परिचालन नगरी घरबन्दी अवलम्बन गरियो, त्यसरी नै पर्याप्त परीक्षण तथा स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अवलम्बन नै नगरी अन्धाधुन्ध तरिकाले घरबन्दी खोलिदिँदा अहिले देशभरिमै कोरोनाको संक्रमण चिन्तालाग्दो तरिकाले विस्तार भइरहेको छ । सबैभन्दा चिन्तालाग्दो विषय चाहिँ कोभिड-१९ कारण ले गर्दा मृत्यु हुनेहरूको संख्या डरलाग्दो गतिले बढिरहेको छ । हालसम्म कोभिड-१९ का कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या १०४ पुगेको छ । सरकार नेपालमा कोरोना भाइरस आउँदैन, आए पनि नेपालीहरूको ‘इम्युनिटी पावर’का कारण कोही मर्दैन भन्ने भारदारी विज्ञहरूको ठोकुवामा विश्वास गरेर बस्यो ।

अहिले जब-जब क्वारेन्टिन व्यवस्थित नतुल्याएको, विदेश-खासगरी भारतबाट आउने नेपालीको  सरकारले पर्याप्त परीक्षण नगराएको, नागरिका जीवन रक्षाका विषयमा सरकार जिम्मेवार नबनेको जस्ता विषयहरू उठान गर्न थालिन्छन्, त्यसपछि सरकारका मन्त्रीहरूदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तासम्म गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन थाल्छन् । सरकारले विदेशबाट आएका नागरिकहरूको लागि बनाएको भनिएका क्वारेन्टिनहरूको नाजुक अवस्थाका बारेमा अहिले प्रश्न उठाइँदा हामीले बजेट दिएकै हो, त्यो हाम्रो जिम्मेवारीको कुरो होइन, स्थानीय निकायले के गरे हामीलाई थाहा छैन भनेर स्वास्थ्यमन्त्री जिम्मेवारीबाट पन्छिइरहेका छन् । अव्यवस्थित क्वारेन्टिनहरूकै कारण कतिपयले आत्महत्यासमेत गरेको, धेरै मानसिक समस्यमा रहेको विषय पटक-पटक सञ्चारमाध्यमहरूले उठाइरहेकै हुन् । त्यसको अनुगमन र व्यवस्थापनको दायित्व संघ सरकारको हो कि होइन? क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुमध्ये केही लक्षणम देखिएका व्यक्तिहरू बाहेक अरुलाई बिनाकुनै परीक्षण गाउँघरतिर पठाइयो ।

अहिले ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमितहरुको फैलिइरहँदा स्वास्थ्यमन्त्रीले आफ्नो कुनै जिम्मेवारी वा जवाफदेहीता स्वीकार गर्नुको सट्टा कहिले आलोचकहरुलाई मोतिबिन्दु लागेको बताउने, कहिले मतिभ्रष्ट भएको बताउदै निकृष्ठतामा उत्रिरहेका छन् । उनकै प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतम पनि राज्यले तिमीहरूका लागि खर्च गरिदिइरहन पर्ने हो? आफ्नो खर्च आफै गर्दैनौं? भन्ने खाले अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन् । राज्य भनेको को हो? राज्यको दायित्व के हो? आम नागरिकहरुले जीवनका प्रत्येक पलपलमा राज्यलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करका रूपमा बुझाउने राजस्वबाट नागरिकले पाउने सेवासुविधा के हो? भन्ने प्रतिप्रश्न उब्जिएको छ ।

नागरिकहरूलाई आफ्नो खर्चबाट कोरोना लागे-नलागेको स्वास्थ्य परीक्षण गराउ भनेर उर्दी जारी गर्ने स्वास्थ्य प्रवक्ताले मन्त्री निवास पुल्चोकका २३८ जनाको, सिंहदरबारका ५०८ जना कर्मचारीको, नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको घरबाट ६७ जना, नेकपा नेता महाचिव विष्णु पौडेलको घरबाट २४ जना, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल घरका सबै सदस्यदेखि भान्से र सुरक्षाकर्मी सबैको, कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको घरबाट २४ जनाको स्वाब संकलन गरी परीक्षण गरिएको लागत कसले बेहोरेको थियो, पारदर्शी रूपमा सबै विवरण सार्वजनिक गरेर क प्रष्ट जवाफ दिनु पर्छ । होइन भने यस्ता गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफहरु दिएर राज्य आफ्नो दायित्वबाट उम्किन सक्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भनेको राज्यको एउटा प्रतिनिधि हुन्, तिनले खाने तलबभत्ता पनि तिनै नागरिकले तिरेको करबाट जम्मा हुने हाे, उनले बोल्दा राज्यको तर्फबाट बोलिरहेका हुन्छन् । त्यो नै राज्यको आधिकारिक भनाइ पनि हो र हुन्छ । राज्यका तर्फबाट आइरहेका यी र यस्ता अभिव्यक्तिहरूले राज्यको लाचारीमात्र होइन, निकम्मापन पनि झल्किरहेको छ ।

यस्तो महामारी वा संकटकालीन अवस्थामा पनि राज्यले आफ्नो भूमिका देखाउन सक्दैन भने नागरिकले कसरी सरकारको उपस्थिति बोध गर्ने? सरकार संकटमा छु, हामीसँग पैसा छैन भनेर नागरिकको दायित्वबाट उम्कन सक्दैन । राज्य चाहिने नै यस्तै संकटकालीन अवस्थामा हो । अहिले कोभिड-१९ को महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका दुई वटा झट्का नागरिकले सँगसँगै बेहोरिरहँदा यतिखेर राज्य आफ्नो उपस्थितिबिहीन भएको छ । २०७२ सालमा महाभूकम्प गएपछि २९० बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको भए पनि ती बस्ती स्थानान्तरण गर्नका लागि राज्यका तर्फबाट कुनै पहल नै हुन नसक्दा अहिले सिन्धुपाल्चोकमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । कैलालीसहितका जिल्लामा बाढी र डुबानको अर्को संकट छ । सरकारले बनाएको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण के गर्दैछ, कसैलाई थाह छैन । चाहे कोभिड-१९ स्वास्थ्य संकट होस वा प्राकृतिक प्रकोप, दुवै आमनागरिकमाथि सिर्जित विपद्हरू हुन् । यिनले पार्ने प्रभाव न्यूनीकरणमा राज्य जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनैपर्छ ।

प्रकाशित समय १३:३९ बजे