देशभित्र दिन-प्रतिदिन कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । हिजोसम्म नेपालका कोरोना नै आउँदैन, आए पनि नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएका कारण यहाँ कसैको मृत्यु हुँदैन, यो रुघाखोकीजस्तै हो, आफै ठीक हुन्छ भन्दै आएका भारदारी विज्ञहरूले पनि अहिले भाका फेरेका छन् । बेसार र तातोपानी खाएर, हाछ्युँ गरेर कोरोना ठीक हुन्छ भन्ने सन्देश दिँदै आएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पनि अहिले समुदायस्तरका कोरोना महामारी फैलिएको स्वीकार गरेका छन् । सरकारले निर्णयहरू विश्लेषण र तर्कमा आधारित हुनुपर्नेमा यो निर्णय गरिहालौं, के हुँदो रहेछ, नभए फेरि फेरौँला भन्ने प्रयोगवादी रणनीतिका कारण आज आमनेपाली त्यसको सिकार भइरहनु परेको छ । सरकारसँग के हुँदैछ र के गर्ने भन्ने कुनै ठोस योजना र नीति नभएको देखियो ।

विगत ६ महिनायता प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका मन्त्रीहरू, तालुकवाला मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले व्यक्त गर्दैं आइरकेका हचुवा अभिव्यक्ति र निर्णयहरूले नै यस कुराको पुष्टि गरेका छन् । माघ महिनाको मध्यबाट चीनमा देखापरेर विश्वभरि कोरोना महामारी फैलिइरहँदा चैत १० गतेसमम त सरकार ‘नेपाल कोरनामुक्त देश’ भन्ने प्रचार गर्न व्यस्त थियो । चैत ११ देखि पटक-पटक समयावधि बढाउँदै साउन ५ गतेसम्म घरबन्दी लगाइयो । उक्त अवधिसम्म कोरोना नियन्त्रणाका नाममा करिब १० अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको स्वयं सरकारले स्वीकारेको छ । यसबीचमा पर्याप्त आइसोलेसन पनि निर्माण नगरिएको अहिले देखिँदैछ । एकै ठाउँमा सर्वाधिक जनसंख्या थुप्रिएको काठमाडौं उपत्यकाका पर्याप्त आइसोलेसन निर्माण नभएका कारण यहाँ कुनै पनि महामारीले विस्फोटक रूप लिने जोखिम बढेको भारदारीबाहेकका स्वास्थ्य विज्ञले चेतावनी दिइरहेका छन् ।

स्थायी र अस्थायी गरी ४० लाखभन्दा अधिकको बसोबास रहेको काठमाडौं उपत्यकामा दिनप्रतिदिन संक्रमितहरू बढ्दै छन । मुख्य आर्थिक करिडोर वा देशका आर्थिक लाइफ-लाइन नै भन्न मिल्ने बारा-पर्सा र विराटनगरमा संक्रमितमात्र होइन, कोरोना महामारीकै कारण मृतकको संख्या चिन्तालग्दो ढंगले बढी रहेको छ । फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीदेखि सुरक्षाकर्मीहरू ठूलो संख्यामा संक्रमित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार भने निश्चितजस्तो देखिएको छ । सुरुका दिनमा मोदीका नक्कल गरेर धुप, बत्ती दियो बाल्न राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली अहिले मौन छन्, न उनका कुनै वक्तव्य आएको छ, न गीत-कविता नै सार्वजनिक भएको छ ।

संघ सरकार अहिले सकेसम्म आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदैछ । प्रमुख जिलला अधिकारीहरूमार्फत निषेधाज्ञा लगाउन आदेश दिइएको छ । देशभरि कोरोना भाइरसका संक्रमण विस्तार रोक्ने नाममा ४२ भन्दा अधिक जिल्लामा पुनः निषेधाज्ञा लगाइएको छ । सरकारले कोरोनाका उपचार घरबन्दी वा त्योभन्दा कडा प्रकृतिको निषेधाज्ञामात्र देखेको छ । चैतदेखि लगातार लगाइएको पाँच महिनाका घरबन्दीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २८% बराबर क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । अनुभवजन्य साक्ष विधिबाट निकालेको गणनाले यसअघि गरिबीबाट बाहिरिएका ४ देखि ७ प्रतिशत तल्लो मध्यम वर्ग पुनः चरम गरिबीमा धकेलिएको देखाएको छ । यसबीचमा कम्तिमा २० देखि ३५ लाखसम्मले नियमित रोजगारी गुमाए । श्रमबजारमा नयाँ प्रवेश गर्ने करिब २ लाख युवाले रोजगारीका अवसर गुमाए । यसअघि नै गरिबीको रेखामुनी रहेका २४ प्रतिशत नेपाली (भूकम्पपछि थपिएका ३ प्रतिशतसमेत)को जीवनयापन यतिबेला दुरुह भएको छ ।

उद्योग, व्यवसाय तथा आर्थिक क्रियाकलाप लगातार ठप्प हुँदा  आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भइसकेको  संशोधित अनुमान छ । तर सरकारले आजका मितिसम्म कुनै पनि आर्थिक पुनरुद्धार कार्यक्रम ल्याएको छैन । नागरिकलाई घरबन्दीमा राख्नुमात्र समाधान होइन, उनीहरूका जीवनयापनका लागि राहत र अर्थतन्त्रको बहाली प्याकेज ल्याउनबाट सरकारले जुन ढंगले मौनता साँधेको छ, यसबाट सरकार नागरिकहरूको जीविकादेखि अर्थतन्त्रको दुरवास्थाप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट जेठमा ल्याइए पनि त्यसको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छैन । सरकारले बजेटमा आर्थिक पुनर्बहालीको प्याकेज ल्याउन सकेन, तर अझै पनि यसका लागि ढिलाइ गर्दै जाँदा सरकारको गैरजिम्मेवारपन झल्कँदै जानेछ ।

नक्सा निकालेरमात्र देशको अर्थतन्त्रको संकट, नागरिकको दुरवस्थाका अवस्थामा सुधार हुनेवाला छैन, न त्यसले सरकारको निकम्मपन, जुम्साइँलाई धेरै दिन ढाकेर राख्न सकिन्छ । घरबन्दी र निषेधाज्ञाले नागरिकको जीवन झनझन दुरुह बनाउँदै लैजान्छ । योसँगै सरकारले राहत र आर्थिक उद्धारका कार्यक्रम नल्याउँदा सरकारप्रतिको नागरिकको विश्वास खस्कँदै गएको छ । ओली सरकारले आफ्नै कारणले अलोकप्रियता कमाइरहेको छ । बहुमतको बलियो सरकार भएर आफ्नो पद सुरक्षित गर्नु, आसेपासे नियुक्ति गर्नु, सीमित विभिन्न ठेक्का र पहुँच दिएर कार्यकर्ताको आर्थिक स्तरोन्नती गराउनुमात्र सरकारको सफलता ठहरिँदैन; आमनागरिकले सरकार हुनुको अस्तित्व बोध गर्नसक्नु पर्छ । जुन अवसर ओली सरकारले गुमाउँदै गएको छ ।

प्रकाशित समय १२:३७ बजे